नेपालमा बिजुलीको उत्पादन र निर्यातको अवस्था

गत साता ४५६ मेगावाटको उपल्लो तामाकोसीबाट विद्युत् उत्पादन भएपछि  नेपाल विद्युत् निर्यात गर्न सफल हुनेछ भन्ने एउटा खुसीलाग्दो समाचार आयो । कुलमान घिसिङले  नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सम्हालेदेखि विद्युत् वितरण र  व्यवस्थापनमा कायापलट नै भयो । कुलमान ‘हिरो’ भए ।  देशभित्रको  कुल क्षमता ९४० मेगावाट ( हिउदमा लगभग ४५० मेगावाट)  र भारतबाट आयात गरिएको लगभग ४०० मेगावाट बिजुलीले देश नै झिलीमिली भयो । देशमा उत्पादित बिजुली पहिले नेपालीले नै उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुँदैन । आफ्नो देशको बिजुली आफ्नै जनतालाई उपयोग गर्न नदिएर  निर्यात गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

के समाचारमा लेखिएजस्तै   उपल्लो तमाकोसीबाट बिजुली उत्पादन भएपछि हामी निर्यात गर्न सक्षम हुनेछौँ त ? हामीलाई आन्तरिक उपभोगका लागि कति बिजुली आवश्यक हुन्छ ? अनि उत्पादनको परिमाण के छ ? यिनै प्रश्नको उत्तर केलाउने जमर्को गरौँ ।

अहिलेसम्म हाम्रो देशमा बहावमा आधारित (रन अफ दी रिभर)  आयोजना प्राथमिकतामा  थिए । यसैले जलाशय युक्त र पिकिङ्ग रन अफ दी रिभर आयोजना निकै न्यून मात्रामा बनेका छन् ।

फलस्वरूप, सुख्खा मौसममा वर्षायाममा उत्पादन हुने बिजुलीको कुल क्षमताको लगभग आधाभन्दा कम बिजुली उत्पादन हुन थाल्यो । मर्स्याङ्दी, कालीगण्डकी, चिलिमे र निजी क्षेत्रको पिलुवाजस्ता केही पिकिङ्ग रन अफ द रिभर आयोजना बने पनि यिनको योगदान कुल क्षमताका तुलनामा निकै कम छ । एउटामात्र जलाशय युक्त आयोजना कुलेखानीले बोझ थाम्न सक्ने अवस्था रहेन ।

जलाशय युक्त आयोजनाभन्दा लगानी कम हुने डिजाइन र निर्माण केही सहज हुने तथा वातवरणीय दृष्टिकोण बाट उत्तम रन अफ द रिभर आयोजनालाई  निजी क्षेत्रले रोज्नु त ठीकै हो तर सरकारी तवरबाट जलाशय युक्त आयोजनाको अध्ययन धेरै पहिले नै सुरु भए पनि निर्माण नभएकाले नै लोड्सेडिङ र भारतबाट विद्युत् आयात गर्नु परेको हो ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार कुल जनसख्याको ६५ प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्यासम्म ऊर्जाको पहुँच पुगेको देखिन्छ । उत्पादित विद्युत् बत्ती बाल्ने, इस्त्री लगाउने र पंखा चलाउनेजस्ता सामान्य घरायसी प्रयोगमै सीमित छ भने बाँकी ऊर्जा उद्योगहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् ।

ऊर्जा प्रयोगको दृष्टिबाट नेपाल अति न्यून विकसित देशको स्थानमा पर्छ । सन् २०१६ को आँकडाअनुसार हाम्रो प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत जम्मा १ सय ३५ युनिट प्रतिवर्ष छ । छिमेकी भारतको ७ सय ७० युनिट, चीनको ४३ सय युनिट र बङलादेशको २९५ युनिट प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्तिको हाराहारीमा  छ । यसैगरी  अमेरिकाको १२ हजार युनिट, जापानको ७ हजार युनिट तथा नर्वेको २४ हजार युनिट छ । यो आँकडाबाटै थाहा हुन्छ हामी कहाँ छौँ ?

अहिलेकै अनुपातमा ऊर्जा खपतको स्थिति बढदैरहने हो भने सन् २०२०/२१ सालमा हामीलाई कम्तीमा २ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुने छ । हाल सञ्चालनमा रहेको ९४० मेगावाटबाहेक सन् २०२१ सम्म उपल्लो तमाकोसीलगायत अन्य आयोजनाबाट १ हजार १ सयदेखि १ हजार २ सय मेगावाट थप उत्पादन हुने देखिन्छ ।

सर्सर्ती हेर्दा सन् २०२०/२०२१ मा देशभित्रकै विद्युत् उत्पादनले नेपाल लोड्सेडिङ्ग मुक्त होलाजस्तो देखिए पनि अवस्था त्यस्तै रहनेछैन । बदलिदो परिवेश, थप जनसंख्यासम्म ऊर्जाको पँहुच, बढ्दो आर्थिक स्तर तथा विलासी र आधुनिक जीवन शैलीले गर्दा घरघर मा वासिङ मेसिन्, भ्याकुम क्लिनर, खाना पकाउने विद्युतीय चुलो, वातानुकूलित यन्त्र र अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानको प्रयोग ह्वात्तै बढ्नेछ ।

कम्तीमा पनि सन् २०२१ सम्ममा प्रतिव्यक्ति ऊर्जाको खपत बढाउन प्रेरित गर्नुभन्दा पनि प्रसारण लाइन विस्तार गरी पहुँच बढाउन प्राथमिकता दिनु उपयुक्त देखिन्छ । तैपनि नियमित र भरपर्दो विद्युत् वितरण भएमा घरायसी उपकरणको प्रयोगमा हुने वृद्धि रोक्न सकिनेछैन र नयाँ उद्योगधन्दा खुल्ने क्रम पनि बढ्ने नै छ । प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत छिमेकी भरतको हाराहारीमा मात्रै पुर्‍याउन पनि हामीलाई कम्तीमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुनेछ ।

चीनको हाराहारीमा पुग्नलाई त कम्तीमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्ने देखिन्छ । लगभग १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने बेलासम्म उक्त उत्पादन देशभित्रै खपत हुनेमा शङ्का गर्नु पर्दैन । थप ३५ प्रतिशत जनसंख्याको  विद्युत्मा पहुँच पुर्‍याई बिस्तारै खाना पकाउने ग्यास र दाउरालाई विस्थापित गर्ने हो भने कम्तीमा थप ४ हजार मेगावाट विद्युत् आवश्यक हुनेछ। तर, यसरी विद्युत् खपत गर्न प्रोत्साहन गर्दा निकै सावधानी अपनाउनु जरुरी छ । माग बढ्दै जाने तर उत्पादन सोही अनुपातमा बढाउन नसक्ने हो भने फेरि लोड्सेडिङको मार खप्नुपर्ने हुन सक्छ ।

उत्पादनसँगै माग बढ्दै जाने निश्चित छ । देशभित्र ठूला विद्युत् आयोजनाको बहस सुरु भइसकेको छ । विद्युतीय रेल, ठाउँठाउँमा केबल कार, काठमाडौंमा मेट्रो रेल, ठूला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाजस्ता अत्याधिक विद्युत् खपत गर्ने आधुनिक सुविधाका सम्बन्धमा छलफल सुरु भइसकेको छ ।

बदलिदो परिवेश अनि आवश्यकतासँगै निकट भविष्यमै यस्ता आयोजनाले मूर्तरूप लिनसक्ने अवस्था पनि छ । त्यसैले अबको केही वर्ष वा कम्तीमा १० देखि १२ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नहुँदासम्म विद्युत् निर्यातभन्दा पनि देशभित्रकै माग र आपूर्ति सन्तुलन गर्ने विषयमा सोच्नु जरुरी देखिन्छ ।

स्रोत:बाह्रखरी