ऊर्जा कार्ययोजना कार्यान्वयन भएन

    1509

    काठमाडौंः आउँदो १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ठीक एक वर्षअघि सरकारले ल्याएको ऊर्जा संकटकाल कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल देखिएको छ ।

    गत वर्षको फागुन ८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्रसहितको कार्ययोजना समयभित्र कार्यान्वयन गर्न सरकार असफल देखिएको हो ।

    सरकार परिवर्तन भए लगत्तै विगतलाई विर्सने प्रवृत्तिको अन्त्य भई एक वर्षको अवधिमा अधिकांश बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा भने छन् । कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासलाई लक्षित गरी ९९ बुँदै स्पष्ट कार्यतालिकासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको थियो ।

    ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, ९९ बुँदामध्ये १३ बुँदा कार्यान्वयन भएका छन् भने अन्य कार्यान्वयनको चरणमा छन् । कार्ययोजना लागू भएलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी समेतले ऊर्जा क्षेत्रमा उथलपुथलको सुरुवात भएको बताएका थिए ।

    झण्डै ५ महिना अघि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङ नियुक्त भएपछि उपत्यकामा तिहारपछि र उपत्यकाबाहिर केही लोडसेडिङ घटेको छ भने विगतमा ऊर्जा मन्त्री फेरिने वित्तिक्कै नयाँ कार्ययोजना ल्याएर पुरानोलाई विर्सने प्रवृत्ति रहेकोमा नयाँ आएका ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले भने त्यस परम्परालाई तोडेर संकटकाल कार्ययोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।

    उनले ल्याएको ३७ बुँदे कार्ययोजनामा समेत यसको कार्यान्वयनमा जोड दिइएको छ । नयाँ ऊर्जा मन्त्री शर्माले पहिलाको कार्यायोजनाको स्वामित्व लिएका थिए । त्यसपछि धेरै काम भने अघि बढेको देखिएको छ ।

    तत्कालीन ऊर्जा सचिव तथा हाल शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्मा भने अधिकांश बुँदा कार्यान्वयनको क्रममा रहेको बताउँछन् । “समयभित्रै सबै कुरा अघि नबढे पनि केही महत्वपूर्ण बुँदा कार्यान्वयनन भइसकेको छ भने अधिकांश प्रक्रियामै छन्,” उनले भने, “यसलाई उपलब्धी रुपमा लिनुपर्छ, अब पनि कार्यान्वयन हुँदै जान्छन् ।”

    कार्ययोजनासहित ल्याइएको ऊर्जा संकटकालका ९९ बुँदे कार्ययोजनामा ६० भन्दा बढी बुँदा तीन महिनभित्रै पूरा गर्ने उल्लेख थियो तर अधिकांश पुरा भएनन् । कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा संकटकाल विधेयक हालसम्म पनि संसदमा पेश गरिएको छैन ।

    स्रोत:कारोबार दैनिक