ETFC to remove minimum rate for small consumers

” To charge on basis of consumption “

KATHMANDU, July 28

electricity rateThe Electricity Tariff Fixation Commission (ETFC) is set to remove the flat rate for small consumers using up to 20 units of electricity a month and proposed to charge them on the basis of units used. ETFC is preparing to remove the flat rate feeling that the small consumers are hard done by the provision and it has already initiated discussions with the stakeholders for the purpose.

The Nepal Electricity Authority (NEA) has been charging a minimum of Rs 80 per month from the consumers even if they do not use a single unit. ETFC said that the small consumers use around 13 units on an average. “It is not right to charge the same rate for those using five units and 20 units,” stated ETFC Chairman Ganesh Prasad Subba. “We are, therefore, preparing to remove the ceiling and start charging on the basis of units consumed. We are mulling about charging Rs 6 or Rs 7 per unit. It will be decided after discussion with the stakeholders,” he added.

Over 1.21 million consumers are currently within the 20-unit ceiling and are paying Rs 1.17 billion per year for consumption of 268.37 units, according to NEA. NEA has been claiming that reading the meters of small consumers can be difficult due to technical problems. NEA has already proposed to raise the electricity tariff by 20 percent in May, less than 11 months after it was last raised. ETFC had raised the tariff on September 17, 2001 by 30 percent before that. NEA had proposed to raise even the tariff for small consumers by Rs 1 per unit to Rs 100. Only ETFC has the authority to adjust electricity tariff and it is preparing to implement an automatic increment rate that will annually increase electricity tariff by up to five percent.

The NEA proposal mentioned that it suffered an estimated loss of Rs 3.69 billion in the fiscal year 2069/70 even after raising tariff by 20 percent. It has claimed that NEA suffered a loss of Rs 1.35 per unit while selling electricity at an average rate of Rs 8.05 due to the interest expenditure, risk of the exchange rate of US dollar, rise in price of petroleum products, inflation and other expenses.

The government had written-off its accumulated loss of Rs 27.50 billion just two years ago and NEA has claimed, in its proposal, that it has reduced leakage by two percentage points to 26 and is taking stricter measures to recover dues.

Source : Karobar

————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

विद्युत् महसुलको न्यूनतम २० युनिट सीमा हटाइने

” खपतका आधारमा निर्धारण “

बाबुराम खड्का
काठमाडौं, १३ साउन- विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने साना ग्राहकको महसुल दर सीमा (फ्ल्याट रेट) हटाएर खपतका आधारमा निर्धारण गर्ने भएको छ । एउटै दरमा महसुल लिँदा कम खपत गर्ने साना ग्राहकलाई मर्का परेको भन्दै आयोगले फ्ल्याट दर खारेज गर्न लागेको हो । यसका लागि उसले सरोकारवालासँग छलफल थालेको छ ।
प्राधिकरणले २० युनिट विद्युत् खपत नगरे पनि साना ग्राहकबाट मासिक न्यूनतम ८० रुपैयाँ महसुल उठाउँदै आएको छ । न्यूनतम् ५ युनिट खपत गर्ने ग्राहकले पनि प्राधिकरणलाई मासिक ८० रुपैयाँ बुझाउँदै आएका छन् । आयोगका अनुसार औसत १३ युनिटसम्म विद्युत् खपत हुने गरेको छ ।
“५ युनिट र २० युनिट खपत गर्ने ग्राहकलाई एउटै दर निर्धारण गर्दा न्यायसंगत देखिएन,” आयोेग अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बाले भने, “त्यसैले सीमा हटाएर खपतका आधारमा निर्धारण गर्न लागिएको हो । प्रतियुनिट ६ वा ७ रुपैयाँमध्ये एउटा दर निर्धारण गर्ने सोचाइ छ, सरोकारवालासँग छलफल गरेर टुंगो लगाइनेछ ।”
प्राधिकरणका अनुसार १२ लाख १९ हजार ४ सय ५९ ग्राहकले २० युनिटको सीमाभित्र रहेर विद्युत् उपयोग गर्दै आएका छन् । यी ग्राहकले वार्षिक २६ करोड ८३ लाख ७७ हजार १ सय ४६ युनिट विद्युत् उपयोग गरी प्राधिकरणलाई १ अर्ब १७ करोड ६ लाख ८० हजार रुपैयाँ महसुल बुझाउँछन् । प्राधिकरणले प्राविधिक समस्याले साना ग्राहकको मिटर रिडिङमा समस्या आउने गरेको बताउँदै आएको छ ।
महसुल बढेको ११ महिना नबित्दै गएको जेठमा प्राधिकरणले पुनः २० प्रतिशत बढाउन आयोगमा प्रस्ताव गरिसकेको छ । त्यसअघि, ०५८ असोजमा आयोगले ३० प्रतिशत महसुल वृद्धि गरेको थियो । उसले साना ग्राहकको महसुल दर पनि प्रतियुनिट १ रुपैयाँ बढाएर २० युनिटको १ सय रुपैयाँ कायम गर्न आयोगलाई प्रस्ताव गरिसकेको छ ।
महसुल बढाउने÷नबढाउने अधिकार आयोगसँगमात्र छ । वार्षिक ५ प्रतिशतसम्म बढ्ने गरी स्वचालित विद्युत् महसुल वृद्धिदर कार्यान्वयनको तयारीमा ऊ जुटेको छ ।
प्रस्तावमा २० प्रतिशत महसुल बढ्दा पनि प्राधिकरणलाई आव ०६९÷७० मा ३ अर्ब ३४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ नोक्सान भएको अनुमान गरिएको छ । ब्याज खर्च, अमेरिकी डलर विनिमय जोखिम, इन्धनको मूल्यवृद्धि, मुद्रास्फीति र अन्य खर्च बढेकाले गत वर्ष प्रतियुनिट १.३६ रुपैयाँ नोक्सान भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । विद्युत् वितरण गर्दा लागत प्रतियुनिट ९.४० रुपैयाँ र बिक्रीबाट औसत ८.०५ रुपैयाँमात्र आम्दानी हुने प्रस्तावमा छ ।
दुई वर्षअघि सरकारले प्राधिकरणको नाममा रहेको साढे २७ अर्ब रुपैयाँ सञ्चित नोक्सानी अपलेखन गरेर संस्थालाई नाफा–घाटा बराबरको अवस्थामा ल्याएको थियो । त्यसपछि आफूले चुहावट २ प्रतिशत घटाएर २६ प्रतिशतमा झारेको, महसुल बक्यौता असुलीमा कडाइ गरेको प्रस्तावमा लेखेको छ ।

प्रस्तुति: कारोबर