चिनियाँ ठेकेदारको लापरबाही

काठमाडौ, आश्विन २१ –
फरक-फरक भए पनि माथिका चारै आयोजनाबीच साझा सम्बन्ध छन्- सबैका ठेकेदार चिनियाँ कम्पनी । सुरुमा कम रकम कबोलेर नेपाली ठूला आयोजनाका ठेक्का कब्जा गर्ने र पछि काम ढिलो गरेर भेरिएसन अर्डरमार्फत थप रकम लिने प्रवृत्ति ती कम्पनीमा देखिएको छ । अन्यत्र काम ढिला गरे क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ । नेपालमा भने ‘भेरिएसन अर्डरमार्फत’ ठेकेदारले उल्टै थप रकम माग्छन् । उनीहरूको गैरजिम्मेवारीका कारण आयोजनामा सिभिलतर्फको ठेक्का अवधि लम्बिँदा मेकानिकललगायतको रकम र परामर्शदाताको समेत खर्च बढेर मुलुकलाई आर्थिक दायित्व थपिने गरेको छ । ठेकेदारहरूले भने राजनीतिक कारणलाई दोष दिने गरेका छन् ।

मेलम्चीमा ठेकेदारले कबोलेको रकमभन्दा औसत २ सय प्रतिशत बढाउनुपर्ने भनी राखेको सर्त सरकारले नमानेपछि उसले ठेक्का सम्झौता तोडेको जानकारी सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले दिए । उनका अनुसार ठेकेदारले सुरुमा ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमा सुरुङ बनाउने सहमति जनाएको थियो । पछि उसले राखेका सर्त सरकारले मानेको भए लागत २ सय प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात् ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने थियो । ठेकेदारको सर्त कानुन र कुनै पनि किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का मापदण्ड र प्रक्रियाअनुसार नमिल्ने भएकाले सरकार ठेक्का तोड्न बाध्य भएको हो । सम्झौताअनुसार सन् २०१३ को सेप्टेम्बरमा काम सम्पन्न गर्नुपर्ने ठेकेदारले ठेक्का अवधि एक वर्षभन्दा कम बाँकी रहँदा जम्मा साढे ६ किमि मात्र सुरुङ खनेको थियो । सम्झौताअनुसार काम गर्न असक्षम ठेकेदारको निर्माण अवधि लम्ब्याएर अप्ठ्यारोमा पारी बढी रकम असुल्ने हेपाहा प्रवृत्ति मात्रै नभई यस घटनाले चिनियाँ ठेकेदारको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । ठेकेदारले अनावश्यक सर्त राखेका कारण ठेक्का तोडिएपछि मेलम्चीको निर्माण अवधि एक वर्ष लम्बिने र लागतसमेत कम्तीमा ५० प्रतिशतले बढ्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ ।

६० मेगावाटको त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का पाएको चाइना गेजाउ वाटर एन्ड पावर ग्रुप कम्पनी २० प्रतिशत काम सकिएपछि अनौठो प्रस्ताव लिएर आएको छ । वषर्ामा मात्रै ३० मेगावाट थप बिजुली उत्पादन हुने गरी आयोजनाको क्षमता ९० मेगावाट पुर्‍याउनुपर्ने माग राखेर कम्पनी शक्तिकेन्द्र धाउन थालेको स्रोतको दाबी छ ।

दुई पटकसम्म प्राधिकरणका प्राविधिकको अध्ययन टोलीले अस्वीकार गरिसके पनि प्रभावशाली नेताको स्वार्थमा ऊर्जा मन्त्रालयले हालै आयोजनाको क्षमता बढाउनेबारे अध्ययन गर्न सहसचिव मोतीबहादुर कँुवरको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । ऊर्जा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई आफैंले सम्हालेका छन् । क्षमता विस्तारबारे अध्ययन गर्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अधिकांश सदस्यले नमानेपछि सचिव हरेराम कोइरालाले कुँवरको संयोजकत्वमा समिति बनाएका हुन् । क्षमता विस्तारको स्वीकृति दिन प्रधानमन्त्री निकटकै व्यक्तिहरू लागेको समेत स्रोतले उल्लेख गरेको छ । उक्त आयोजनाको क्ष्ामता बढाउँदा निर्माण अवधि ३ वर्षभन्दा बढी बढ्ने र झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लागत बढ्ने छ । यतिखेर आएर आयोजनाको क्षमता बढाउन प्रक्रिया सुरु गरिएकाले त्यसमा ठूलो मात्रामा अनियमितता हुने तथा ठेकेदार र क्षमता बढाउन लागेका ऊर्जाका केही अधिकारी र प्रभावशाली नेता दुवैले त्यसमा स्वार्थपूर्ति गर्ने सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् । त्रिशूली ३ ए आयोजनाको निर्माण सकिने समयमा हाल निर्माणाधीन र पाइपलाइनमा रहेका आयोजना सम्पन्न हुँदा मुलुकमा वषर्ायाममा आवश्यकताभन्दा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ । त्यही कारण वषर्ायाममा मात्र थपिने ३० मेगावाट बिजुली खेर जाने भएकाले क्षमता विस्तार प्रस्तावको कुनै अर्थ नहुने र क्षमता बढाउन खर्च हुने थप ३ अर्ब रुपैयाँ खेर जाने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतदेखि एमाओवादी नेता एवं पूर्वऊर्जामन्त्री पोस्टबहादुर बोगटीसहित नुवाकोटकै सबै नेता क्षमता विस्तारको विपक्षमा छन् ।

चिनियाँ ठेकेदारको काम लम्ब्याएर भेरिएसनमार्फत लागत बढाउने र अनावश्यक सर्त राख्ने प्रवृत्तिको सिकार चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पनि  भएका छन् । चाइना गेजुवाले नै ठेक्का लिएको चमेलिया सन् २०११ मेमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो । तर भेरिएसन र समय बढाएर ठेकेदार कम्पनीले अहिले ३० मेगावाटको चमेलिया आयोजना सन् २०१३ को अगस्टमा मात्र सक्ने दाबी गरेको छ । खनिसकेको टनेल साँघुरो भएको र क्रंकिट पेन स्टकमा समस्या आएका कारण उक्त संशोधित कार्यतालिकाभित्र पनि चमेलिया सकिने सम्भावना छैन । तर, ठेकेदारको भेरिएसन मागका कारण सिभिल ठेक्कातर्फको लागत ५८ करोड रुपैयाँ बढिसकेको छ । उसले आयोजनासित थप एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भेरिएसन अर्डरको दाबी गरिसकेको छ । तर त्यसको निर्णय हुन बाँकी छ । ठेकेदारले पटक-पटक ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएर सरकारलाई भेरिएसन अर्डरको दाबी रकम स्वीकृत गराउने गरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । जम्मा २ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमा सिभिलतर्फको ठेक्का लिएको ठेकेदारले आयोजनाबाट हालसम्म ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ । चमेलियाको ८० प्रतिशतमात्र काम सकिएको छ । थप भेरिएसन अर्डरको दाबी रकम दिंँदा र थप २० प्रतिशत काम सकिँदा चमेलियाको सिभिलतर्फको लागत दोब्बरभन्दा बढी हुने भएको छ ।

चिनियाँ ठेकेदारको लापरबाहीका कारण सबभन्दा बढी चपेटामा परेको आयोजना हो १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो । ठेक्का सम्झौताअनुसार २०११ को डिसेम्बरमा सक्नुपर्ने आयोजनाको निर्माण हालसम्म ४० प्रतिशत मात्र सकिएको छ । ठेकेदारले ठेक्का सम्झौतामा तोकिएको समयभन्दा तीन वर्षभन्दा बढी ढिलो अर्थात् १३ सेप्टेम्बर २०१४ सक्ने दाबी गरेको छ । तर, उसको कामको गति हेर्दा उक्त अवधिमा पनि उक्त आयोजना सम्पन्न हुने सम्भावना नरहेको स्रोतले बतायो । १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँमा कुलेखानी तेस्रोको सिभिलतर्फको ठेक्का लिएको ठेकेदारले भेरिएसनमार्फत थप १६ करोड रुपैयाँ लिइसकेको छ । ‘उसले थप २ करोड रुपैयाँ भेरिएसन अर्डरको दाबी गरेको छ, त्यो आयोजना सम्पन्न हुँदा भेरिएसन ५० करोड रुपैयाँसम्म पुग्नेछ,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने । ठेकेदारले कुलेखानी तेस्रोमा गरेको भेरिएसन अर्डरको माग जायज नरहेको परामर्शदाताले सिफारिस गरेपछि उसले छ महिनाअघि एकतर्फी रूपमा ठेक्का नै तोडेको थियो । सरकारले भेरिएसन अर्डरअनुसारको माग स्वीकृत गर्ने सर्तमा ठेकेदारले पुनः काम सुरु गरेको हो ।

भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव कमलराज पाण्डे नेपालमा आउने चिनियाँ ठेकेदारले ठेक्का लिने क्रममा कम्पनीबारे वास्ताविकताभन्दा बाहिर गएर प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता पेस गर्ने गरेको र कम रकम कबोलेर ठेक्का कब्जा गर्ने प्रवृत्तिका कारण विभिन्न आयोजनामा समस्या आउने गरेको बताउँछन् । ‘चिनियाँ कम्पनीले ठेकेदारको पूर्वयोग्यता निर्धारणका क्रममा जुन आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव पेस गर्छन्, ती कम्पनीसित पेस गरेअनुसारको आर्थिक तथा प्राविधिक दुवै क्षमता हुँदैन । त्यही कारण ठेक्का लिइसकेपछि आवश्यकताअनुसार उपकरण समयमा व्यवस्था गरी काम गर्न न त उनीहरूसँग आर्थिक क्षमता हुन्छ, न त सम्झौतामा उल्लेख गरेअनुसारका दक्ष प्राविधिक जनशक्ति ल्याउन नै सक्छन्, त्यही कारण चिनियाँ ठेकेदार भएका आयोजनामा समस्या भएको हो,’ उनले भने,  ‘चिनियाँ दूतावासले आफ्ना कम्पनीका बारेमा जुन आर्थिक र प्राविधिक क्षमता छ भनेर प्रमाणित गरेर दिन्छ, त्यो नै पत्यारिलो छैन । त्यही कारण नेपालमा आउने चिनियाँ ठेकेदारको विश्वसनीयता नै समाप्तप्रायः भएको छ ।’

पाण्डेले धेरैजसो चिनियाँ ठेकेदारमा ठेक्का परिचालन गर्दा सुरुमा सरकारबाट पाउने २० प्रतिशत रकमबाट ४ प्रतिशतसम्म नाफा लिएर प्राविधिक र आर्थिक क्षमता नभएका अरू कम्पनीलाई सबकन्ट्रयाक्ट दिने गरेका कारण नै आयोजनामा सम्झौताअनुसार काम हुन नसकेको बताए । उनले मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदारले कागजातमा कतै नदेखिने गरी तेस्रो र चौथोसम्मलाई सबकन्ट्रयाक्ट दिएको र त्यसैको प्रतिफल स्वरूप काम हुन नसकी ठेक्का तोडिएको समेत उल्लेख गरे । उनले चिनियाँ ठेकेदार कम रकम कबोलेर ठेक्का लिने र काम लम्ब्याएर बढी रकम असुल्ने प्रवृत्तिसमेत रहेको बताए ।

मेलम्चीको सुरुङ निर्माणमा कबोलेको भन्दा १ देखि साढे ३ सय प्रतिशतसम्म रकम थप्नुपर्ने माग ठेकेदार कम्पनीले राखेपछि सरकार ऊसँगको ठेक्का तोड्न बाध्य भयो ।

कुलेखानी तेस्रोमा ठेकेदार कम्पनीका अगाडि विद्युत् प्राधिकरणले घुँडा टेक्यो । भेरिएसन रकम नपाएको भन्दै एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेपछि सरकारले उसले भनेअनुसारै रकम दियो, तर आयोजना भने कम्तीमा दुई वर्ष ढिला हुने भएको छ ।

सुदूरपश्चिममा बनिरहेको चमेलिया आयोजनाको ८० प्रतिशत काम नसकिँदै ठेकेदारले कबोलेको भन्दा ५८ करोड रुपैयाँ बढी लगिसकेको छ भने थप एक अर्ब भेरिएसन मागिरहेको छ । निर्माण अवधि भने तीन वर्षभन्दा बढी लम्बिने भएको छ ।

अझ अर्को आयोजना त्रिशूली ३ एमा ठेकेदार कम्पनीले नयाँ खाले भेरिएसन प्रस्ताव गरेको छ । जसमा वषर्ामा मात्र ३० मेगावाट बिजुली थपिने गरी क्षमता बढाउन सरकारले झन्डै थप ३ अर्ब रुपैयाँ र निर्माण अवधि ३ वर्ष बढाउनुपर्ने प्रस्ताव ठेकेदारको छ ।

प्रस्तुति: कान्तिपुर