प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजनामा अर्थको ‘अवरोध’

    312

    काठमाडौं :निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना अर्थ मन्त्रालयको असहयोगका कारण सफल नहुने देखिएको छ । घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानेगरी अर्थ मन्त्रालयमा गरेको दोस्रो वित्तीय पुनर्संरचना प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई स्वीकृति नदिएपछि यस्तो अवस्था देखिएको हो ।

    आव २०६७/०६८ मा सरकारले विद्युत् प्राधिकरणको २७ अर्ब अपलेखन गरिएपछिको चार वर्षमा मात्र ३७ अर्ब ६० करोड सञ्चित घाटा पुगेको प्राधिकरणले चालू वर्षदेखि नै प्राधिकरणलाई नाफामा लैजानसक्ने भन्दै प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अधिकांश प्रस्तावलाई अर्थले स्वीकृत नदिएपछि प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान असहज देखिएको छ ।

    प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेका प्रस्तावमध्ये केहीमा सकारात्मक निर्णय गरिएको र यही आधारमा नाफामा लैजान गाह्रो रहेको बताए । “प्रस्तावमध्ये सरकारले दिने ऋणको व्याजदरमा ८ प्रतिशत रहेकोमा पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ,” उनले भने, “यसले एक अर्बजति ब्याज घटाउँछ, त्योबाहेक अन्य छलफलकै चरणमा रहेकोले हुनसक्छ, खास निर्णय आएको छैन ।”

    तर प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरूले भने २० बुँदा समेटेर प्राधिकरणले तयार गरेको प्रस्तावमध्ये अधिकांशलाई अर्थले स्वीकृति नदिएपछि कार्यकारी निर्देशक कुलमानको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजना सफल हुन कठिन देखिएको छ ।

    “पाँच वर्षभित्र घाटामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने योजनासहितको प्रस्ताव थियो तर अर्थ मन्त्रालय यो योजनामा अवरोध बन्यो, अधिकांशलाई स्वीकृति दिएन,” उनले भने । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर उर्जा मन्त्रालय पठाएको जानकारी दिए ।

    “प्राधिकरणले दिएको प्रस्ताव स्वीकृत गरेर पठाएका छौ, अर्थले विद्युत् प्राधिकरणको काममा अवरोध गर्ने र पैसा नदिने कुरा हुँदैन,” उनले भने, “त्यस्तो हुन दिएका छैनौं, सहयोग नै गरेका छौं ।”

    मन्त्रालयले हाल ५० अर्ब सेयर पुँजी रहेको विद्युत् प्राधिकरणलाई १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने, महाकाली सम्झौताअनुसार भारतले नेपाललाई वार्षिक रुपमा दिने ७ करोड युनिट बराबरको विद्युत् सरकारसँग ५.४१ पैसामा खरिद गरेकोमा यसबाापत प्राधिकरणले भुक्तानी दिन बाँकी ३ अर्बलाई सेयर पुँजीमा परिणत गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

    ब्याजदर पाँच प्रतिशतमा झार्नेसहित यी स्वीकृत प्रस्ताव मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्ले पारित समेत गरिसकेको छ । प्राधिकरणले हालसम्मको ३७ अर्ब घाटा अपलेखन गर्न र भारतबाट विद्युत् खरिदमा भएको नोक्सानीको शोधभर्ना गर्न प्रस्ताव गरेको थियो तर अर्थले स्वीकृति दिएन ।

    अघिल्लो वर्षको भदौमा मन्त्री परिषद्द्वारा पारित उर्जा संकटकाल कार्ययोजनामा समेत विद्युत् खरिद गर्द भएको मूल्यान्तर शोधभर्ना गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणका अनुसार, गत वर्ष र हालसम्म गरी ५ अर्ब सरकारले शोधभर्ना गर्न बाँकी छ ।

    स्रोत:कारोबार दैनिक