नेपालको बिजुली नकिन्ने भारतको नीति सच्याउन नेपाल सरकारको पहल

    250

    नयाँ पत्रिका काठमाडौं, २७ मंसिर

    भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गर्ने भारतले ल्याएको निर्देशिका सच्याउन नेपालले पहल सुरु गरेको छ । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार परराष्ट्रमन्त्री डा. प्रकाशरण महतलाई निर्देशिकाले दुई मुलुकबीच भएको विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए)विपरीत भएकाले यसबारेमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्न आग्रह गरेका छन् ।

    भारतले केही दिनअघि ल्याएको क्रस बोर्डर विद्युत् व्यापार निर्देशिकाले भारतीय लगानीबाहेकका जलविद्युत् कम्पनीबाट विद्युत् खरिदलाई नियन्त्रित गरेको छ ।

    भारतीय नीतिले नेपालमा तेस्रो देशको लगानीको सम्भावना लगभग सकिएको छ । विद्युत् व्यापारलाई रणनीतिक, राष्ट्रिय र आर्थिक महत्वको मुद्दा बनाउँदै भारतले नेपाल, भुटान र बंगलादेशमा भारतीय कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् आयात गर्ने बाटो खुला गरेको छ, तर सम्बन्धित तथा तेस्रो देशका कम्पनीले उत्पादन गरेको बिजुली आयात रोकेको छ ।

    विभिन्न बैठकमा कुरा उठाउँछौँ : ऊर्जा मन्त्रालय भारतले ल्याएको निर्देशिकाबारे दुई मुलुकबीचका जलस्रोत तथा ऊर्जा सम्बन्धित विभिन्न बैठकमा नेपालले कुरा उठाउने भएको छ । दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार पिटिए र ‘सार्क फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट फर इनर्जी को–अपरेसन’को मर्मअनुसार चल्ने ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेले बताए ।

    ‘निर्देशिका भारतको आन्तरिक व्यवस्था हो, दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार पिटिए र सार्क फ्रेमवर्कमा गरिएका व्यवस्थाअनुसार हुने हो,’ उनले भने, ‘अहिले नै यसो बिग्रियो, उसो बिग्रियो भन्नुभन्दा पनि निर्देशिकमा भएका व्यवस्थाबारे दुई मुलुकबीचका विभिन्न फोरममा  कुरा उठाउँछौँ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका पालामा नेपाल र भारतबीच विद्युत् व्यापार सम्झौता (पिटिए) भएको थियो । सम्झौताले दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापार, सीमापार प्रसारण लाइन संयोजन एवं प्रसारण सञ्जाल संयोजनसम्बन्धी मार्गप्रशस्त गरेको थियो ।