पश्चिम सेती आयोजनाबारे सरकार भन्छ,‘कि छाड्नुपर्‍यो, कि बनाउनुपर्‍यो’

सिडब्लुई कर्पोरेसनले आयोजनाको संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) अनुमोदनमा ढिलाइ गरेको आरोप

चाइना थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलले आफ्नो सहायक कम्पनी सिडब्लुई कर्पोरेसन र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको संयुक्त उपक्रम सम्झौता (जेभिए) अनुमोदनमा ढिलाइ गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ । ७ सय ५० मेगावाटको आयोजना अघि बढाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र कम्पनीबीच ३ माघमा सम्पन्न जेभिए अनुमोदनमा थ्री गर्जेजले ढिलाइ गरेको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले चिनियाँको नियतमा नै शंका गर्नुपर्ने जनाएको हो । सम्झौता भएको तीन दिनभित्रै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले जेभिए अनुमोदन गरेको भए पनि चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज सञ्चालक समिति (बोर्ड)ले अहिलेसम्म त्यसको जवाफ नपठाएपछि ऊर्जा मन्त्रालय आक्रोशित बनेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ५ माघमा जेभिए अनुमोदन गरेको थियो ।

‘पश्चिम सेती धेरै दृष्टिले आवश्यक छ, विद्युत्का लागि मात्रै होइन, सिँचाइका दृष्टिकोणले पनि यो आयोजना उत्तिकै महŒवपूर्ण छ,’ ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्यायले भने, ‘चिनियाँ पक्षले यसमा ढिलाइ गरेका छन्, जसका कारण हामीलाई शंका लाग्ने अवस्था आयो ।’ चिनियाँ पक्षसँग आयोजना अघि बढाउने वा हात झिक्ने विकल्प रहेको पनि उनले बताए । ‘उनीहरूले उठाएको सबै कुरा पूरा भएको छ, यस्तो अवस्थामा कि काम अघि बढाउनुपर्‍यो कि, हामीलाई विकल्प दिनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चिनियाँ पक्षले उठाएका प्रश्नको जवाफ आफूहरूले पठाएको भए पनि त्यसको प्रत्युत्तर प्राप्त नभएको बताए । ‘उनीहरूले बजार, विद्युत् खरिद दर, प्रसारण लाइनलगायतका विषयमा केही प्रश्न उठाएका थिए,’ घिसिङले भने, ‘ती सबै प्रश्नको जवाफसहित जेभिए अनुमोदन गरेर पठाए पनि त्यसको जवाफ आएको छैन ।’

‘वन काट्नु मान्छे मारेजस्तै अपराध’

बैठकमा घिसिङले वनका कारण जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउन कठिनाइ भएको भन्दै त्यस्ता अप्ठ्यारा हटाउन नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने बताए । ‘वनका कारण कति आयोजनाको काम रोकिएको छ, कम्तीमा १० वर्षका लागि एउटा नीतिगत निर्णय गरेर सहजता ल्याउनुपर्छ,’ घिसिङले भने, ‘एउटा रूख काट्दा मान्छे जेल परेको छ, रूख काट्नेलाई मान्छे मारेजस्तै अपराधी ठानिएको छ ।’ ऊर्जासचिव उपाध्यायले पनि वनकै कारण जलविद्युत् आयोजनाको काम चार वर्षसम्म धकेलिएको बताए । ‘वनका कारण काबेली करिडोरको काम रोकियो, अन्य आयोजनाको पनि काम रोकिएको छ,’ उपाध्यायले भने, ‘चार वर्षसम्म आयोजनाको काम धकेलिएको अवस्था छ, यसलाई सहजीकरण आवश्यक छ ।’

कुलेखानीको पानी १५ सय मिटरमा झार्ने

प्राधिकरणले जलाशययुक्त कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनाको जलस्तर वैशाखसम्ममा १५ सय मिटरमा झार्ने गरी खोलिएको जनाएको छ । अहिले कुलेखानीमा पानीको सतह १५ सय १३ मिटर रहेको भन्दै घिसिङले चैतमा ८ मिटर र वैशाखमा ५ मिटर गरी १३ मिटर सतह घटाइने जानकारी दिए । ‘१४ सय ९५ मिटरसम्म ल्याउन मिल्छ, तर हामी १५ समयमा नै सीमित राख्छौँ,’ उनले भने, ‘अहिले घटाइएन भने वर्षामा फेरि त्यहाँबाट पानी खेर जान्छ । सन्तुलन मिलाउन पनि पानीको सतह घटाउनुपर्ने अवस्था छ ।’

नलसिंहगाडको अध्ययन गर्न उपसमिति गठन

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता छनोटमा अनियमितता भएको भन्दै त्यसको अध्ययनका लागि उपसमिति बनाएको छ । एक महिनाको समय दिएर बनाइएको उपसमितिका सदस्य भने छनोट गरिएको छैन । अर्को बैठकबाट उपसमितिका सदस्य छनोट गर्ने समिति सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिए । चार सय १० मेगावाटको आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गर्न परामर्शदाता छनोटका क्रममा अनियमितता भएको भन्दै समितिले अध्ययन गर्न लागेको हो । डिपिआर तयार गर्न एएफ कन्सल्ट जेभी र स्मेक जेभीले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको भए पनि महँगो रकम प्रस्ताव गरेको स्मेकलाई छनोट गरिएको भन्दै समितिले छानबिन गर्न लागेको हो ।

प्रतिवेदन तयार गर्न स्मेकले १ अर्ब १९ करोड र एएफ कन्सल्टले ८६ करोड ६५ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेका थिए । ३३ करोड २५ लाख रुपैयाँ कम प्रस्ताव गर्ने एएफ कन्सल्टको साटो स्मेकलाई छनोट गरिएको भन्दै लेखाले हात हालेको हो । बैठकमा उपस्थित भएका नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक मोतीबहादुर कुँवरले भने कुनै अनियमितता नभएको दाबी गरे । उनले आफूले विभिन्न चरणमा नेगोसिएसन गरी स्मेकलाई छनोट गरेको भन्दै राज्यको १८ करोड रुपैयाँ बचाएको बताए । ‘३३ करोड होइन, १० करोड रुपैयाँभन्दा धेरैमा परामर्शदाता छनोट गरिएको छ,’ उनले भने, ‘यसमा सबै कानुनसम्मत काम भएको छ, चिन्ता लिनुपर्दैन ।’

स्रोत:नयाँ पत्रीका