उक्त आयोजना रू. २ खर्ब ५४ अर्ब ९५ करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण गरिने अनुमान गरिएको छ । आयोजना विकास समितिले आयोजना निर्माण शुरू भएपछि क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना गरिने बताएको छ । घर/जग्गा अधिग्रहण, बालीको नोक्सानी, फलफूल र रूखको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने तयारीमा आयोजना छ ।
दर्बुङ (गोरखा) । गोरखा र धादिङको सीमा भइ बगिरहेको बूढीगण्डकी नदीमा जलाशययुक्त बाँध बनाएर १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी भए पनि योजनाअनुरूप काम अघि बढ्न सकेको छैन । सो आयोजना कुन मोडल (विकास समिति कि कम्पनी)अनुसार बनाउने टुङ्गो लागेको छैन ।
यद्यपि, आयोजनाले प्रभावित बनाउने जिल्लाका १४ गाविस र धादिङका १३ गाविसमा जग्गा किनबेच कारोबार भने बढेको छ । बूढीगण्डकी प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले शेयर, मुआब्जा र रोजगारी पाइने आशमा अत्यधिक मूल्यमा जग्गा किनबेच गरिरहेका छन् । गोरखा र धादिङका मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्नेको घुइँचो लाग्ने गरेको छ ।
हालै वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको सो आयोजनाको काम बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समितिमार्फत् हुँदै आएको छ । फ्रान्सको ट्र्याक्टबेल इञ्जिनीयरिङ, नेपालको जेड कन्सल्ट प्रालि र नेपाल इन्भारोमेण्टल एण्ड साइण्टिफिक सर्भिसेज प्रालिको संयुक्त समूहले प्रतिवेदन तयार गरेको हो ।
आयोजनाबारे बूढीगण्डकी प्रभावितलाई चिन्ता र चासो बढेको छ । भूकम्पले भत्काएका घर पुनर्निर्माण शुरू गर्ने कि नगर्नेमा अन्योलमा उनीहरू छन् । बूढीगण्डकी किनार क्षेत्रमा पर्ने आर्खेत बजारदेखि घ्याल्चोक गाविससम्मका बासिन्दा पूरानै ठाउँमा घर बनाउने÷नबनाउने दोधारमा छन् । ऋण, धन गरी बनाएको घर केही वर्षमै डुबानमा पर्ने चिन्ता छ ।
‘नयाँ घरको मुआब्जा नपाइने कुराले पीर छ,’ दर्बुङ गाविस–६ की रीता धमला भन्छन् । जलाशयले डुबाउने क्षेत्रका बासिन्दालाई मुआब्जा दिएर सुरक्षित ठाउँमा सार्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई सुकुमबासी बनाएर आयोजनाको काम अघि बढ्न दिन्नौैं,’ धमलाले भने ।
आयोजनाको कामले तीव्रता पाउन नसकेका बेला प्रभावितको इच्छा र माग झन् उच्च हुँदै गएको छ । आयोजना बन्दा ८ हजार १ सय १७ घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने तथा ३ हजार ६ सय ६० घरधुरी पूर्णरूपमा विस्थापित हुने अध्ययनले देखाएको छ । करीब २० हजार मानिस विस्थापित हुनेछन् । आयोजनाका कारण ६ हजार ८ सय ११ घरधुरीले हाल भोगचलन गरेको जग्गाको १० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा गुमाउनुपर्ने हुन्छ । ‘खेत, पाखोबारी, भीर, पखेराको बेग्लाबेग्लै मुआब्जा दिनुपर्छ,’ फुजेलका गोकुल पन्तले भने । शेयर र रोजगारीको ग्यारेण्टीको समेत उनीहरूको माग छ ।
नाम्जुङका सन्तोष पोखरेलले डुबान क्षेत्रमा विकास निर्माणको काम ठप्प भएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । ‘आयोजना बन्ने कहिले हो, टुङ्गो छैन, अहिलेदेखि नै विकास बजेट काटिएको छ,’ उनले भने । धादिङको खरी गाविसका महेन्द्र दवाडी राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आयोजना निर्माणमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । राजनीतिक हस्तक्षेप नभए आयोजना निर्माणमा स्थानीयबाट कुनै अवरोध नहुने उनको भनाइ छ ।
फुजेलका डिल्लीराम पन्त पुनःनापी गरेपछि मात्रै मुआब्जा वितरण गनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । आयोजनाले ३ वर्षयता सुरुङ खन्ने, कार्यालय स्थापना गर्न जग्गा खरीद, घ्याल्चोकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना तथा बूढीगण्डकी प्रभावितलाई आयोजनाबारे जानकारी दिने काम मात्रै गरेको छ ।
उक्त आयोजना रू. २ खर्ब ५४ अर्ब ९५ करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण गरिने अनुमान गरिएको छ । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आयोजना निर्माण शुरू भएपछि क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना गरिने बताउँछन् । घर/जग्गा अधिग्रहण, बालीको नोक्सानी, फलफूल र रूखको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति दिने तयारीमा आयोजना छ ।
यस्तै, प्रभावित गाविसमा विद्यालय विकास कार्यक्रम, सामुदायिक स्वास्थ्य, सरसफाइ कार्यक्रम, बूढीगण्डकी रिङरोड, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, खानेपानीका मुहान संरक्षणलगायत कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समितिले सार्वजनिक गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
रासस
