जनता•ो भाग खोसी उद्योगलाई उज्यालो

    29

    Loadshedding•ाठमाडौं, २७ चैत : सर्वसाधारण दैनि• १२ घन्टा लोडसेडिङ झेल्न बाध्य भइरहे•ा बेला नेपाल विद्युत् प्राधि•रण•ा •ेही •र्मचारी•ो मिलेमतोमा उद्योगहरूलाई भने चौबीसै घन्टा बिजुली आपूर्ति भइरहे•ो खुलासा भए•ो छ। मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल सहभागी नेपाल बिजनेस फोरम •ार्यक्रममा सोमबार विराटनगर•ा •रिब १५ वटा उद्योगमा विद्युत् लाइन •टौती नहुने गरी वितरण भए•ो खुलासा भए•ो हो। उद्योगमा नियमित बिजुली आपूर्ति भएपछि सर्वसाधारण•ा घरमा भने लोडसेडिङ बढ्छ। ए• उद्योगले खपत गर्ने बिजुली एउटा गाउँले खपत गर्नेभन्दा धेरै हुने भए•ाले सर्वसाधारण मारमा पर्दै आए•ा छन्। औद्योगि• नगरी विराटनगर•ा •ेही उद्योगपतिले प्राधि•रण•ा प्राविधि• •र्मचारीलाई आर्थि• प्रलोभनमा पारी नियमित बिजुली आपूर्ति गराउन सफल भए•ा हुन्। प्राधि•रण•ा •र्मचारीलाई आर्थि• लाभ दिन नसक्ने उद्योगहरूले भने सर्वसाधारणले जस्तै लोडसेडिङ•ो मार खप्दै आए•ा छन्। यस्ता उद्योग प्रतियुनिट ३५ रुपैयाँ पर्ने डिजल प्लान्ट चलाउन बाध्य छन्। उद्योगपतिले •र्मचारीलाई घूस खुवाई विद्युत् नियमित गराउनु•ो •ारण प्राधि•रण•ो बिजुली डिजेल प्लान्टबाट उत्पादितभन्दा प्रतियुनिट २५ रुपैयाँ सस्तो पर्नु हो। मुख्यसचिव पौडेलले यसरी अनियमित तबरले बिजुली आपूर्ति गर्नेमाथि तत्•ाल •ारबाही गर्न ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए•ा थिए। पौडेल•ो निर्देशनपछि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी मंगलबार •ार्यसर्तसहित•ो उच्चस्तरीय टोली गठन गरे•ो छ। सचिव हरिराम •ोइरालाले विद्युत् वि•ास विभाग•ा उपमहानिर्देश• सुन्दरश्याम श्रेष्ठ•ो संयोज•त्वमा पाँच सदस्यीय टोली गठन गरे•ा हुन्। प्राधि•रण•ा महाप्रबन्ध• चिरञ्जीवी शर्मा, मन्त्रालय•ा उपसचिव इन्द्र•ुमार चोङटेन्ली र अर्•ा उपसचिव चतुर्भुज ज्ञवाली टोली•ा सदस्य छन् भने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर राजु महर्जन सदस्यसचिव छन्। टोलीलाई फिडरबाट सोझै अनियमित तबरले लाइन वितरण भए•ो पाइए तुरुन्त लाइन •ाट्ने र त्यस्तो अनियमितता गर्ने •र्मचारीमाथि •ारबाही•ा लागि सिफारिस गर्ने •ार्यादेश छ। सचिव •ोइराला•ा अनुसार टोलीले नेपाल विद्युत् प्राधि•रण एेन, विद्युत् एेन र तिन•ा नियमावली•ा साथै अन्य प्रचलित एेननियमअनुसार •ारबाही गर्ने, छलफल गर्ने र प्रतिवेदन पेस गर्ने अख्तियारी पाए•ो छ। सम्बन्धित उद्योगमा •े•सरी विद्युत् प्रसारण गर्दा उपयुक्त र न्यायसंगत हुन्छ भन्ने सुझाव पेस गर्नसमेत टोलीलाई निर्देशन दिइए•ो छ। टोली•ा सदस्यले मंगलबारै पत्र प्राप्त गरिस•े•ो जान•ारी दिँदै सचिव •ोइरालाले पत्र पाए•ो २४ घन्टाभित्र टोलीले •ार्य सुरु गरी १५ दिनभित्र राय पेस गर्ने बताए। प्राधि•रण•ै •र्मचारी•ो मिलेमतोमा नियमित रूपमा बिजुली दिएबापत उद्योगहरूबाट मासि• रूपमा पैसा आउने गरे•ो गुनासो मन्त्रालयमा पनि सुनिए•ो सचिव •ोइरालाले बताए। स्रोत•ा अनुसार विराटनगर मात्र होइन लाइन अवरुद्ध नहुने ‘डेडि•ेटेड फिडरÓ मार्फत विभिन्न औद्योगि• क्षेत्रमा पनि यस्तै अवस्था छ। ‘हामी देश•ा अन्य भागमा पनि यस्तै विशेष टोली परिचालन गरेर अनियमितताविरुद्ध अभियान थाल्नेछौंÓ, सचिव •ोइरालाले भने। आर्थि• चलखेल•ा साथ बिजुली उपलब्ध गराउने •ार्यमा प्राधि•रण•ा युनियन•ा पदाधि•ारी•ो पनि सहयोग रहने गरे•ो छ।

    वि•ास थापा