तामाकोसीको सेयरमा फेरि अवरोधको संकेत

    1696

    दोलखा-स्वदेशी लगानीको बहुचर्चित माथिल्लो तामाकोसीको जलविद्युत् आयोजना प्रभावितका लागि दोस्रो पटक सेयर आह्वानको तयारी भइरहेका बेला फेरि अवरोधको संकेत देखिएको छ । स्थानीयले विभेदपूर्ण तवरले सेयर वितरणको तयारी भइरहेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेपछि अवरोध हुने देखिएको हो । अपर तामाकोसी सेयर सरोकार संयुक्त संघर्ष समितिको नामबाट बिहीबार आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा भएको छ ।

    स्थानीयलाई निष्कासन गर्न लागिएको सेयर क र ख २ वर्गमामात्र वितरण गर्नुपर्ने, न्यूनतम् ३ हजारदेखि १० हजारसम्म लगानी गर्न पाउनुपर्ने, वडास्तरमा सेयर संकलन केन्द्र राख्नुपर्ने लगायतका माग राखी संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेको संयोजक बर्मा लामाले बताए । संघर्षका कार्यक्रमअनुसार चैत १ गते कार्यक्रमको जानकारी दिने, चैत ५ गते चरिकोट सातदोबाटोमा १ घण्टा दिउँसो चक्का जाम गर्ने, ६ गते जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा धर्ना दिने र चैत १० गते आयोजनासँग सम्बन्धित सवारी साधान रोक लगाउने लगायतका कार्यक्रम घोषणा भएको छ ।

    स्थानीयका लागि दोस्रो पटक सेयर निष्कासनको अन्तिम तयारीमा जुटेको अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीलाई स्थानीयको आन्दोलनको कारण ठेस पुगेको छ । धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत पाएलगत्तै सेयर निष्कासनका लागि कम्पनीको सेयर निष्कासनकर्ता नागरिक लगानी कोष र सनराइज क्यापिटल पनि तयारी अवस्थामा छन् ।

    संघर्ष समितिले एक साता अघि ७ बुँदे ज्ञापन पत्रको बारेमा स्मरण समेत गराएको छ । ज्ञापन पत्रको बारेमा बेवास्ता गरेकाले थप संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गर्नु परेको संयोजक लामाले बताए । अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले ज्ञापन पत्र र संघर्षको कार्यक्रम बारे औपचारीक रुपमा जानकारी नभए तापनि सामाजिक सञ्चालमार्फत आफूले जानकारी पाएको बताए ।

    स्थानीयवासी पनि अपर तामाकोसीको सेयरको व्यग्र प्रतिक्षामा छन् । तर जब सेयर निष्कासन प्रक्रिया सुरु हुन्छ तब विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमहरू पनि सुरु हुन्छ । एकहप्ता अघिमात्र नेपाली काँग्रेसका नेता वर्मा लामाको नेतृत्वमा संघर्ष समिति बनाएर सेयर वितरणमा गरिएको वर्गीकरण खारेज गरी सबैलाई क र ख वर्गमा विभाजन गर्न माग प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

    संघर्ष समितिले ३ वर्षअघि नै भएको व्यवस्थालाई नै कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ । उनीहरूले आयोजनाका सम्पूर्ण संरचना बनेको लामाबगर र गौरीशंकरलाई अति प्रभावित क वर्गमा राखी बाँकी दोलखाबासीलाई ख वर्गमा राख्न माग गरेको छ । जुन माग ३ वर्ष अघि नै भएको व्यवस्था हो ।

    स्थानीयकै मागका आधारमा आयोजनाको जिल्ला समन्वय समितिले एक वर्ष अघि कार्यदल बनाएर दोलखा जिल्लाबासीलाई ३ वर्गमा विभाजित गरी सेयर वितरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि गरेको निर्णय अनुसार आयोजना स्थल रहेको लामाबगर र गौरीशंकर साविकको गाविसलाई क वर्गमा, प्रसारण लाइन र प्रवेशमार्गले छोएका गाविस र नगरपालिकाका वडालाई ख वर्ग र बाँकी जिल्लाबासीलाई ग वर्गमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । तर यो निर्णयपछि कोही कसैले विरोध गरेको थिएन ।

    सेयर निष्कासनपछि विभिन्न मितिमा स्थानीयका नाममा विभिन्न स्थानमा फरक फरक समूह र राजनैतिक पार्टीहरू समेत लागेर आन्दोलन गरेका छन् । २०७१ सालमा फागुन १५ गतेबाट सेयर संकलनको तयारी पूरा भएको थियो । आन्दोलनकै कारण १५ दिन पछि धकेलिएर चैत १ गतेबाट सुरु गर्ने भने तापनि आयोजनाका मजदुरहरूको १८ दिने आयोजनाको काम समेत ठप्प गरी गरेको आन्दोलन, सिंगटी लगायतका क्षेत्रका स्थानीयको आन्दोलनले सेयर संकलन स्थगित भएको हो ।

    सेयर निष्कासन पछि धकेलिने
    सेयर निष्कासन नहुँदै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा भएकाले स्थानीयका लागि सेयर निष्कासन केही समेत धकेलिने भएको छ । धितोपत्र बोर्डले नै सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्र सेयर निष्कासनको अनुमति दिने भएकाले यसअघि आन्दोलनको विषयमा टुंगो लगाएरमात्र सेयर जारी गर्नुपर्ने भएको छ ।

    अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले सेयर नै जारी नभई आन्दोलन गर्नुपर्ने कारणै नभएको बताए । “स्थानीयको नाममा वितरण हुने सेयरका लागि वर्ग छुट्याउने काम पनि जिल्लास्तरीय समन्वय समितिले गरेको हो,” उनले भने, “अहिले स्थानीय निर्वाचित सरकार छ, पुनः सवैसँग समन्वय गरेर एउटा निश्कर्षमा पुगेर मात्र सेयर जारी गर्छौं ।” सेयरकै विषयलाई लिएर आयोजनाको काममै अवरोध कसैले पनि गर्न नहुने उनले बताए ।
    यसअघि पनि २०७१ सालमा सेयर निष्कासनको विषयलाई लिएर एक दर्जनजति विज्ञप्तीसहितका आन्दोलन घोषणा भएको थिए । ति सबैको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा आयोजनाको पटक–पटक गरी डेढ महिना बढी समय आयोजनाका मजदुरले नै काम रोके । सिंगटीबासीले सडक नै अवरुद्ध गरे ।

    स्थानीयको सेयर संकलन नगरी सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर संकलन गर्न पाइँदैन । सर्वसाधारण १५ प्रतिशत र जिल्लाबासीको १० प्रतिशत गरी २५ प्रतिशत सेयर संकलन गर्नु पर्छ । त्यसवापत २ अरब ६४ करोड हुन्छ । सेयर संकलन ढिला हुँदा आयोजनालाई मासिक २ करोड ६४ लाख व्याज भुक्तानी गर्नु पर्छ । आयोजनाको हालसम्म ४० अरब खर्च भइसकेको छ । स्थानीय र सर्वसाधारणको सेयर संकलन नभए आयोजनाका लागि भुक्तानीमै समस्या हुने देखिन्छ । आयोजनाको हालसम्म ९५ प्रतिशत काम पूरा भएको छ ।

    स्रोत:कारोबार