नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन योजना – लगानी जुट्दा आयोजना प्रभावित

    694

    काठमाडौं, १ पुस –  लगानी सम्झौता भएको ६ महिना बितिसक्दा पनि नेपाल तर्फबाट वित्तीय स्रोत नजुटेपछि नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन अघि बढाउन ढिलाइ भएको छ ।
    नेपालतर्फ प्रसारणलाइन बनाउन १ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर भारतबाट लाइन अफ क्रेडिटमार्फत कर्जा लिन ढिलाइ भएपछि प्रसारणलाइन योजना प्रभावित भएको हो । लगानी जुटाउन भएको ढिलाइले सन् २०१४ को अन्त्यसम्म प्रसारणलाइन निर्माण नहुने सम्भावना बढेको छ ।
    ४ सय केभी क्षमताको यो प्रसारणलाइन बनाउन नेपाल र भारतका लगानीकर्ताबीच असारको अन्तिम साता सम्झौता भएको थियो । त्यसबेला डिसेम्बरसम्म आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता सक्ने सहमति भएको थियो ।
    नेपाललाई आवश्यक परेका बेला भारतबाट र बढी भएको बिजुली भारतमा निकासी गर्न अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन बनाउने योजना ल्याइएको हो । यो लाइन बनेपछि मात्र एक दर्जन भारतीय कम्पनीलाई नेपालबाट विद्युत् निकासी गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
    नेपालतर्फ प्रसारणलाइन बनाउन भारतले सहमति जनाए पनि कर्जा उपलब्ध नगराएकाले ढिलाइ हुने अवस्था आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कोसी २२० केभी आयोजना प्रमुख राजन ढकालले बताए । उनका अनुसार भारततर्फ प्रसारणलाइन बनाउन विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) र पावर फाइनान्स कर्पोरेसन लगानी गर्न तयार भइसकेको छ ।
    नेपालको ढल्केवरदेखि भिट्टामोठसम्म ४० किलोमिटर प्रसारणलाइन बनाउन पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड (पीटीसीएन) र भिट्टामोडदेखि मुज्जफपुरसम्म १ सय किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन बनाउन क्रसबोर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सीपीटीसी) गठन भएको छ ।
    ढकालका अनुसार दुवैतर्फ प्रसारणलाइन बनाउन ५ करोड २० लाख डलर लाग्ने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । यसमध्ये ३ करोड २० लाख डलर सीपीटीसी) र बाँकी १ करोड ८० लाख डलर पीटीसीएनले जुटाउनुपर्नेछ । बाँकी प्राधिकरणका साथै जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले लगानी गर्नेछ ।  प्रसारणलाइनबाट १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् आदनप्रदान गर्नेगरी क्षमता बुक पनि भइसकेको छ ।
    नेपालतर्फको पीटीसीएनमा विद्युत् प्राधिकरणको ५० र जलविद्युत लगानीको १४ प्रतिशत, भारतको पावरग्रीड कर्पोरेशनको २६, आइएलएफ इनर्जीको १० प्रतिशत लगानी हुने छ । यस्तै भारततर्फको सीपीटीसीमा विद्युत् प्राधिकरणको १० प्रतिशत, पावरग्रिड कर्पोरेसन र सतलज जलविद्युत् निगम लिमिटेडको २६÷२६ र आइएलएफएस इनर्जीको ३८ प्रतिशत लगानी हुनेछ । सतलजले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बनाउँदैछ ।
    प्रसारणलाइन निर्माण भएपछि जीएमआर इनर्जी लिमिटेडले माथिल्लो कर्णाली, सतलजले अरुण तेस्रो, भिल्बरा ग्रुपले लिखुका साथै टाटा पावरले तामाकोसी ३ विद्युत् आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली भारत निकासी गर्न सक्नेछन् । प्रसारणलाइन निर्माण भए पनि नेपालबाट निकासी हुने बिजुलीमा भारतले थप २ रुपैयाँ भारु कर लगाएकाले निकासीमा समस्या छ ।
    एक वर्षअघि भारतको नयाँदिल्लीमा सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समितिको बैठकमा २५ वर्षसम्मका लागि १ सय ५० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न पावर ट्रेडिङ कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेड (पीटीसी) सँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारणलाइनको क्षमता बुक, प्रसारणलाइन निर्माण तथा सञ्चाल समझौता भइसकेको छ ।
    दुई देशबीच विद्युत् आयात–निर्यात गर्नका लागि यो प्रसारणलाइन निर्माण गर्न सन् २००७ मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको इन्फ्रास्टक्चर एन्ड लिजिङ फाइनान्सियल सर्भिसेज (आईएलएस) बीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार सन् २०११ मा निर्माण पूरा नभएपछि समय थपेर २०१४ पु¥याइएको हो ।
    सन् २००७ मा प्राधिकरण र आईएलएफएसबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुरका अतिरिक्त दुहवी–पुर्निया, बुटबल–गोरखपुर र सिलगुडी–अनारमुनी ४ सय केभी प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने पनि सम्झौता भएको थियो ।

    प्रस्तुति: कारोवार