माथिल्लो कर्णालीमा काम गर्न १७ कम्पनी इच्छुक

    115

    काठमाडौं- बहुचर्चित नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा काम गर्न विभिन्न देशका १७ कम्पनी इच्छुक देखिएका छन्। आयोजनाको प्रवर्द्धक जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजनमा काम गर्न अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदार कम्पनीबाट आशयपत्र (इओआई) मागेको थियो।I

    लट एक अन्तर्गत हाइड्रोमेकानिक कार्य गर्न सात कम्पनी र लट दुई अन्तर्गत इलेक्ट्रोमेकानिकल काम गर्न १० कम्पनी इच्छुक देखिएका हुन्।

    लट एक अन्तर्गत हाइड्रोमेकानिक कार्य (प्लानिङ, डिजाइनिङ  इन्जिनियरिङ, सबै सिभिल र भौतिक पूर्वाधार कार्य) का लागि एल एन्ड टी–भारत, एचसिसी लिमिटेड–भारत, चाइना गेजुवा–चीन, कोभेक–चीन, सिनो हाइड्रो–चीन, एसकेई एन्ड सी–दक्षिण कोरिया र दोङफङ–चीन इच्छुक देखिएका हुन्।

    त्यसैगरी, लट दुई अन्तर्गत, इलेक्ट्रोमेकानिकल काम गर्न भोइथ हाइड्रो–भारत, जिई–भारत, एन्डरिट्ज–भारत, बिएचइएल–भारत, एसकेइफोरसी–दक्षिण कोरिया, सिनो हाइड्रो–चीन, चाइना गेजुवा–चीन, कोभेक–चीन, दोङफङ–चीन र तोसिबा–जापान इच्छुक देखिएका हुन्।

    उक्त कम्पनीमध्ये लट एक  र दुईको काम गर्न १–१ कम्पनी छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, वनको जग्गा खरिद प्रक्रियामा जटिल समस्या आएपछि आयोजना निर्माणको काम अघि बढ्न सेकेको छैन।

    विभिन्न ठेकेदार कम्पनीहरुले काम गर्न इच्छा देखाए पनि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक सरकारी जग्गा प्राप्ति भइनसकेकाले निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको लगानी बोर्डका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले शनिबार नागरिकलाई बताए। ‘ती कम्पनीमध्ये अनुभवी र उपयुक्त प्रस्ताव गर्ने १–१ वटा कम्पनीलाई काम गर्न दिने गरी छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, जग्गा प्राप्त गरिनसकेकाले आयोजनाको प्रवर्द्धक जिएमआरले कम्पनी छनोट गरेको छैन।’

    काम गर्ने कम्पनी छनोट गरिसकेपछि काम नदिए हर्जना तिर्नुपर्ने भएकाले छनोट कार्य अघि बढ्न नसकेको जिएमआरको भनाइ छ। केही दिनअघि जिएमआरका प्रमुख सञ्चालन अधिकृत हरविन्दर मनोचाले आयोजना निर्माणको काम छिट्टै सुरु गर्ने बताएका थिए।

    आयोजनाको प्रवर्द्धक जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना निर्माणस्थलमा पर्ने निजी जग्गा खरिद प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएको छ।

    ‘छिट्टै आयोजनास्थलमा पर्ने जग्गा खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै छौं,’ मनोचाले भनेका छन्, ‘त्यसपछि निर्माणको काम थालिने छ।’

    आयोजना निर्माणका लागि जिएमआरले सहयोग आवश्यक रहेको बताएको छ। ‘सबैको सहयोग भएमा आयोजना निर्माणले गति लिनेछ,’ उनले भने, ‘यसका लागि लगानी बोर्डले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।’

    आयोजना निर्माणका लागि एक खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। आयोजनाका निम्ति ७० प्रतिशत वित्तीय संस्थाले र बाँकी ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी गर्ने भएका छन्।

    लगानी जुटाउने गरी साढे दुई वर्षअघि (सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९) मा जिएमआर र लगानी बोर्डबीच आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो। पिडिएअनुसार जिएमआरले आगामी सेप्टेम्बर १९ सम्म आयोजनाको लगानी जुटाउनु पर्नेछ। गत वर्ष लगानी जुटाउन नसकेपछि जिएमआरले पिडिएमा भएको व्यवस्था अनुसार एक वर्ष म्याद थपेको थियो।

    जिएमआरले प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स पाएको थियो।

    आयोजना निर्माणबाट सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लालाई प्रभावित हुनेछन्। स्थानीयलाई वर्षैभरि विद्युत् आपूर्ति गर्न कम्पनीले अर्को दुई मेगावाटको सानो आयोजना निःशुल्क बनाइदिनेछ।

    लट एकमा इच्छुक                                

    एल एन्ड टी, भारत

    एचसिसी लिमिटेड, भारत

    चाइना गेजुवा, चीन

    कोभेक, चीन

    सिनो हाइड्रो, चीन

    एसकेई एन्ड सी, दक्षिण कोरिया

    दोङफङ, चीन

    लट दुईमा इच्छुक

    भोइथ हाइड्रो, भारत

    जिई, भारत

    एन्डरिट्ज, भारत

    बिएचइएल, भारत

    एसकेइफोरसी, दक्षिण कोरिया

    सिनो हाइड्रो, चीन

    चाइना गेजुवा, चीन

    कोभेक, चीन

    दोङफङ, चीन

    तोसिबा, जापान

    स्रोत:नागरिक