विद्युत् विकासको रकम तलब–भत्तामा

    572

    list_DDCकाठाडौ, २५ जेठ – जिल्ला विकास समितिहरूले विद्युत् रोयल्टीबापतको साढे १० करोड रुपैयाँ चालू खातामा रकमान्तर गरी दुरुपयोग गरिरहेको फेला परेको छ । २४ जिविसले विद्युतीकरणसम्बन्धी आयोजनाका लागिमात्र खर्च गर्नुपर्ने उक्त पुँजीगत बजेट चालू खातामा ‘ट्रान्सफर’ गरी तलब–भत्तामा खर्च गरिरहेका छन् । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आव ०६८÷६९ को लेखापरीक्षण गर्दा यस्तो अनियमितता देखेको हो ।
    महालेखाका अनुसार रोयल्टी धेरै पाउने जिविसले रकम दुरुपयोग गरिरहेका छन् । महालेखा प्रवक्ता बाबुराम गौतमले अनियमितता भएको भन्दै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई ध्यानार्कषण गराइएको बताए ।
    “सञ्चितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम ट्रान्सफर गर्नु नियमविपरीत हो, त्यसमाथि विद्युतीकरणमा मात्र खर्च गर्नुपर्ने रकम तलब–भत्तामा गएको छ,” उनले भने, “यसबारे मन्त्रालयलाई बेला–बेलामा ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि कुनै सुधार भएको छैन ।”
    मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले पनि जिविसहरूले नियमविपरित रकम दुरुपयोग गरिरहेको स्वीकारे । “जिविसहरूले रोयल्टी नियमविपरीत खर्च गरिरहेको जानकारी मन्त्रालयमा पनि आउन थालेको छ,” उनले भने, “महालेखाले औंल्याएको अनियमितताबारे खोजिनिती भइरहेको छ, कारबाही हुन्छ ।”
    राजस्व बाँडफाँडबाट पाएको रकम तलब–भत्तालगायतका चालू प्रकृतिका क्षेत्रमा खर्च गर्न नमिल्ने प्रावधान छ । साथै, गाविसहरूले संकलन गर्ने मालपोत दस्तुरबाट जिविसले पाउने २५ प्रतिशत पनि चालू क्षेत्रमा खर्च गर्न नपाइने थपलियाले बताए । “सरकारले संकलन गरेर दिएको रकमले तलब–भत्ता खानु सरासर गलत हो,” उनले भने, “तलबभत्ता धेरै खान खोज्ने तर आन्तरिक आय संकलन गर्न कुनै जोड नदिने प्रवृत्ति बढेको छ ।”

    नीतिगत तहमै विवाद
    आर्थिक नियमावली २०५६ मा जिविसहरूले रोयल्टी पाउने प्रावधान थियो । सरकारले आव ०६७÷६८ देखिमात्र रोयल्टी रकम राजस्व बाँडफाँड शीर्षकमार्फत विनियोजन गर्न थाल्यो ।
    आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च हुन नसके फ्रिज गरी सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने रोयल्टी रकम उक्त वर्ष जेठमा मात्र ६९ जिविसलाई वितरण गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विनियोजन भएको पुँजीगत रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने देखिएपछि जिल्ला–जिल्लाबाट फ्रिज नगराउन सरकारलाई दबाब आएको थियो ।
    दबाब झेल्न नसकेपछि अर्थमन्त्रालयले पनि फ्रिज गराउनु नपर्ने निर्णय गरेको थियो । बजेट फ्रिज गर्ने अधिकार महालेखानियन्त्रकको कार्यालय (मलेनिका)सँग मात्र भएकाले अर्थमन्त्रालय आफैंले फ्रिज गराउनु नियमविपरीत भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बताएपछि समस्या देखिएको थियो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले तत्कालीन अर्थसचिवलाई बजेट फ्रिज गराउने निर्णयको कानुनी औचित्य खुलाउन २०६८ असार २२ गते पत्रचार गरेको थियो । दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कुनै जवाफ नआएको कार्यालयले जनाएको छ ।
    आव ०६७÷६८ मा फ्रिज नभई खर्च भएर बाँकी बसेको १० करोड ५६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ २४ जिविसले ०६८÷६९ मा चालू खातामा ट्रान्सफर गरेका हुन् । संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरू फ्रिज नगराउनुपर्ने बताउँछन् भने महालेखाका अधिकारीहरू यसको विपक्षमा छन् । चालू खातमा ट्रान्सफर गर्न नहुनेमा भने दुवै निकायका अधिकारीहरू एकमत छन् ।

    रोयल्टी ट्रान्सफर गर्ने जिविस
    जिविस    रकम     जिविस    रकम
    नुवाकोट    २७ लाख २३ हजार     पर्वत    २२ लाख ८१ हजार
    सिन्धुपाल्चोक    १ करोड ९० लाख     स्याङ्जा    १० लाख ५ हजार
    नवलपरासी    २२ लाख ५५ हजार     पर्सा    ५९ लाख
    गोरखा    ४० लाख     भक्तपुर    ६२ लाख
    सिन्धुली    १९ लाख ७४ हजार     मनाङ    ५८ लाख ७५ हजार
    पाल्पा    ४० लाख ७४ हजार     अर्घाखाँची    ५ लाख ३० हजार
    रुपन्देही    १० लाख ३५ हजार     ललितपुर    ६ लाख २० हजार
    गुल्मी     ११ लाख ६७ हजार     सिराह    १ लाख ३० हजार
    चितवन    ७० लाख     सर्लाही    ८६ लाख
    लमजुङ    ४ लाख ८८ हजार     मकवानपुर    ४५ लाख ६० हजार
    धादिङ    ६७ लाख ९९ हजार    बाँके    ३० हजार
    बाग्लुङ    ३९ लाख १५ हजार     सुर्खेत     १० लाख

    स्रोत ः महालेखापरीक्षकको कार्यालय