” लोडसेडिङ अवधिको मात्र बढी महसुल तिर्छौं : उद्योगी “
काठमाडौं, १२ साउन- सर्वसाधारणले प्रयोग गर्नेभन्दा बेग्लै डेडिकेटेड फिडरबाट उद्योग प्रतिष्ठानलाई आपूर्ति गर्ने विद्युत्को महसुल दोब्बर लिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्ताव उद्योगी व्यवसायीले नमान्ने भएका छन् ।
प्राधिरकणले विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा प्रस्ताव गरेको डेडिकेटेड फिडरसम्बन्धी नयाँ महसुल दरमा उद्योग प्रतिष्ठानलाई दैनिक २० घण्टा विद्युत् आपूर्ति गरेपछि दोब्बर शुल्क लिने उल्लेख छ । यस विषयमा आयोगले निर्णय गरेको छैन ।
लोडसेडिङको समयमा भएको आपूर्तिको दोब्बर महसुल तिर्न उद्योगी सहमति भए पनि अन्य सामान्य अवस्थामा आउने विद्युत्को दोब्बर महसुल तिर्नु अव्यावहारिक भएको भन्दै उद्योगीले विरोध गरेका हुन् ।
डेडिकेटेड फिडर राखेपछि उद्योगसँग लोडसेडिङबाहेकको समयमा पनि दोब्बर शुल्क लिनु व्यावहारिक नभएको आयोगका सदस्यसमेत रहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष पशुपति मुरारका बताउँछन् । “लोडसेडिङ अवधिको मात्र बढी महसुल तिर्न तयार छांै,” उनले भने “लोडसेडिङ नभएको समयको दोब्बर शुल्क तिर्दैनांै, तिर्नेपर्छ भने डेडिकेटर फिडर लिँदैनौं ।”
“अहिले दैनिक हुँदै आएको चारघण्टा लोडसेडिङको मात्र बढी महसुल तिर्न तयार छौं,” मुरारकाले भने, “१६ घण्टाको दोब्बर शुल्क लिने निर्णय व्यावहारिक छैन, त्यसैले यसलाई हामी मान्दैनाँै ।” उनको तर्क छ, “डेडिकेटेड फिडर राखेर पनि चौबीसै घण्टा विद्युत् आपूर्ति गर्न नसक्ने अनि लोडसेडिङ नभएको समयमा बढी शुल्क किन तिर्ने ?”
आयोगका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सुब्बा पनि मुरारकाको भनाइमा सहमत हुँदै लोडसेडिङ नभएका बेलामा पनि बढी महसुल लिनु व्यावहारिक नहुने बताउँछन् । “लोडसेडिङ भएको समयको मात्र बढी शुल्क लिन उसलाई प्राविधिक समस्या हुन सक्छ, तर बढी शुल्क भने लिनु व्यावहारिक हुँदैन,” सुब्बा भन्छन् ।
आयोगले उद्योगी र विद्युत् प्राधिकरणसँग छलफल गरेर उपयुक्त निर्णय लिने उनले जानकारी दिए । आयोगले यस विषयमा छलफल थाल्ने पनि उनले बताए । डेडिकेटर फिडरबाट दिने बिजुलीको महसुल दर हालको भन्दा महँगो पर्ने जानकारी दिँदै उनले भने, “प्राधिकरण र उद्योगीबीचको वार्ताबाट नयाँ महसुल दर निर्धारण भएपछि त्यसलाई आयोगले स्वीकृति दिनेछ ।” डेडिकेटेड फिडर राखेपछि प्राधिकरणको आम्दानी समेत बढ्नेछ ।
विद्युत् नियमित आपूर्ति हुन नसक्दा उद्योग उत्पादनमा गिरावट आएको भन्दै औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा विद्युत् आपूर्ति नियमित गर्न माग गरेपछि प्राधिकरणले बढी महसुल लिएर बढी समय विद्युत् आपूर्तिको तयारी गरेको हो ।
प्राधिकरणले प्रसारणलाइन क्षमताका आधारमा न्यूनतम प्रतियुनिट १५ देखि २२ रुपैयाँ २० पैसासम्म महसुल प्रस्ताव गरेको छ, जसअनुसार ६६ केभीभन्दा माथिको प्रसारणलाइनबाट विद्युत् आपूर्ति हँुदा प्रतियुनिट १५ रुपैयाँ, ३३ केभी क्षमताबाट विद्युत् आपूर्ति भए औद्योगिकलाई प्रतियुनिट १६ रुपैयाँ ८० पैसा र व्यापारिकलाई २१ रुपैयाँ ६० पैसा तथा ११ केभीबाट विद्युत् आपूर्ति हुँदा औद्योगिकलाई प्रतियुनिट १७ रुपैयाँ ३० र व्यापारिकलाई प्रतियुनिट २२ रुपैयाँ २० पैसा प्रस्ताव गरेको छ ।
यो महसुल दरलाई प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरिसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले अनुमोदन गरे पनि विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार आयोगलाई मात्र छ । साँझको चार घण्टा पिक आवरमा भने डेडिकेटर फिडर लिएका उद्योगमा पनि लोडसेडिङ हुनेछ ।
डेडिकेटरबाट बढी समय विद्युत् लिन चाहाने उद्योग प्रतिष्ठानलाई चालू आर्थिक वर्षमा ५६ मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने प्राधिकरणले जनाएका छ । उसका अनुसार भारतबाट थप २६ मेगावाट आयात, हेटौंडा र विराटनगरको थर्मलप्लान्टबाट ३० गरी ५६ मेगावाट थप गरी उद्योगलाई दैनिक २० घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति गर्नेछ ।
यसका लागि सुनसरी–मोरङ करिडोरबाट १२ मेगावाट, सिमरा–वीरगन्ज–हेटौंडा–भरतपुर करिडोरबाट २५, जनकपुर–सगरमाथा करिडोरबाट चार, पोखरा क्षेत्रमा २.५, बुटवल करिडोरमा ७.५ र काठमाडौं क्षेत्रमा पाँच मेगावाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।
विद्युत् आपूर्तिको वर्ष तोकेर उद्योगलाई डेडिकेटेड फिडर दिइने योजना छ । प्राधिकरणले आगामी पाँच वर्षसम्म लोडसेडिङ जारी रहने प्रक्षेपण गरेको छ । प्राधिकरणले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार उद्योगलाई विद्युत् उपलब्ध गराउन नसके क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने पनि प्रस्ताव पनि व्यवसायीको छ ।
