भारतबाट २१ अर्बको विद्युत् आयात

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङ हटाउन भारतबाट आयात गर्न थालेको विद्युत् परिमाण हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । गत आर्थिक वर्ष भारतबाट १८ अर्ब ४१ करोडको रुपैयाँबराबरको विद्युत् आयात भएकोमा चालू आर्थिक वर्ष २१ अर्ब पुग्ने अनुमान प्राधिकरणको छ । चालू आर्थिक वर्षको १७ जेठसम्म १७ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको विद्युत् आयात भइसकेको प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवल अधिकारीले बताए ।

यद्यपि, यसमा दार्चुला र बैतडीमा भारतबाट आउने १ मेगावाट, उत्तर प्रदेशबाट नेपालगन्जमा आउने १० मेगावाट र बिहारबाट आउने गरेको ३ सय मेगावाट विद्युत्को केही भारतले नपाठाएको उनले बताए । ‘अहिलेसम्म करिब १८ अर्बको आयात भइसकेको छ र अझै ३ अर्ब रुपैयाँको आयात थपिने अनुमान हामीले गरेको छौँ,’ उनले भने, ‘विद्युत् पहुँच बढ्दै जाँदा आयात गरिएको विद्युत्को परिमाण र आयात गरिएको विद्युत्को प्रतियुनिट औसत दरसमेत बढेकाले  भुक्तानी रकम बढी देखिएको छ ।’ नेपालमा विद्युत् पहुँच पुग्ने जनसंख्या बढेर झन्डै ७८ प्रतिशत पुग्दा विद्युत् खपत पनि बढेको छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘आयात गर्ने विद्युत्को प्रतियुनिट औसत दरसमेत बढेको छ ।’

गत आर्थिक वर्षमा १३२ केभी क्षमतामा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसताका उक्त लाइनबाट १६० मेगावाटसम्म विद्युत् आयात हुँदै आएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा उक्त लाइन २२० केभी क्षमतामा सञ्चालनमा आएपछि २ सय ४० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयात भइरहेको छ । नेपालमा विद्युत् बढी खपत हुने समय हिउँदका महिनामा भारतबाट ५ सय ५० मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् आयात भएको थियो । यसले गर्दा पनि कुल आयात बढी देखिएको छ । ‘चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म निजी क्षेत्रबाट निर्माण भइरहेको आयोजनाबाट १ सय ५८ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा थप हुने आकलन गरेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, असार मसान्तसम्म निजी क्षेत्रबाट करिब ७० मेगावाट मात्रै राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने देखिएको छ ।’ प्राधिकरण र सरकारी कम्पनीहरूले प्रवर्द्धन गरेका आयोजनासमेत निर्माण ढिलो भएको उनले बताए । प्राधिकरणले असार मसान्तसम्म माथिल्लो त्रिशूली ३ एबाट ६० मेगावाट र कुलेखानी तेस्रोबाट १४ मेगावाट गरी कुल ७४ मेगावाट थपिने लक्ष्य राखेको छ ।

२०७७ को वर्षाबाट आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य 
चालू आर्थिक वर्षमा थप हुने आकलन गरिएको झन्डै १ सय मेगावाटबराबरका आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पन्न हुने भएका छन् । त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै झन्डै ११ सय ५० मेगावाट थप हुने लक्ष्य छ । समग्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १२ सय ५० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिने आकलन प्राधिकरणले गरेको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षमा केही आयोजना ढिलो भएछ भने पनि ९ सयदेखि एक हजार मेगावाट विद्युत् त आउँछ नै,’ उनले भने, ‘तर, आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो अर्धवार्षिकभित्रै लक्षित सबै आयोजना सञ्चालनमा आउँदैनन्, त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको दोस्रो अर्धवार्षिक अवधिबाट भने भारतबाट हुँदै आएको आयात उल्लेख्य घट्नेछ ।’ त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्षको पुससम्म ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य छ । ‘माथिल्लो तामाकोसीसहित अन्य आयोजना पनि आएपछि २०७७ को असारबाट भने भारतबाट हुने गरेको आयात प्रतिस्थापन नै हुने अनुमान हामीले गरेका छौँ ।’

पेट्रोलियमको पनि आयात वृद्धि  
विद्युत् आयातमा बढोत्तरी आएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आयातदरमा भने कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा भारतबाट १ खर्ब २२ अर्ब ५८ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको आयात परिमाणको तुलनामा ७१ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ४१ प्रतिशत आयात वृद्धि भएर १ खर्ब ७२ अर्ब ८८ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा आयात वृद्धिदर चैतसम्म ३२ प्रतिशत रहेको छ ।

आयातलाई नै सरकारले सहज ठान्यो
कुमार पाण्डे, उपाध्यक्ष, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)
भारतबाट भइरहेको विद्युत् आयातलाई आन्तरिक उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सरकारले आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने हो । त्यसका लागि उत्पादन बढाउने नीतिगत व्यवस्थासहित स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।  भारतबाट विद्युत् ल्याएर लोडसेडिङ अन्त्य गर्नुमै सरकारले सहज मानेको छ । निजी क्षेत्रको मात्रै होइन, सरकारकै आयोजना पनि लक्षित समयमा पूरा भएका छैनन् ।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन गर्ने निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था मात्रै सरकारको छ । वनको जग्गा प्राप्तिलाई सहज बनाउने, प्रसारण लाइन समयमै सक्ने, बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको व्यवस्था गरिदिनेजस्ता सहजीकरणका काम सरकारले गर्नुपर्छ । बैंकले कुल लगानीको १५ प्रतिशत पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने नीति छ । पर्यटनमा धेरै लगानी नभएकाले जलविद्युत्मै बढी लगानी भएको छ । तर, कुल लगानी नै कम भएपछि त्यसको पनि १५ प्रतिशत धेरै हुँदैन ।

स्रोत नयाँ पत्रिका