जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी वितरण प्रक्रियाको तयारी

    313

    सरकारले जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त भएको रोयल्टी वितरणको प्रक्रिया केही दिनभित्रै शुरु गर्ने भएको छ । जलविद्युत् आयोजना भएका जिल्लालाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले आव २०७१/७२ को जलविद्युत् रोयल्टी वितरणको प्रक्रिया शुरु गर्न लागिएको हो । विद्युत् विकास विभागले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका आयोजना, निजी क्षेत्रका आयोजनाले उपलब्ध गराउने रकमका आधारमा रोयल्टी वितरण गर्न रू. ५७ करोड छुट्याएको छ ।

    विभागले आव २०७०/७१ मा धनुषाको लागि दिन बाँकी रहेको रू. एक करोड र रोल्पाको रू. १८ लाख उपलब्ध गराउने जनाएको छ । विभागले आव २०६९/७० मा रू. एक अर्ब ३९ करोड ७२ लाख ५८ हजार रोयल्टी वितरण गरेको थियो । कुल ६६ जिविसलाई २०७१ साल पुस २० गते रोयल्टी वितरण गरेको थियो । सो अवधिमा सबैभन्दा बढी गोरखालाई रू. १० करोड ६७ लाख, मकवानपुरलाई रू. सात करोड ८१ लाख, सिन्धुपाल्चोकलाई रू. पाँच करोड ५८ लाख, लम्जुङलाई रू. पाँच करोड ७८ लाख, तनहुँलाई रू. छ करोड ५९ लाख तथा ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक र भक्तपुरलाई समान रू. एक करोड रोयल्टी वितरण गरिएको थियो ।

    यसैगरी धादिङले रू. दुई करोड तथा अन्य जिल्लाले न्यूनतम रू. १० लाखसम्म रोयल्टी प्राप्त गरेका थिए । समानुपातिक रुपमा जलविद्युत् आयोजना भएका र नभएका जिल्लालाई मिलाएर जिविसमार्फत रोयल्टी वितरण गरिने विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर अरुणकुमार झाले  जानकारी दिए । आयोजना भएका जिल्लाले बढी रोयल्टी प्राप्त गर्ने तर समानुपातिक रुपमा वितरण गर्दा कम बढी हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

    विभागले आव २०७०/७१ मा ६६ जिल्लालाई रू.५० करोड तथा आव २०६६/६७ मा रू. ३९ करोड रोयल्टी वितरण गरेको थियो । आयोजनाले न्यूनतम कुल आम्दानीको दुई प्रतिशत रकम रोयल्टीका लागि छुट्याउनै पर्ने कानूनी प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुरुप सम्बन्धित जिविसमार्फत स्थानीयवासीलाई उक्त रोयल्टी वितरण गरिन्छ । सरकारले आयोजनाबाट उठाएको रोयल्टी विभागलाई वार्षिक कार्यक्रममार्फत उपलब्ध गराउँछ । ‘एक हप्ता भित्रै रोयल्टी वितरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ । चार निजी आयोजनाले हालसम्म रोयल्टी नबुझाउँदा समस्या आएको छ । ती आयोजनालाई आवश्यक विवरण र रकम उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका छौँ’, ईञ्जिनियर झाले भने ।

    प्राधिकरणले विद्युत् खरीद गरेबापत दिने बिलमा नै रोयल्टी रकम छुट्याएर पठाउने गर्दछ । सोही बिल तथा भर्पाईका आधारमा रकम जम्मा हुने गर्छ । प्रभावितलाई सहज रुपमा रोयल्टी वितरण गर्ने प्रयत्न गरिरहेको विभागले जनाएको छ ।

    रासस