यसरी ढाँट्यो लगानी बोर्डले (फोटोसहित)

Power development agreements

काठमाडौं, पुस २ – गत जेठमा आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) तयार भएको घोषणा गरेको लगानी बोर्डले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई भने फरक सूचना दिएको छ।

विमानस्थल, जलविद्युत, होटल र सडकजस्ता आयोजनाहरुको पिडिए तयार भएको भन्दै बोर्डले गत जेठ ३२ मा पत्रकार सम्मेलनमार्फत तीन पृष्ठको विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेको थियो।
अधिवक्ता अपूर्व खतिवडाले पिडिए उपलब्ध गराउन दिएको निवेदनमा आयोगले पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्न आदेश दिएकामा बोर्डले तयार नभएको बताएको हो। ‘हालसम्म अन्तिम पिडिए तयार भइसकेको छैन,’ बोर्डले आयोगलाई पठाएको पत्रमा छ, ‘पिडिएको प्रारम्भिक कार्य गर्ने सन्दर्भमा भने छलफल र अन्तक्र्रियाहरु भइरहेका छन्।’
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई अध्यक्ष रहेको बोर्डको यो फरक सूचनाले विवाद जन्माएको छ। बोर्डले पहिले पत्रकारहरुमार्फत मुलुकलाई छल्ने काम ग¥यो वा अहिले सूचना आयोगलाई ? विवाद जन्मिएको हो। सूचना ठगी गरेको अभियोगमा आयोगले बोर्डलाई कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
अधिवक्ता खतिवडाले बोर्डमा पिडिए उपलब्ध गराउन निवेदन दिएका थिए। तर, बोर्डले पिडिए उपलब्ध नगराएपछि उनले सूचनाको हकअन्तर्गत आयोगमा उजुरी दिएका थिए। उनको उजुरीमा सुनुवाइ गर्दै आयोगले डेढ महिनाअघि पिडिए उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो।

‘पिडिएमा समावेश हुनुपर्ने विषयबारे छलफल गरी निस्कर्षमा पुग्न आयोजनाका अधिकारीहरुसँग छलफल र अन्तक्र्रिया भइरहेका छन्,’ बोर्डको पत्रमा छ, ‘हालसम्म पिडिए तयार भइनसकेको हुनाले यसको पूर्णपाठ उपलब्ध गराउन सकिने अवस्था छैन।’
डेढ वर्षअघि संसदबाट कानुन पारित भएर स्थापना भएको वोर्ड मुख्यतया ठूला परियोजनालाई एकद्वार सेवा दिन खुलेको सरकारी संस्था हो। यसले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा विकासका लागि लगानीकर्तालाई एकद्वार सेवा दिन्छ।
बोर्डले पिडिए तयारीका लागि नियमित बजेटबाट केही मसलन्द खर्चबाहेक अन्य थप खर्च केही नभएको जवाफ आयोगलाई पठाएको छ। बोर्डले जेठ ३२ गतेको पत्रकार सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको आर्थिक सहयोग लिएर पिडिए तयार पारेको जनाएको थियो। यसका लागि करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। ‘हालसम्म पिडिए तयारी क्रममा मसलन्दबाहेक केही खर्च भएको छैन,’ बोर्डको जवाफमा छ।

जलविद्युत परियोजनाहरु दीर्घकालीन हुने भएकाले लगानीकर्ताहरु नीतिगत स्थिरता चाहन्छन् भन्दै लगानी बोर्डले पिडिए तयार पारेको जनाएको थियो। उसले आफ्नो वेबसाइटमा पिडिए तयार भएको सूचना राखिरहेको छ।
पाँचसय मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका जलविद्युत आयोजना बनाउने जिम्मा सरकारले लगानी बोर्डलाई दिएको छ। पाँचसय मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनासँग पिडिए भने ऊर्जा मन्त्रालयले गर्नेछ।
‘नेपालको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणका लागि जलविद्युत नै आधार हो, यसलाई हामीले सधै पहिलो प्राथमिकता दिएका छौं,’ पिडिए पारित गर्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका थिए। पिडिए मस्यौदामा नेपालमा लगानीकर्ताको सुरक्षा, आय वृद्धिको सुश्चितता र बिजुलीबाट हुने समान फाइदाबारे उल्लेख छन्।
लगानीकर्ताहरुले आर्थिक स्रोत जुटाउन पिडिए हुनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए। ‘पिडिए नभएसम्म बिदेशी बैंकहरुले ऋण प्रवाह नगर्ने भएकोले ठूला आयोजनाहरुले यसको माग गर्दै आएका थिए,’ भट्टराईले भनेका थिए, ‘त्यही भएर हामीले तयार पारेका हौं। अब ठूला परियोजनामा वैदेशिक लगानी आउने छ।’
बोर्डका सहसचिव मुकुन्दप्रसाद पौड्यालको हस्ताक्षरसहितको पत्रमा पिडिए प्रत्येक आयोजनाको लागि फरक हुने भन्दै एउटै पिडिएले सबैको प्रतिनिधित्व नगर्ने उल्लेख छ। ‘अहिले बोर्ड १४ वटा ठूला आयोजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा रहेकाले पिडिए पनि १४ वटा नै हुन सक्ने छन्,’ पौड्यालले लेखेका छन्, ‘अन्य ५० वटा आयोजनाहरु कार्यान्वयनमा आउने हुनाले तीनको समेत बेग्लै पिडिए हुन सक्नेछ।’

प्रस्तुति: नागरिक /सुदर्शन सापकोटा