बूढीगण्डकीको प्रगति १ प्रतिशत

    322

    आयोजनाको प्रगति निराशाजनक, बजेट खर्च भएन, मुआब्जा वितरणमा समस्या

    सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका

    काठमाडौं, १२ पुस

    बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको चालू आर्थिक वर्ष ०७३-७४ को पहिलो ४ महिनामा भौतिक तथा वित्तीय प्रगति एक–एक प्रतिशत मात्रै छ । ४ महिनामा १ अर्ब ५ करोड ४० लाख खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा १ करोड ११ लाख ३६ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिले जनाएको छ । १ हजार २ सय मेगावाटको आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा वर्गीकरण गरेको छ ।

    जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणका लागि छुट्याइएको रकम खर्च हुन नसकेकाले वित्तीय प्रगति १ प्रतिशत मात्रै भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले बताए । ‘पहिलो चौमासिकमा जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणका लागि १ अर्ब १ एक करोड ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो,’ बस्नेतले भने, ‘मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेकाले उक्त रकम खर्च हुन सकेन ।’

    आयोजनाका लागि यस वर्ष ५ अर्ब ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । मुआब्जा वितरणका लागि ४३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनमा भन्सारबिन्दुमै प्रतिलिटर ५ रुपैयाँका दरले पूर्वाधार कर लगाएको छ । यसबाट १० अर्ब रुपैया“भन्दा बढी उठ्ने अनुमान गरिएको छ ।

    सोमबार भएको मन्त्रालयस्तरीय समीक्षा बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यसै वर्ष आयोजनाको मुआब्जा वितरण गरिसक्ने बताएका छन् । ‘यसका लागि विनियोजन गरिएको रकमले पुग्दैन,’ उनले भने, ‘थप रकम अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराइदिनुपर्छ, थप रकम अर्थस“ग माग्न प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्नुहोस् ।’

    आयोजनाबाट गोरखा र धादिङका १ लाख २३ हजार ९ सय २१ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । यसमध्ये निजी ५८ हजार १ सय ५३ र सरकारी ३३ हजार २ सय ७१ रोपनी जग्गा डुब्नेछ । ३२ हजार ४ सय ९७ रोपनी भीर, पहरा, वन, बुट्यान भएको जमिन डुब्ने आयोजनाले जनाएको छ । डुबानमा पर्ने निजी जमिनमध्ये गोरखा र धादिङतर्फ क्रमशः ३० हजार ७८ र २८ हजार ७५ रोपनी जग्गा डुबानमा पर्नेछ । आयोजनाले यो जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ ।

    आयोजनाबाट भौतिक तथा आर्थिक रूपमा दुई जिल्लाका ८ हजार १ सय १७ घरपरिवारका ४५ हजार ६ सय ११ जनसंख्या विस्थापित हुनेछन् । उनीहरूको पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना आयोजनाले गर्नुपर्नेछ । गोरखाको मुआब्जा निर्धारण समितिले १४ गाविसका लागि मुआब्जाको दर निर्धारण गरिरहेको छ । तर, निर्धारित दरमा स्थानीयले सन्तुष्टि जनाएका छन् । धादिङतर्फको मुआब्जा पनि छिट्टै निर्धारण हुने आयोजनाले जनाएको छ । सरकारले आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्न तयारी गरिरहेको छ । बूढीगण्डकीको अनुमानित लागत २ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ (२ अर्ब ५९ करोड अमेरिकी डलर) छ ।