काठमार्डौं, २० चैत- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विदेशी प्रवद्र्धकसँग अमेरिकी डलरमा विद्युत् खरिद समझौता (पीपीए) निरुत्साहित गर्ने भएको छ ।
प्रवद्र्धकसँग डलरमा पीपीए गर्दा विदेशी मुद्रा जोखिम बहन गर्नुपर्ने र यसले संस्थाको आर्थिक अवस्थामा असर पार्ने भन्दै प्राधिकरण पीपीए नगर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । विदेशी विनियमय जोखिम सरकारले बेहोर्ने सर्तमा भने प्राधिकरणले डलरमा पीपीए गर्ने भएको छ । मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिले निर्णय पारित नगरे पनि अब डरलमा पीपीए गर्ने नीतिलाई निरुत्साही गर्ने निष्कर्षमा सञ्चालका समिति पुगेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । तत्कालीन अध्यक्ष पौडेलले अब डलरमा पीपीए नगर्न प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको स्रोतको भनाइ छ ।
“प्राधिकरणको अध्यक्ष परिवर्तन भएकाले अब नयाँ आउने अध्यक्षले कस्तो निर्णय लिनुहुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ,” स्रोतले भन्यो, “अहिलेसम्मको निर्णय डलरमा हुने पीपीएलाई निरुत्साहित गर्ने नै हो ।”
प्राधिकरणको यो निर्णयबाट विदेशी लगानीमा बन्ने आधा दर्जन बढी आयोजना प्रभावित हुने भएका छन् । कोरियाली कम्पनीको लगानीमा नेपाल वाटर डेभलपमेन्ट कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजना (२१६ मेगावाट), नेपाल र भारतको लगानीमा एस्सेल क्लिन सोलु हाइड्रोपावर कम्पनीले बनाउन लागेको सोलु जलविद्युत् आयोजना (८२ मेगावाट) तत्काल प्रभावित हुने देखिएको छ । यी दुवै कम्पनीले विदेशबाट डलरमा लगानी ल्याउँदैछन् । यस्तै पश्चिमसेती पनि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीमा बन्ने भएकाले पीपीए पनि डलरमा हुनेछ ।
विद्युत् प्राधिकरणले खिम्ती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक हिमाल पावर लिमिटेड र भोटेकोसी आयोजनाको प्रवद्र्धक भोटेकोसी जलविद्युत् कम्पनीसँग डलरमा गरेको पीपीए विवादित छ । यी आयोजनाको डलरको जोखिम पनि विद्युत् प्राधिकरणले लिएको छ । यिनै आयोजनाका कारण डलरमा पीपीए नगर्न प्राधिकरणलाई दबाब परेको छ ।
डलरमा पीपीए नगर्ने विषयमा सञ्चालक समितिमा छलफल भए पनि निर्णमा नपुगेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर यादवले बताए । “अब डलरमा पीपीए भए पनि पहिलाको जस्तो अवस्थामा हँदैन,” उनले भने, “नदीको बहावमा आधारित आयोजनालाई होइन, जलाशययुक्त आयोजना विदेशी मुद्रामा पीपीए गर्नुपर्छ ।”
पछिल्लो समय चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन र नेपालको चितवन कोइ समूहले संयुक्त लगानीमा निर्माण सुरु भएको ५० मेगावाटको माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक सिनोसगरमाथा हाइड्रोपावरसँग पनि डलरमा पीपीए गर्नुका साथै जोखिम पनि बाँडिएको छ । यस्तै बुटवल पावरअन्तर्गतको कावेली इनर्जी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको (कावेली ए ३७ मेगावाट) सँग पनि डलरमै पीपीए गरेको छ ।
डलरमा पीपीए नगर्ने हो भने जलविद्युत्मा विदेशी लगानी नआउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ जलविद्युत समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन् । “भारतबाट डलरमा बिजुली किन्न हुने लगानीकर्तासँग डलरमा पीपीए किन नहुने ?” उनको प्रश्न छ । स्वदेशी लगानीबाट मात्रै जलविद्युत्मा लगानी हुन सक्ने अवस्था भएको बेला मात्र विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय सही भएको बताउँदै उनले भने, “स्वदेशी लगानी पर्याप्त नभएको अवस्थामा यो निणय गलत छ ।” वैदेशिक लगानीको हकमा बैंकको कर्जा तिर्ने अवधिसम्मका लागि डलरमा पीपीए हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
प्रस्तुति: कारोबार
