NECT-HYM loses Kali Gandaki Gorge hydro project

    352

    Kaligandaki Gorge Hydropower ProjectKATHMANDU, June 9: The 164 MW Kali Gandaki Gorge hydroproject has slipped from the hands of NECT-HYM after it failed to get power generation license from the Department of Electricity Development (DoED).

    The Department of Electricity Development (DoED) on Sunday wrote a letter to NECT-HYM, notifying it about the cancellation of its application for generation license.

    “The company failed to demonstrate strong financial sources to develop the project. It also couldn´t prepare a satisfactory environment impact assessment (EIA) report for the project,” Gokarna Raj Pantha, senior divisional engineer and spokesperson at the DoED, told Republica.
    The company had also approached the department for project development agreement (PDA).

    “But it hadn´t paid application fee for PDA negotiation,” Pantha said. “We can´t issue generation license before the EIA study is completed.”
    The government decision to cancel application license for power generation has pushed the Rs 25 billion-project into uncertainty.
    “We are hopeful that other genuine developers will come up with strong financial sources to develop the project,” Pantha said.

    The project based in Mustang and Myagdi districts needs to develop 155-km 220 kV transmission line to connect the power generated by it to the national grid.

    “There developer has no proper plan for the transmission line as well,” added Pantha. Hydro Solution, a domestic firm, was supported to provide assistance to develop the project. Gyanendra Lal Pradhan, chairman of the Hydro Solution, said investors from India, USA and Canada are interested to put their money in the project.

    As a part of discouraging the trend of holding license of hydropower projects but without intention of developing them, the government raised the survey and generation license fee in November.
    “The upward revision in survey and generation lice
    nse fee has helped us identify the genuine developers,” said Pantha

    Source : Republica

    —————————————————————————————————————————————————————–

    कालीगण्डकी गर्जको लाइसेन्स खारेज

    काठमाडौं, २६ जेठ
    ऊर्जा मन्त्रालयले १ सय ६४ मेगावाटको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत्् आयोजनाले उत्पादन अनुमतिका लागि दिएको आवेदन खारेज गरेको छ । आयोजनाको लाइसेन्स उद्योग वाणिज्य महासंघका ऊर्जा समितिका संयोजक ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानको सेयर रहेको कम्पनी नेक्ट हिम जेभीको नाममा थियो ।
    सर्वे लाइसेन्सको अवधि ५ वर्ष पूरा भइसकेको र उत्पादन अनुमतिको आवेदन पनि रद्द भएपछि आयोजनाको लाइसेन्स खारेज भएको छ । आयोजना सरकारको स्वामित्वमा आएको छ ।
    कम्पनीले उत्पादन अनुमतिका लागि ३ पुस ०६८ मा विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको थियो । विभागका सूचना अधिकारी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर गोकर्णराज पन्थले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए), उद्योग दर्तालगायत कागजपत्र पेस गर्न नसकेकाले उत्पादन अनुमतिपत्रका लागि दिइएको आवेदन खारेज गरिएको जानकारी दिए ।
    ‘सम्भाव्यता अध्ययन र लाइसेन्स शुल्क प्रवद्र्धकले बुझाएको थियो, तर पिपिए,
    वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लगानीको सुनिश्चितता र प्रसारण लाइन सम्झौताको कागजपत्र तोकिएको समयमा पेस गर्न नसकेपछि आवेदन खारेज भएको हो,’
    उनले भने ।
    उत्पादन अनुमतिका लागि ०६८ मा आवेदन दिएको कम्पनीलाई गत १६ असोजमा वृद्धि भएको शुल्क बुझाउन विभागले पत्राचार गरेको थियो । यसविरुद्ध कम्पनी सर्वोच्च अदालत गएको थियो ।
    सर्वोच्चले कानुनबमोजिम उत्पादन अनुमतिका लागि आवश्यक विवरण पुगेको भए बढेको दस्तुर नलिई कारबाही अगाडि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
    विभागले ३५ दिनको सूचना दिई उत्पादन अनुमतिका लागि आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, यस अवधिमा कम्पनीले कागजपत्र पेस गर्न चासो नदेखाएपछि दरखास्त खारेज गरिएको विभागले जनाएको छ ।
    ‘उत्पादन अनुमतिका लागि आवश्यक कागजपत्र पेस गर्न पत्राचार गर्दा प्रवद्र्धकले कुनै चासो देखाएन, प्रवद्र्धकले चासो नदेखाएपछि आवेदन रद्द गरिएको हो,’ पन्थले थपे ।
    कम्पनीले ‘आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)’ गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा दरखास्त दिएको थियो । पिडिएको कार्यविधिअनुसार आवश्यक पर्ने कागजपत्र पेस नगरेको उल्लेख गर्दै आयोजनाले दिएको पिडिए दरखास्त ऊर्जा मन्त्रालयले खारेज गरेको थियो । कम्पनीले पिडिएका लागि तोकिएको प्रतिमेगावाट १५ सय अमेरिकी डलर (१ लाख २९ हजार रुपैयाँ) ‘प्रोसेसिङ फी’समेत नबुझाएपछि पिडिए दरखास्त पनि खारेज गरेको हो ।

    @सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका