राहुघाट सबस्टेसनमा मुआब्जा विवाद

    35

    म्याग्दी-म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–३ पिप्लेमा निर्माण हुन लागेको राहुघाट सबस्टेसनका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणका क्रममा मुआब्जा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
    १३२ केभी क्षमताको सबस्टेसनका लागि प्रस्तावित अम्बाङका जग्गाधनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्धारण गरेको मुआब्जाको दर ‘न्यायोचित र व्यावहारिक’ नभएको भन्दै विरोधमा उत्रिएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।
    जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्र भएर बग्ने म्याग्दी र आसपासका खोलामा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय प्रसारणलाइनमा जोड्नका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले मालिका गाउँपालिका–७ बिमको डाँडाखेतदेखि राहुघाटसम्म प्रसारणलाइन र सबस्टेसन निर्माणको तयारी गरेको छ । बिमको डाँडाखेतमा ५१ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरेर मुआब्जा वितरण भइसके पनि राहुघाटमा मुआब्जा विवादले अधिग्रहणमा ढिलाइ भएको आयोजनाले जनाएको छ । सबस्टेसन निर्माणका लागि अस्वाङमा ९० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
    प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेको मुआब्जा निर्धारण समितिले मुख्य सडक पर्नेलाई प्रतिरोपनी ५ लाख र सडक नपर्नेलाई प्रतिरोपनी ४ लाख रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरेको थियो । चलनचल्तीको दररेट र वि.सं २०६७ सालमा रघुगंगा हाइड्रोले सोही क्षेत्रमै दिएको मूल्यभन्दा पनि न्यून रकम निर्धारण भएकाले अस्वीकार गरेको जग्गाधनी अशोककुमार शाहीले बताए । रघुगंगा हाइड्रोले सडक नपर्नेलाई समेत प्रतिरोपनी पिप्ले क्षेत्रमा ४ लाख ५० हजार र मौवाफाँट क्षेत्रमा प्रतिरोपनी पाँच लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा वितरण गरेको थियो । प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीले संघर्ष समिति बनाएर दररेट पुनर्विचार गर्नका लागि दबाब दिन थालेका छन् ।
    प्रजिअ लिलाधर अधिकारीले सहायक प्रजिअको नेतृत्वमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष, मालपोत, नापी, वनलगायत कार्यालयका प्रमुख सदस्य रहेको उपसमितिले गरेको सिफारिसको आधारमा मुआब्जा निर्धारण गरिएको बताए । सरकारसँग मागेपछि जति पनि पाइन्छ भन्ने भावना त्याग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
    गृह मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्ने संघर्ष समितिले जनाएको छ । रघुगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भवबहादुर भण्डारी र वडाध्यक्ष जीवन मल्लले जनतालाई मर्कापर्ने गरी मुआब्जाको दर निर्धारण गरिएकाले छलफलमा बोलाए पनि निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेको बताए । चलनचल्ती र पुरानो दररेटलाई आधार मानेर मुआब्जा निर्धारण गर्न सुझाव दिएको वडाध्यक्ष मल्लले बताए ।

    – कारोबार