निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका आर्थिक सल्लाहकार रामेश्वर खनाल निर्माणाधीन त्रिशुली ‘थ्री-ए’ आयोजना क्षमता विस्तारमा ‘ठूलो आर्थिक चलखेल र देश हितविपरीत निर्णय’ भएको टिप्पणी गर्छन् । ६० मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता अवधि सकिन दस महिना बाँकी रहँदा एकाएक ९० मेगावाट पुर्याएपछि उत्पन्न विवादसँगै भट्टराईले विज्ञहरुसँग परामर्श गरेर निर्णय लिएको जिकिर गरेका छन् तर खनालले आफूसँग भट्टराईले कुनै सल्लाह नलिएको बताएका छन् । यो आयोजनाको क्षमता निर्धारण हुँदा र ठेक्काका बखत २०६४ तिर अर्थमन्त्रालयको प्रतिनिधिका रुपमा खनाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा थिए । उनको जोडमा सम्झौतापछि कुनै फेरबदल गर्न नमिल्ने गरी ‘इपीसी मोडेल’ मा ठेक्का भएको थियो । सम्झौताविपरीत आयोजनाको क्षमता विस्तारको सम्भावित कारण-आधार खोतल्न पूर्व अर्थसचिवसमेत रहेका खनालसँग कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र यज्ञशले गरेको कुराकानीः
निर्माणाधीन त्रिशूली-थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अवधि सकिन १० महिना बाँकी रहँदा क्षमता विस्तार गर्ने निर्णय भएको छ, ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भिक चरणमा तपाईं पनि संलग्न भएको नाताले यतिखेर विस्तारलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
आयोजना बोलपत्र आह्वान गर्नुभन्दा अगाडि ६० मेगावाटको गर्ने कि, ९० या १२० मेगावाट गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । त्यसबेला म प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा थिएँ । यी तीनैवटा विकल्पमा छलफलपछि ६० सबभन्दा ठीक भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको थियो किनभने, नेपालमा विद्युत्को सबभन्दा बढी माग हुने हिउँदमा हो । आयोजनाको क्षमता ठूलो बनाए पनि वषर्ामा मात्रै धेरै उत्पादन हुने हो । वषर्ाका एक-दुई महिना मात्रै धेरै बिजुली निकालेर के गर्ने ? हामी एक महिनाका लागि मात्र बिजुली बेच्न पनि सक्दैनौं, हिउँदमा पनि बेच्न मिल्ने गरी बिजुली निस्किंदैन । त्यही भएर राष्ट्रको निम्नतम आवश्यकता पूरा गर्ने गरी वर्षभभरि नै ६० मेगावाटको योजना बनाउने भन्ने आर्थिक दृष्टिकोण आएको थियो । दुईजना परिवारका लागि डाँडाको टुप्पामा भाडा नलाग्ने ठाउँमा पाँचतले घर बनाएर भएन ? आयोजनाको क्षमता बढाउँदा त्यस्तै हुने भयो, लागत र उत्पादन त बढ्ने तर उपयोग गर्न नसकिने । क्षमता पनि हामीलाई चाहिएको बेला हिउँदमा चाहिँ नबढ्ने, वर्षामा मात्रै बढ्ने । ९० र १२० मेगावाटको विकल्प छोड्नुपर्ने एउटा कारण यो थियो ।
त्यतिबेला पनि क्षमता बढाउने लबिङ भएको थियो ?
त्यतिबेला थिएन । यो अध्ययनकै चरणको कुरा थियो ।
६० मेगावाटमै जानुपर्ने अरू कारण केके थिए ?
म भौगोलिक विषयको विज्ञ त होइन । तर, त्यतिबेला विद्युत् प्राधिरणमा भएका केही यस्ता विज्ञहरूका बीच कुरा भएअनुसार नेपालको हिमाली क्षेत्रको भौगोलिक अवस्थालाई हेर्दा यो क्षेत्रको माटो अलि बढी प|mजाइल छ भन्ने आयो । त्यस्तो ठाउँमा धेरै पानी जम्मा हुनेगरी बाँध बनाइयो भने एक त त्यो बाँध नै कति पक्का हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न आउँछ । दोस्रो, बाँधले पानी त रोक्छ तर पानी चुहिएर अर्कातिर गयो भने ? यसकारण पनि ६० नै गर्ने भनिएको थियो । त्यतिबेला चीन सरकारले नेपाल सरकारलाई विकास आयोजना सम्पन्न गर्न १ अर्ब डलर ऋण दिने अनौपचारिक प्रस्ताव आयो । पछि कुरा हुँदै जाँदा कुनै भइरहेका ठूला योजना पनि छैनन्, १ अर्ब डलर प्रयोग हुन सक्दैन, त्यसैले सुरुमा २ सय मिलियन डलर दिने कुरा भयो । यो कुरा सम्झौतासम्म पुग्यो । तर, चिनियाँ सरकारले के भन्यो भने, सम्झौता हुन त आयोजना सुरु भइसकेको हुनुपर्छ । त्यतिबेला पोखरा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा लैजाने भन्ने कुरा चलिरहेको थियो । २०० मिलियनमध्ये मोटामोटी १ सय १० मिलियान त्रिशूली थ्री ए मा र बाँकी नब्बे मिलियन पोखरा विमानस्थलमा प्रयोग गरिने भनिएको थियो ।
यो आयोजना पहिले चलिरहेको फिडिक मोडेलभन्दा फरक गएर इपीसीमा गरियो ? यसको कारण के थियो ?
ऋणको सीमाभित्र रहन पनि इपीसी गर्नुपर्छ भनी बैंकसँग कुरा भएको हो । त्यो सम्झौतामा मैले नै दस्तखत गरेको हुँ । मैले अर्थसचिवबाट राजीनामा दिनुभन्दा अघि भएको अन्तिम सम्झौता नै त्यही थियो । हामीले मध्यमस्र्याङ्दीदेखि अरू जति पनि आयोजनामा काम गर्यौं सबै इन्जिनियरिङ भाषामा ‘फिडिक कन्ट्रयाक्ट’ मा गरिएको थियो । यी सबैमा हाम्रो अनुभव के रह्यो भने यसरी ठेक्का लगाउँदा न त तोकिएको समयमा आयोजना सम्पन्न गराउन सक्ने न तोकिएको लागतमा सम्पन्न गराउन सक्ने । यी दुवै गर्न नसकेको अनुभव हामीसँग थियो । मध्यमस्र्याङ्दी अनुमान गरेको भन्दा करिब दुई सय गुणा लागत बढ्यो । फिडिक कन्ट्रयाक्टमा परामर्शदाताले सिफारिस गरिसकेपछि भुक्तानी गर्दिनँ भन्न पनि नपाइने । यसकारण यो आयोजना पहिले मूल्य निश्चित गरिने (फिक्स प्राइस कन्ट्रयाक्ट) मा जानुपर्छ भनी वास्तवमा मैले नै कुरा उठाएको हुँ । त्यो बेलामा अर्जुन कार्की प्राधिरकणको कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई मैले जति नै समय लागे पनि लागोस्, ‘इपीसी’ मै जानुपर्छ भनेको थिएँ ।
नेपालमा इपीसी कन्ट्रयाक्ट गरिएको यो पहिलो आयोजना हो ?
मैले जानेसम्म नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले स्वामित्व ग्रहण गरेको संस्थाले गरेको यो नै पहिलो इपीसी कन्ट्रयाक्ट हो । तर, दातृ निकायहरूले आपmनो आयोजनामा चाहिँ यस्तो कन्ट्रयाक्ट गर्ने गरेका छन् ।
इपीसी मोडल भनेको के हो ?
यो एकै ठेकेदारलाई इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माणको जिम्मा दिनु हो । जसले ठेक्का पायो उसले प्रोजेक्ट डिजाइनको काम पनि गर्छ, त्यो ठेक्का सञ्चालन गर्न कसैलाई लगाउनुपर्यो भने कन्ट्रयाक्ट पनि गर्छ र आयोजना निर्माण पनि गर्छ । एक किसिमले तोकिएको मूल्य र समयमा आयोजना सम्पन्न गरेर ठेक्का लगाउने निकायललाई जिम्मा लगाउँछ भन्ने हो । बीचमा गएर केही गरी आयोजनाको डिजाइन परिवर्तन गर्नुपर्यो अथवा आयोजना सञ्चालन गर्दै जाँदा भूबनोट वा कुनै कारणले लागत बढ्यो अथवा आयोजना पूरा हुन ढिला भएको अवस्थामा लागत बढ्यो भने ठेकेदारले त्यो लागत ठेक्का लगाउनेसँग दाबी गर्न पाउँदैन । उसैले बेहोर्नुपर्छ । यसकारण आयोजनाको ठेक्का बोलकबोल गर्ने बेलामै ठेकेदारले जोखिम अनुमान गरेर अलिकति बढी रकम बोल्न सक्छ । त्यसैले इपीसी कन्ट्रयाक्ट आयोजनाको सुरुमा केही महँगोजस्तो देखिन पनि सक्छ तर भेरिएसन अर्डर र थप पैसा दिनु नपर्ने भएकाले अन्त्यमा यो सस्तो पर्न आउँछ । सुरुमा जति लागत तोकिएको हो त्योभन्दा एक पैसा पनि बढाउन पाउँदैन ।
त्रिशूली थ्री एमा इपीसी कन्ट्रयाक्टमा जाँदा फिडिकको भन्दा कति जति सस्तो पर्न आयो ?
फिडिक कन्ट्रयाक्टमा बोलकबोल नै गरिएन । त्यसैले यति नै सस्तो भनेर तुलना गर्ने कुरै आएन । बरु यसमै पनि ठेकेदारले इस्टिमेटभन्दा १४ प्रतिशत कम कबोल गरेको छ । यो आयोजनाको प्राप्त ऋण नेपाल सरकारले तिर्ने हो । प्राधिकरणले म तिर्न सक्दिनँ भन्यो भने नेपाल सरकारले म सक्दिनँ भन्न त पाएन । यो ऋण सुरुमा डलरमै तिर्नुपर्ने भन्ने थियो । पछि हामीले नै कुरा गरेर चिनियाँ मुद्रामा पनि तिर्न पाउने सहुलियत देऊ भनी प्रस्ताव राख्यौं । डलर अवमूल्यन भयो भने पनि नेपाललाई धेरै घाटा लाग्दैन भनेर कि त डलर कि चाइनिज मुद्रामा तिर्न मिल्ने गरी सम्झौता गरिएको छ । जे गरे पनि आयोजनाको लागत बढ्नु भनेको आखिरीमा नेपाल सरकारको ऋण बढ्नु नै हो र सरकारले ऋण तिर्ने आम करदाताबाट उठाएको रकम हो । त्यही भएर सकारको ऋणको दायित्व अनिश्चित नहोस् भनेर पनि यस्तो गरिएको हो ।
तर, भनेको समयमा सकिने छाँट त देखिंदैन नि ?
सुरुमा यो ठेकेदार -चाइना गेजुवा गु्रप कन्स्ट्रक्सन कम्पनी) ले ३६ महिनामा आयोजना सम्पन्न गर्ने भनी ठेक्का हालेको हो । तर, काम निकै थोरै गरेको छ । समयमा काम सकेन भने इपीसी सम्झौताअनुसार ठेकेदारले हर्जाना तिर्नुपर्छ ।
तर, यतिखेर त हर्जाना तिराउनुको सट्टा आयोजनाको क्षमता नै विस्तार गरेर समय लम्ब्याउने निर्णय भयो त ?
इपीसी ठेक्काबाट अर्को किसिमको ठेक्कामा जानासाथ उसले हर्जानाबाट मुक्ति पाउने भयो । समय थप पाउने भयो र क्षमता विस्तार भएपछि पैसा पनि अरू पाउने भयो । फिडिक कन्ट्रयाक्टमा ठेकेदारले अनेक बखेडा झिकेर लागत र समय बढाउने सम्भावना रहन्छ । वीरगन्जमा चक्काजाम भयो भने पनि उसले त्यसैलाई दोष देखाएर आयोजना ढिला भयो भन्दिन्छ । नेपालभरि जहाँ समस्या आए पनि, असम्बन्धित ठाउँको बन्दहडताललाई पनि कारण देखाएर भए पनि भेरिएसन क्लेम गर्नका निम्ति आयोजनाको अवधि लम्ब्याइरहने प्रवृत्ति देखियो । तर, इपीसीमा चाहिँ आयोजना समयमा सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई दबाब हुन्छ । किनभने, ढिला गर्दा उसले पाउने रकम बढ्दैन । यसैले समयमा सक्न ऊ बाध्य हुन्छ । हामीलाई लोडसेडिङ छिटो घटाउनुपर्ने भएकाले आयोजना चाँडो सक्नुपथ्र्यो । यसैले इपीसी कन्ट्रयाक्ट छानियो ।
यो त ठेक्का सम्झौताको ठीक उल्टो भएन ?
उल्टो भयो । प्राधिकरणलाई हर्जाना तिर्नुपर्ने कम्पनीले उल्टो पैसा पाउने भयो ।
सरकार र प्राधिकरणलाई यो कुरा थाहा हुँदाहुँदै किन क्षमता विस्तारको निर्णय गरियो होला ?
यसमा मैले बुझेअनुसार कुनै प्राविधिक कुरा गर्नै पर्दैन । यो स्पष्ट छ, घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ, यसमा आर्थिक चलखेल भएको छ । देशको अहित हुने गरी कसैले निर्णय गर्छ भने यसमा आर्थिक चलखेलबाहेक के कारण हुन्छ ? यसमा अरू प्राविधिक व्याख्या गरिराख्नै पर्दैन ।
यो कानुनविपरीत पनि छ ?
मैले बुझेअनुसार इपीसी सम्झौतामा संसारका धेरै ठाउँमा काम लगाइएको छ । चीनमा पनि छ । चिनियाँ सरकारले फिडिक कन्ट्रयाक्टभन्दा बढी इपीसी कन्ट्रयाक्ट प्रयोग गर्छ । इपीसी कन्ट्रयाक्ट सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने देश चीन नै हो । एकचोटि इपीसी कन्ट्रयाक्ट पाएपछि संसारमा कहीँ पनि ठेकेदारले अर्को कन्ट्रयाक्टमा जाउँ भन्दै भन्दैन । यो त नेपालमा अनौठो चलन आयो ।
कसरी सम्भव भयो त यस्तो ?
कसैलाई पैसा खानुपर्यो होला, ठेकेदारलाई ख्वाउनुपर्यो भने इपीसी कन्ट्रयाक्टबाट सक्दैन । यसका लागि अर्को कन्ट्रयाक्टमा जानैपर्ने हुन्छ । यसैले पैसा खान र ख्वाउन दबाबमा परेर ऊ आपै+mले यस्तो माग गरेको पनि हुन सक्छ । बाँकी दस महिनामा आयोजना सकिने लक्षण छैन । नयाँ सम्झौता गर्दा यसबापत हर्जाना तिर्नु पनि नपर्ने भयो । ठेकेदारले जजसलाई पैसा ख्वाउनुपर्ने हो तिनलाई ख्वाउन सक्ने पनि भयो ।
तपाईं यसअघिको सरकारमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार हुनुहुन्थ्यो । त्यो बेला तपाईँले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई सल्लाह दिनुभएको थियो ?
प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा मसँग सल्लाह माग्नुभएको थिएन । त्यसैले मैले कुनै सल्लाह दिएको थिइनँ । नमागेको विषयमा सल्लाह दिने कुरा भएन । तर मैले ऊर्जा सचिवसँग कुरा गरेको थिएँ । यो देशको हितविपरित छ, गर्नु हुँदैन भनेको थिएँ । यसरी बीचमा आएर कन्ट्रयाक्ट बदल्नु हुँदैन भनेको थिएँ । इपीसीमा म्याद पनि नथपिने, लागत पनि नबढ्ने गरी भएको सम्झौतालाई परिवर्तन गरेर यो देशलाई अहित हुने काम किन गर्नुहुन्छ ? भोलि गएर छानबिन भयो यो अख्तियारले खोज्यो भने तपाईं पनि पर्नुहोला भनेर मैले त्यतिबेला भनेकै हुँ ।
भनेपछि यसमा अख्तियारले छानबिन गरेर मुद्दा लगाउन सक्छ ?
यसमा कानुनको उल्लंघन भएको छ, ठेक्का पद्धतिविपरीत काम भएको छ । एक किसिमको ठेक्कको सम्झौता गरिसकेपछि त्यसको स्वरूप परिवर्तन गर्नु भनेको सरासर गलत काम भइहाल्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत गलत काम भएको छ । यसमा आर्थिक स्वार्थ गाँसिएको छ, अख्तियारले छानबिन गरेर पत्ता लगाउन सक्छ ।
तीन पूर्वअर्थमन्त्री र दुई पूर्वऊर्जामन्त्रीले पनि यसको विरोध गरेका छन् । केहीले हाम्रा पालामा पनि क्षमता बढाइदेऊ भन्न आएका थिए, हामीले मानेनौं, अहिले गरियो भनेका छन्, भनेपछि, यो चलखेल पहिलेदेखि नै भएको रहेछ ?
यो ठेकेदारले पहिले ९० मेगावाटको लागत पनि प्रस्तुत गरेको रहेछ । यति लागत बढाइदियो भने म ९० नै गर्न सक्छु भनेको रहेछ । तर, इपीसी ठेक्का हुँदा ९० मेगावाटको कुरै थिएन । वास्तविक कुरा चाहिँ के हो भने यो ठेकेदारले सुरुदेखि इपीसी सम्झौताबाट उन्मुक्ति खोजेको थियो । तीनजना पूर्वअर्थमन्त्री र दुईजना पूर्वऊर्जामन्त्रीले यसको विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरू यो विषय नबुझ्ने वा देशको हित नचाहने मान्छे त होइनन् । मैले बुझेअनुसार यी पाँचैजना देशको हित चाहने मान्छे हुन् । उहाँहरूले यसलाई बेठीक छ भनेको व्यक्तिगत स्वार्थमा होइन, राष्ट्रिय स्वार्थ हेरेरै भनेको हो भन्ने लाग्छ । यीमध्ये तीनजना पूर्वमन्त्री त जुन जिल्लामा आयोजना छ त्यही जिल्लाका नेता हुनुहुन्छ । आयोजनाको विरोध गरेर मतदाता भड्काउने मन त उहाँहरूको पनि होइन होला ।
नेपाली पक्षमा कसको स्वार्थ हुन सक्छ ?
कमिसन एजेन्टहरूले इपीसी कन्ट्रयाक्टमा गयो भने पैसाको चलखेल गर्न पाइँदैन, भेरिएसन अर्डरतिर गयो भने पाइन्छ भनेर ठेकेदारलाई सिकाएको पनि हुन सक्छ । त्यो के थियो भन्ने उनीहरूलाई नै थाहा होला । कसको कोसँग सम्बन्ध छ मलाई थाहा छैन । तर, ठूलै पहुँच भएको मान्छे नभईकन कमिसन एजेन्टले यत्रो निर्णय गराउन सक्दैन ।
चिनियाँहरू नेपालका थुप्रै आयोजनामा संलग्न रहे, उनीहरू संलग्न भएको आयोजना विवादित बनिरहेको छ, किन ?
चिनियाँ कम्पनीले मेलम्ची बीचैमा छाडेर गयो । यत्रा काठमाडौंका जनताको पानीसँग जोडिएको सपनालाई बीचैमा छोडिदियो । चालीस लाख मानिसको पानी खाने सपनाको प्रोजेक्ट निर्माण गर्नु भनेको एउटा ठेकेदारी दायित्व मात्र थिएन, मानवीय दायित्व पनि थियो । त्यो कुरा नबुझेर उनीहरू हिंडे । चमेलियामा चिनियाँ कम्पनीको काम सन्तोषजनक देखिएको छैन । कुलेखानी तेस्रोमा बीचमै काम छोडेर गयो, फेरि बल्लबल्ल आएको छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरू अविश्वसनीय बन्दै गएको पक्कै हो । यसले चिनियाँ कम्पनीहरू नेपालको हित चाहँदैनन् या नेपालमा भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन चाहन्छन् कि भन्ने प्रश्न खडा हुन गयो । यो कसैका लागि राम्रो होइन ।
तर, सरकारले त सुनेन ? सरकारले अझै पनि रोक्न सक्छ होइन ?
सरकारको औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन । सायद, सरकार रोक्ने प्रक्रियामा पनि हुन सक्छ । सार्वजनिक रूपमा सरकारले केही नभनिन्जेल सरकारलाई दोषी भन्न मिलेन । सरकार छानबिनमा लागेको हुन सक्छ ।
प्राधिकरण वा यसमा भएका पदाधिकारीलाई यो ठेक्काको प्रकृति थाहा नभएर यस्तो निर्णय भएको हो कि ?
उहाँहरूलाई बढ्ता ज्ञान भएर हो । जे गरे पनि हुन्छ, कहीँ कुनै कारबाही हुँदैन भन्नेजस्तो अवस्था देशमा छ । पैसाले जे पनि जसलाई पनि किन्न सकिन्छ भन्ने भाव बढ्दो छ, त्यस्तै उन्मुक्त भएर गरेको हो जस्तो लाग्छ । यो कलियुगको पराकाष्ठा हो । तीन वर्षमा सक्ने सर्तमा भएको ठेक्का करिब सवा दुई वर्षसम्ममा एक तिहाइ काम सकिनु, ठेक्का परिवर्तन गर्नु त अपराध हो नै हो, त्यो सोच्नु पनि अपराध हो । यस्तो किसिमको आर्थिक अपराधको मानसिकता भएका मानिसका लागि त कसैले कारबाही नगर्ने जस्तो स्थिति छ ।
क्षमता विस्तारको सैद्धान्तिक निर्णयकर्ता पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्री भट्टराईले त राष्ट्र हितका पक्षमा निर्णय लिएको दाबी गरेका छन्, तपाईं यो कुरामा के भन्नुहुन्छ ?
यो प्रश्न उत्पादनको क्षमता बढाएर नेपालको लोडसेडिङ कम गर्ने भन्ने हुँदै होइन । प्रश्न के हो भने इपीसी सम्झौतामा थप रकम दाबी गर्न पाइँदैन, भेरिएसन कन्ट्रयाक्टमा गयो भने थप रकम दाबी गर्न पाइन्छ । त्यसका लागि बाटो खोल्ने भन्ने मात्रै हो । ६० बाट ६१ मात्रै पुर्यायो भने पनि ठेकेदार खुसी हन्छ । यो राष्ट्रको समस्या समाधान गर्न, राष्ट्रप्रेमले ओतप्रोत भएर गरिएको निर्णय होइन । भेरिएसन अर्डरमा गइसकेपछि पैसा खाने र ख्वाउने बाटो खुल्छ भनेर गरिएको हो ।
क्षमता विस्तारपछि तामाकोसीभन्दा पछि आउने हुँदा त्रिशूलीको बिजुली खेर जाने सम्भावना छ कि छैन ?
खेर जान सक्छ । अब त वषर्ामा मात्रै क्षमता बढ्ने भयो । एक महिनाका लागि मात्र नेपालको बिजुली कसले किन्छ ? भारतले त्यस्तो सम्झौता गर्ला भन्ने मलाई लाग्दैन । बिजुली किनेपछि र त्यसको निरन्तरताको पनि खोजी हुन्छ । कि त नेपालमा एक महिनाका लागि मात्र चल्ने उद्योग खोल्नुपर्यो ।
अब प्राधिकरणले निर्णय लिइसक्यो, सरकारले पनि एक प्रकारको स्वीकृति दिइसक्यो, अब यसमा के गर्न सकिन्छ ?
हामी कुनै पदमा नभएकाले आवाज उठाउने हो, ब्रम्हले देखेको कुरा भन्ने हो । परिवर्तन गर्ने जिम्मा निर्णयकर्ताको हो । उहाँहरूलाई बुद्धि आएछ, होइन गलत गरिएछ भनी निर्णय रद्द गर्न सक्नुहुन्छ । अब ठेक्का फेरबदल भइसकेपछि दुई वर्षमा सम्पन्न हुन सक्दैन । ठेकेदारहरूलाई कहिल्यै पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदा फाइदा नै हुँदैन । ऊ त लम्ब्याउनै चाहन्छ । सरकारले यदि सक्छ भने यो निर्णय गर्ने मान्छेहरूलाई हटाएर प्राधिकरणमा नयाँ मान्छे लैजान सक्नुपर्छ ।
अचेल जलविद्युत्मा भ्रष्टाचार र चलखेलका समाचार धेरै आउन थालेका छन्, निर्णयकर्ताहरू स्वेच्छाचारी हुँदै गएका हुन् ?
यस्तो हालत जलविद्युत्मा मात्र होइन, अरू क्षेत्रमा पनि छ । इमानदारीपूर्वक व्यवसाय गरेका मानिसहरूलाई पनि सरकारी मान्छेले घूस मागेका छैनन् होला तर कसैले चन्दाका नाममा मागिरहेको हुन्छ । यो पनि आखिरीमा घुसै माग्नु हो । भ्रष्टाचार सरकारी निकायमा मात्र होइन, समाजको प्रत्येक तहमा व्याप्त हुन पुगेको छ । कुनै किसिमको सेवा नदिईकन, श्रम नगरीकन कोहीसँग पैसा माग्नु भनेको भ्रष्टाचार हो ।
यो स्थिति कसरी परिवर्तन होला त ?
परिवर्तन जहिले पनि विस्फोटबाटै हुन्छ । राजनीतिक विस्फोटले देशमा एउटा परिवर्तन ल्यायो । यसमा पनि हामी विस्फोटको संघारमा पुग्नै बाँकी छ । एक दिन यस्तो आउला खराबै भेटिन छोडेर असल आउने ! म यसमा आशावादी छु । किनभने, अरू समाजको पनि परिवर्तन हामीले देखेका छौं । हामीभन्दा गएगुज्रेको अवस्थाका देश सुधि्रएको देखेका छौं । कोरिया, जापानजस्ता देशमा कुनै बेला व्यापक भ्रष्टाचार थियो । जापानका एकजना प्रधानमन्त्री ७२ हजार डलर घूस खाएको प्रकरणमा कारबाहीमा परे । कतिले आत्महत्या नै गरे । सायद देश बन्दै गरेकाले गन्जागोल भद्रागोल देखिएको होला । कलाकारले रङ पोत्दै गर्दा वा घर बनिरहेका बेला त त्यो राम्रो देखिंदैन । तर, कला पूर्ण भएपछि र घर बनिसकेपछि कति राम्रो देखिन्छ । सम्भवतः यो राष्ट्र पनि बन्ने क्रममा होला । पीडालाई थेग्न सक्यौं र असल नेतृत्व पाइयो भने राम्रो बन्ने नै हो । कलियुगपछि सत्ययुग नै आउने हो ।
– Source : ekantipur.com
