‘ऊर्जा मन्त्रालय पुरानै ढर्रामा’

    636

    काठमाडौं, असोज ३० -प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुकमा ऊर्जाको केन्द्रीय महत्त्व भए पनि ऊर्जा मन्त्रालयको प्रगतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। झन्डै पाँच महिनादेखि आफैंले सम्हाल्दै आएको ऊर्जा मन्त्रालयको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै प्रधानमन्त्री भट्टराईले अरू मन्त्रालयको तुलनामा ऊर्जाको काम कमजोर रहेको बताए। ऊर्जा मन्त्रालय जुन रुपमा सक्रिय हुनुपर्थ्यो, त्यो हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले बिजुलीको उपलब्धता बढेमात्र मुलुकले विकासमा फड्को मार्ने बताए।

    ठूMinistry of Energyलो परिमाणमा जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना बोकेको मुलुकले वर्षामा समेत दैनिक सात घन्टा ‘लोडसेडिङ’ भोगिरहेको छ। छिमेकी भारतसँग गरिने हरेक द्विपक्षीय छलफलमा प्रधानमन्त्रीले ‘भिख’ मागेजसरी बिजुली माग्दै आएका छन्। ऊर्जा मन्त्रालय भने पुरानै संस्कार र ढर्रामा चलेको छ, प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि थियो।
    ‘अन्य मन्त्रालयको काम सन्तोषजनकै भए पनि ऊर्जा मन्त्रालय र ऊर्जा क्षेत्रको प्रगति असाध्यै न्यून देखियो,’ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको सोमबार सिंहदरबारमा भएको २७औं बैठकमा प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘चुनौतीका बीचमा पनि सन्तोष गर्ने ठाउँ भने बाँकी छ।’
    राज्य संक्रमणकालमा रहेका बेला एउटा सरकारले बनाएको बजेट अर्कोले कार्यान्वयन गर्ने हुन थालेपछि प्राथमिकतामा असर पर्ने प्रधानमन्त्रीले बताए। उनले अनुगमन र मूल्यांकन प्रक्रियाको संरचना नै फेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
    ‘पुरानै ढंगले फाइल पल्टाउने र केलाउने तरिकाको अन्त्य हुनुपर्छ,’ समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने, ‘बरू सूचना प्रविधि (अनलाइन) बाट अनुगमन र मूल्यांकन गर्दा राम्रो हुन्छ।’
    नयाँ योजना थप्नु र नथप्नुभन्दा भइरहेकालाई निरन्तरता दिनु महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ थियो। जुन सरकारबाट आयोजना बनाइए पनि त्यो समाज र देशकै लागि भएकोले पूरा गर्न सम्बद्ध सबैलाई ध्यान दिन उनले आग्रह गरे। प्रत्येक मन्त्रालयले प्राथमिकताभित्र पन अति प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई बढी ध्यान दिई परिणाममुखी आयोजनालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिए।
    ‘हाम्रा ऐन नियम नै यसरी बनाइएका छन् कि हामी चोर हौं, चोरलाई बाँध्नका लागि नियम कानुन बनाउनुपर्छ भनेजस्तो छ,’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘त्यसको सट्टा हामी साधु हौं, केहीमात्र चोर छन् भन्ने नियम बनाउनुपर्छ।’
    भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले एक तृतीयांश बजेटले विकास निर्माण गतिविधिमा गम्भीर समस्या पारेको बताए।
    बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनातर्फ पहिलो प्राथमिकता पाएका २ सय ८२, दोस्रो १ सय ३८ र तेस्रो ३१ आयोजना रहेको बताए। तीमध्ये १ सय ६६ आयोजनाको ८० प्रतिशत लक्ष्य पूरा भएको, ७९ आयोजनाको ५० प्रतिशत पूरा भएको र लक्ष्य नखुलेका ३७ आयोजना रहेको जानकारी दिए।
    उनका अनुसार तीमध्ये राष्ट्रिय गौरवका आयोजनातर्फ प्रगति नखुलेका पोखरा र भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र रानी जमरा सिचाइँ आयोजना छन्। भैरहवा विमानस्थलका लागि थप २ करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने देखियो। पोखरामा अनुमानभन्दा बढी लागत पर्ने भएपछि ठेकेदार छनोट गर्न बाँकी रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा काठमाडौं-तराई द्रुत मार्गको ४२ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको थियो। गत आर्थिक वर्षको कूल बजेटको ८५.६ प्रतिशत खर्च भएको विवरण प्राप्त भएको उनले बताए।
    नेपाल वायुसेवा निगमलाई दुई ठूला जहाज किन्ने, पाँच विकास क्षेत्रमा प्रांगारिक मल कारखाना खोल्ने, काठमाडौं-नौबिसे वैकल्पिक मार्ग र विद्यार्थीलाई खाना पकाउने ग्यासमा सहुलियतजस्ता प्रगति हुन नसकेको क्षेत्रीले जानकारी दिए।
    त्यसैगरी क्षेत्रीले भौतिक योजना मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाको भनाइ उद्धृत गर्दै कर्मचारी दैनिक भ्रमण भत्ता कम भएको कारण देखाएर कार्यक्षेत्रमा जान हिच्किचाएको सुनाए। ‘सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको उचाइ एक फिट घटेको जानकारी आयो, यसबारे अनुसन्धान गर्न कर्मचारी खटाउन खोज्दा भत्ता कम भएको भन्दै जानै मानेनन्,’ सिटौलाको भनाइ उद्धृत गर्दै क्षेत्रीले भने।
    सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव किशोर थापाले २०७२ चैतभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए। २७ किलोमिटर सुरुङ मार्गको ६ किलोमिटर पूरा भएको र साढे दुई वर्षभित्र निर्माण सकिने उनको भनाइ थियो।
    अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शान्तराज सुवेदीले सामाजिक सुरक्षा कर जसबाट उठाइन्छ, तिनकै लागि खर्च गर्नुपर्ने दबाब ट्रेड युनियनहरूबाट आएको जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ यस्तो कर उठेको उनले बताए।
    एक तृतीयांश बजेटका कारण अत्यन्तै असहज अवस्था आएको र कात्तिक महिना थप कष्टकर हुने भन्दै उनले पूर्ण बजेट ल्याउन सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
    मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले कागजी रूपमा मात्र अनुगमन हुने गरेको तर, व्यवहारमा लागु हुने नगरेको बताए। ‘राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार र नराम्रो गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था हुनुपर्‍यो,’ उनले भने।

    प्रस्तुति: नागरिक