बजारको अवस्था हेरेर मात्र प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद गर्नुपर्छ

    569

    विश्वप्रकाश पण्डित
    सचिव, ऊर्जामन्त्रालय
    Bishwa-Prakash-Panditजब हिउँदमा लोडसेडिङ बढ्दै जान्छ तब ऊर्जा मन्त्रालयको चर्चा हुन्छ । भारतबाट थप विद्युत् आयात गर्दा पनि आगामी हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण विद्युत् प्राधिकरणले गरेको छ । विद्युत व्यवस्थापनमा प्राधिकरणलाई अझै दवाव रहेको प्रस्ट हुन्छ । दुई महिनाअघि ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवमा नियुक्त सचिव विश्वप्रकाश पण्डित नेपालको ऊर्जाक्षेत्र टेक अफको स्टेजमा रहेकाले यसलाई गति दिन पर्याप्त लगानी गर्नुपर्ने बताउँछन् । यो अवस्था पार गर्न आन्तरिक पुँजीले मात्र नपुग्ने भएकाले वैदेशिक लगानी ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै नेपालमा बढ्दो विद्युत् माग पूरा गर्न भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकतामा उनी जोड दिन्छन् । सन् २०२२ सम्म नेपालाई विकासशील अवस्थामा पु¥याउन ऊर्जाक्षेत्रले ठूलो योगदान पु¥याउन सक्ने उनको तर्क छ । देशको ऊर्जा समस्या र समाधानमा केन्द्रित रहेर सचिव पण्डितसँग बाबुराम खड्काले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :
    नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आउँदो हिउँदमा दैनिक १४ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरेको छ, यसलाई घटाउन सरकारले कस्तो तयारी गर्दैछ ?
    नेपालमा मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन, यो सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो । अहिले हाम्रो विद्युत् उत्पादन नै कम छ, उत्पादन कम भएपछि आपूर्ति कम हुने नै भयो । विद्युत उत्पादनमा हाम्रो नदीको स्वभाव पनि कारक रहेको छ । वर्षातमा पानीको पर्याप्त बहावका कारण धेरै विद्युत उत्पादन हुने तर हिउँदमा पानीको बहाव कम भएर उत्पादन घट्ने गरेको छ । यस कारणले हिउँदमा लोडसेडिङ हुने गरेको छ । लोडसेडिङ कम गर्न तत्काल दुईवटा मात्र समाधान छन् ः पहिलो आन्तरिक उत्पादन बढाउने, अर्को बाहिरबाट आयात गर्ने । विद्युत् प्राधिकरणसित ५३ मेगावाटका दुईवटा ठूला थर्मलप्लान्ट छन् । यी प्लान्ट पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । थर्मलबाट विद्युत् उत्पादन गर्दा लागत धेरै पर्ने भएकाले विद्युत् प्राधिकरण एक्लैले यसको भार थेग्न सक्दैन । त्यसैले तत्कालका लागि भारतबाट थप विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ घटाउने प्रयासमा छौं । यसका लागि कुसाह–कटैया १३२ केभी प्रसारणलाइनको क्षमता बढाउने काम भइरहेको छ । थप विद्युत् आयातपछि आगामी सुख्खायाममा लोडसेडिङ दैनिक १२ घण्टामा सीमित हुने पूर्वानुमान छ ।
     आफंै ऊर्जासंकटमा भएका बेला २ सय ४० मेगावाट विद्युत् भारतले नेपाललाई देला र ?
    भारतले लामो समयदेखि नेपाललाई विद्युत् दिइरहेको छ । विगतका वर्षजस्तै यो वर्ष पनि थप बिजुली दिने प्रतिबद्धता उसले जनाएको छ । तर, प्रसारणलाइनको क्षमता नभएर भारतबाट पर्याप्त बिजुली आयात गर्न सकिएको छैन । थप विद्युत् आयात गर्न नेपाल र भारत दुवैतर्फ प्रसारणलाइनको सुदृढीकरणको काम जारी छ । त्यो प्रसारणलाइन बनेपछि थप विद्युत् आयात भई लोडसेडिङ कम हुनेछ ।
    ऊर्जासंकट गहिरिँदै जानुको कारण के होला ?
    विगत केही वर्षयता देशमा ऊर्जासंकट गहिरिँदै गएको छ । यसैलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले धेरै लाइसेन्स जारी गरेको हो । यसो हुनुमा विद्युत् प्राधिकरण आफैंले बनाएका आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । नगद प्रवाह कम भएकाले ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी गर्न सकेको छैन, यसको असर ठेकेदारको प्रभावकारितामा परेको छ । देशको तरल राजनीतिक अवस्था र शान्तिसुरक्षा कमजोर भएकाले पनि आयोजना प्रभावित बनेका छन् । पछिल्लो चरणमा सरकारले विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स धेरै वितरण गरेको छ । हालसम्म सरकारले विद्युत् प्राधिकरण र निजी प्रवद्र्धकलाई २ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स वितरण गरिसकेको छ । यी आयोजना सन् २०१९ सम्ममा सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादन हुने लक्ष्य छ । यद्यपि निजी लगानीकर्तालाई अहिले आयोजना बनाउन वित्तीय समस्या छ । यस्तै स्थानीय समस्याले पनि आयोजना निर्माणमा असर गरेको छ । शान्तिसुरक्षाको समस्या आयोजनाले व्यहोर्नु परेको छ । त्यस्तै, प्रसारणलाइन निर्माणको योजना बनाउन सकेका छैनौं । पर्याप्त बजेटको अभावमा जग्गा अधिग्रहण अहिले ठूलो समस्या बनेको छ । यी सबैलाई दृष्टिगत गरी अर्थमन्त्रालयसित समन्वय गरेर प्रसारण आयोजना अघि बढाउन पर्याप्त बजेट राख्न माग गरेका छौं, र उसले दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
    चार वर्षअघि सरकारले सुपरसिक्स नामक छवटा जलविद्युत् आयोजना बनाउन निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिए पनि विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरिद नगर्दा आयोजना अघि बढ्न सकेका छैनन्, प्रतिबद्धता जनाएको काम राज्यले गर्दैन भने निजी क्षेत्रले अब के आशामा आयोजना बनाउने ?
    सुपरसिक्ससित विद्युत् खरिद सम्झौता ऊर्जाको पहिलो प्राथमिकता हो । प्रतिस्पर्धा गराएर अग्रिम करोडौं रुपैयाँ लिएपछि समयमा आयोजना बनाउने वातावरण तयार गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको हो । यसमा सरकार चुकेको छ । यो समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर छ र चाँडै पीपीए गर्न चाहन्छौं । आसा गरौं पीपीए चाँडै सम्पन्न हुनेछ ।
    प्रवद्र्धकसित वार्ता भई सबै कुरो टुङ्गो लागिसकेको छ, फेरि केका लागि वार्ता ?
    पीपीए भएका अन्य आयोजनालाई ५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति दिने विद्युत् नियमावलीमा व्यवस्था छ । उहाँले ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति माग्नुभएको छ, यो कुरामा सहमति पनि भइसकेको हो । भोलि समयमा प्रसारणलाइन बनेन भने ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्तिले उहाँको आर्थिक समस्या समाधान गर्न सक्दैन । ४५ प्रतिशत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरे पनि उहाँलाई मर्का पर्छ । क्षतिपूर्ति पाउँदैमा समस्या समाधान नहुने कुरा उहाँलाई पनि थाहा छ । सुपरसिक्सको प्रसारणलाइन नै आधारभूत समस्या हो । प्रसारणलाइन र विद्युत् उत्पादनको उद्घाटन एकै दिन पार्न लागेका छौं ।
    प्रसारणलाइनको काम अहिले कुन चरणमा पुगेको छ ?
    प्रसारणलाइन बनाउन वैदेशिक सहायता पनि आइसकेको छ । जग्गाका लागि हामीले अर्थसित आग्रह गरेका छौं । त्यो बजेट पनि आउँदैछ । आयोजना सकिन ४–५ वर्ष लाग्छ । यही समयमा प्रसारणलाइन बन्न सक्छ ।
    सुपरसिक्सको पीपीए कहिले हुन्छ त ?
    छ वटामध्ये सिंगटी र खारेका प्रवद्र्धकसित तत्काल पीपीए गर्न तयार छौं । अन्य चारवटामा प्रसारणलाइन र व्यापारिक उत्पादन मिति (सीओडी) एकै दिन पार्ने हाम्रो योजना छ । पीपीए गर्नासाथ सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्नेमा उहाँहरु विश्वस्त हुनुहुन्न । उहाँहरुको मर्का हामीलाई थाहा छ । प्रसारणलाइन नबेसम्म यो समस्या समाधान हुँदैन । हामी मात्र हैन, समस्या समाधानका लागि उहाँहरू आफैं फाइल लिएर अर्थमन्त्रालय धाउनुभएको छ । तर, पीपीएमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।
    सुपरसिक्ससंग पीपीए नहुँदा प्रवद्र्धक हतोत्साहित बनेको अवस्थामा सरकारले प्रवद्र्धकलाई कसरी विश्वस्त पार्छ ?
    मैले अघि नै भनिसकें, यसमा सरकार चुक्यो । सरकारको कमी–कमजोरीले निजी क्षेत्रले दुःख पाए । अब यसलाई सुधार गरेर लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन ।
    विद्युत् प्राधिकरणले ठूला विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकसित विद्युत् खरिद गर्न मानेको छैन, त्यसैले गर्दा १ दर्जनभन्दा बढी आयोजना पीपीए नभई अड्किएका छन्, प्राधिकरणले पीपीए रोकेको हो ?
    नेपालमा खपत हुने भन्दा बढी बिजुली उत्पादन भयो भने कहीं न कहीं निकासी गर्नुपर्छ । अहिले २ हजार मेगावाटको विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स जारी भइसकेको छ, यसमध्ये ७ सय मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादन लाइसेन्सका लागि थुप्रै आयोजना लाइनमा छन् । आगमी सात वर्षपछि विद्युत् उत्पादन बढेर झन्डै २ हजार ५ सय मेगावाट पुग्दैछ । पीपीएका लाइनमा अरू ५ हजार मेगावाटका आयोजना पनि छन् । ती ५ हजारको पनि पीपीए गरेपछि विद्युत् उत्पादन बढी हुन्छ र त्यो बिजुली बेच्ने प्रबन्ध गर्नुपर्छ । यदि बिक्री गर्न सकिएन भने प्राधिकरण टाट उल्टिने अवस्था छ । प्रवद्र्धकसित उसले लेऊ वा देऊ सर्तमा पीपीए गरेको हुन्छ, नलिए पनि प्रवद्र्धकलाई विद्युत् प्राधिकरणले रकम भुक्तानी गर्नुपर्छ । यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि भारतसित विद्युत् व्यापार सम्झौताको प्रस्ताव गरेका छौं । बिजुली निकासीको सम्भावना भएको देश भारत नै हो । भारतीय अधिकारीहरूले यसलाई अध्ययन गरेर जवाफ दिन्छु भनेका छन् । हालै भारतीय विदेशमन्त्री यहाँ आएका बेला पनि हामीले विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि कुरा उठाएका थियौं । उहाँले यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । भोलि बढी भएको बिजुली बिक्री गर्ने बजार तयार गरेनौं भने पीपीए समस्या  हुनसक्छ । त्यसकारण यो समस्या न्यूनीकरण गरेर पीपीए गर्नु नै बुद्धिमता हुन्छ । प्राधिकरणले भोलि किनेर समयमा रकम भुक्तानी गर्न सकेन भने सरकार आफैंले तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । सरकारले जनताबाट कर उठाएर बिजुलीको मात्र भुक्तानी गर्न थाल्यो भने देशको अवस्था के हुन्छ ? त्यसैले सरकारलाई दायित्व नहुने गरी हामीले पीपीए गर्दैछौं ।
    सरकारले धमाधम विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स दिँदै जाने, विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने यो त सरकारको दोहोरो चरित्र भएन र ?
    हाम्रो आवश्यकता र निर्यात गर्न सक्ने सबै सम्भावनालाई हेरेर पीपीए गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा गम्भीर भएर लागेकै हो, तर पनि ब्रेक थ्रु गर्न सकिएको छैन । पछिल्ला वर्ष भारतमा ऊर्जाको माग बढ्न सकेन । साढे ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएका बेला भारतले नेपालबाट बिजुली किनेर लैजाने सम्भावना न्यून छ ।
    अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन पनि बन्दै छ । आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि हुन थालेको छ । सबैलाई एक–अर्कामा मिलाएर लैजानुपर्छ । ऊर्जा सचिवको हैसियतले म यस विषयमा गम्भीर छु । निजी क्षेत्रले पनि बढी माग्नुभएन । जनताको करबाट तलब खाने व्यक्तिले देश हितविपरीत काम पनि गर्नुभएन । सबैले जित्ने गरी मिलाएर जानुपर्छ भन्नेमा छौं । पीपीए नगर्ने हैन गर्नुपर्छ । पीपीए गर्दा बजारको अवस्था पनि हेर्नुपर्छ ।
    अब विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए नगर्ने नीति लिएको हो ?
    त्यसो हैन, प्राधिकरणले पीपीए गरिरहेको छ, पीपीए नगर्ने कुरा हुँदैन । सबै पक्षलाई विचार गरेर पीपीए गर्नुपर्छ ।
    नदीको बहावमा आधारित आयोजनालाई रोकेर जलाशययुक्त आयोजनासित मात्र पीपीए गर्ने हो त ?
    हामी पीपीए रोक्दैनौं । यहाँ ढुक्क हुनुस्, सबै आयोजनाको पीपीए हुन्छ ।
    प्रसारणलाइन नबनाईकन पीपीए गर्नुहुन्न त ?
    प्रसारणलाइन नबनाई पीपीए गरे प्रवद्र्धकलाई घाटा छ । शतप्रतिशत क्षतिपूर्ति नपाएपछि उहाँलाई त घाटा हुनु स्वाभाविक छ । सबैलाई घाटा नहुने गरी पीपीए गर्नुपर्छ ।
    अब सरकारको कारणले नै देशमा ऊर्जा विकास नहुने भयो, हैन र ?
    एकमात्र कारण सरकार हैन । मानौं, आज ८० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको सम्भावना छ । झन्डै ४२ हजार मेगावाट आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य भनिएको छ । ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएमा सबै खपत हुँदैन । बढी भएको बिजुलीलाई नयाँ बजार चाहिन्छ नि !
    सडक, प्रसारणलाइनजस्ता आधारभूत पूर्वाधार बनाउन सरकारले सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र कसरी लगानी गर्न आउँछ ?
    यसमा दुइटा पाटा छन् । एउटा देशको आर्थिक क्षमताले निर्धारण गर्छ । हाल हाम्रो आर्थिक वृद्धि ३/४ प्रतिशत मात्र छ । सरकारसित पैसा छैन । हामी गरिब छौं । हामीसित लगानीयोग्य पुँजी छैन । पुँजी नभएपछि प्रसारणलाइन बनेन र विद्युत्गृह पनि निर्माण हुन सकेन । यस्तो दुष्चक्रमा हामी रुमलिएका छौं । यसलाई ब्रेक गर्नुपर्छ ।
    त्रिशूली— ३ ‘ए’ जलविद्युत् आयोजनाको काम रोकिएको छ, आयोजनाले कहिलेदेखि गति पाउँदैछ ?
    यसका लागि सबै पक्षसित छलफल भइसकेको छ । स्थानीय बासिन्दा, ठेकेदारका साथै चिनियाँ दूतावाससित पनि कुरा भइसकेको छ । उनीहरूले बनाउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेकाले हामीले काम थाल्न पत्र पनि दिइसकेका छौं । उसले आयोजनाको काम सुरु गरेको जानकारी प्राप्त भइसकेको छ ।
    उसो भए यो आयोजनामा समस्या छैन ?
    काम सुरु भयो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । आजको मितिसम्म यसमा समस्या छैन ।
    प्राधिकरणले बनाएका कुनै पनि आयोजना समयमा सकिएका छैनन्, यसको मुख्य कारण के होला ?
    सबै कुरामा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विद्युत् मात्र हैन, सडकलगायत अन्य आयोजना समयमा कार्यसम्पादन हामी गर्दैनौं । काम सुरु गरेको पाँच वर्षमा पनि एउटा पुल बन्न नसकेको समाचार आएको छ । यहाँ कही न कही समस्या छ ।
    कानुनको शासन नभएर यस्तो भएको हो त ?
    हाम्रो देशमा सबै प्रकारका समस्या छन् । ठेकेदारका पनि समस्या छन् । प्रवद्र्धकसित उनीहरूकै समस्या छन् । यी सबैमा कमजोरी भएकाले समस्यामा परेको हो । प्रणालीअनुसार चल्न सक्यौं भने सबै आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन्छ । आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा कहीं न कहीं त्रुटि छ । यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भन्नेबाहेक अन्य विकल्प छैन ।
    यहाँको विचारमा विद्युत् प्राधिकरणमा के सुधार गर्नुपर्छ ?
    गलत काम गर्नेलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्छ । अनियमितता रोक्नुपर्छ । कार्यसम्पादनको मूल्यांकन गरेर राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृतसमेत गर्नुपर्छ । यो कुरा प्राधिकरणमा लागू हुनुपर्छ ।

    प्रस्तुति: कारोबर