मस्र्याङ्दी प्रशारण लाइनको निर्माण रोक्ने स्थानीयको चेतावनी

57

लमजुङको मस्र्याङदी करिडोरमा निर्माण हुन लागेको २२० केभी राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माणको क्रममा उचित मुआब्जा नदिएको भन्दै प्रभावितहरूले आपत्ति जनाएका छन् । मस्र्याङ्दी करिडोरअन्तर्गत राइनासदेखि बेसीशहरसम्मका प्रभावितहरूले विभिन्न कारण देखाउदै राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण रोक्न माग समेत गरेका हुन् ।
लमजुङको मस्र्याङदी करिडोर अन्तर्गत २२० केभी राष्ट्रिय विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणको क्रममा रहेको छ । प्रशारण लाइन निर्माणको लागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा अधिकरण गरीसकेको छ । अधिकरण गरीएको जग्गामा उचित मुआव्जा नभएको भन्दै स्थानीयले आपत्ती जनाएका छन् ।

राइनासको धमीलीकुवा, तार्कुघाट, दोर्दीको अर्चलबोट र बेसीशहरको उदिपुर लगायतका प्रभावितहरूले बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउदै उचित मुआव्जा निर्धारण नभएसम्म प्रशारण लाइन निर्माण कार्य रोक्न माग समेत गरेका छन् ।
स्थानीयलाई जानकारीनै नदिई बसोबास र जिविकोपार्जन गर्ने जग्गामा विद्युत् पोल निर्माण गर्न लागिएको र बस्ती एवं खेतीयोग्य जमिननै विस्थापित गर्न लागिएको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समितिनै गठन गरी विरोध गरेका हुन् । स्थानीयलाई जानकारी नदिई मुआव्जाको लागि जग्गाको मूल्य निर्धारण गरीएको भन्दै शान्तीपुर्ण विरोध गरिएको संघर्ष समितिका अध्यक्ष खेमराज पण्डितले बताए ।
“हामीले पहिले पनि ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ” पण्डितले भने “हाम्रो मागलाई वेवास्ता गर्दै हामीलाई थाहा नै नदिई हाम्रो जग्गाको मूल्य कायम गरीएको छ ।” प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जग्गा मूल्य निर्धारण समितिले जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेको हो । जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्दा समानुपातिक मूल्य निर्धारण नभएको उनिहरूको आरोप छ ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. डिजन भट्टराइले भने आँफुले आफ्नो अधिकार भित्र रहेर कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काम गरेको बताएका छन् । प्रचलित कानुन अनुसार प्रक्रिया पुर्याएरनै आँफ्नो टिमले जग्गाको मूल्य निर्धारण गरेको प्रजिअ भट्टराइले बताए । प्रजिअ भट्टराइले कोहि पनि प्रभावितहरूलाई मर्का नपर्ने गरी मूल्य निर्धारण भएको समेत दावी गरे ।
“आफ्नो जग्गाको मूल्य धेरै होस भन्ने जसको पनि चाहाना हुन्छ” प्रजिअ भट्टराइले भने “हामीले प्रचलित कानुन अनुसार दिन मिल्ने जती मूल्य दिईसकेका छौँ ।” आवास र खेतीयोग्य जमिनको उचित मूल्य निर्धारण नभएको र प्रशारण लाइनको टावर बाहेक तारको दाँया बाँया प्रभावित क्षेत्रको पनि उचित मुआव्जा दिनुपर्ने प्रभावितहरूको माग छ । विद्युत् पोल रहने जग्गाको मुआव्जा दिएपनि तारको दाँयाबाँया जमिनको मुआव्जा नदिएको भन्दै उक्त जमिन उपयोगमा नआउने हुँदा पुरै मुआव्जा दिनुपर्ने उनिहरूको माग छ ।
जग्गाको मञ्जुरी, मुआव्जा तथा क्षतिपुर्तिको टुंगो नलगाई राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण हुन नदिन प्रशासन समक्ष माग गरेका छन् । आफ्नो मागको विषयमा सुनुवाई नभएमा सशस्त्र प्रतिकार गर्ने र राष्ट्रिय विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माणमा अवरोध पुर्याउने प्रभावितहरूले चेतावनी दिएका छन् । “हामी विकास विरोधी होइनौं,” प्रभावित मध्येका ओमबहादुर रिमालले भने “तर हाम्रो बास उठाएर कहाँको विकास हुने हो ?” धनजनको समेत प्रभावित हुनेगरी राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको भन्दै धनजनको क्षती कम हुनेगरी विकल्प खोज्न स्थानीयले माग गरेका हुन् । जग्गा रोक्का र मूल्य निर्धारणको विषयमा आँफुहरूले जानकारी नपाएको भन्दै उनिहरू आक्रोशित समेत बनेका छन् । स्थानीयलाई जानकारी नदिई जग्गा रोक्का गर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको निर्णय अन्तराष्ट्रिय कानुन विपरित रहेको संघर्ष समितिको ठहर छ ।
पीडितहरूले राष्ट्रिय प्रशारण लाइन निर्माणको रोक्कासँगै विभिन्न ११ बुँदे माग पत्र समेत स्थानीय प्रशासनलाई बुझाएका छन् । यसअघि प्रभावितहरूले सोहि विषयमा २४ बुँदे माग पनि प्रशासन समक्ष बुझाएका थिए । प्रभावितहरूले बुझाएको माग पत्रमा स्थानीय पिडितहरूसँग स्वतन्त्र अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी लिनुपर्ने, प्रारम्भीक वातावरणीय मूल्याँकन प्रतिवेदनबारे प्रभावितहरूलाई जानकारी गराउनुपर्ने, क्षतिपुर्ति र मुआव्जा निर्धारणका बेला स्थानीयको सहभागिता हुनुपर्ने, विद्युत् प्रशारण लाइनको चुम्वकीय क्षेत्र भित्रको जमिनलाई लगतकट्टा गरी उचित मुआव्जा दिनुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको त्रैमासिक स्वास्थ्य परिक्षण तथा जिवन विमा गराउनुपर्ने लगायतका माग रहेका छन् ।

स्रोत : कारोबार