ऊर्जा रणनीति ल्याउने तयारीमा महासङ्घ

    606

    माघ ४, काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले छिट्टै ऊर्जा रणनीति सार्वजनिक गर्ने भएको छ । आगामी ५ वर्षभित्र लोडशेडिङ अन्त्य गर्ने गरी रणनीति ल्याउन लागिएको महासङ्घको ऊर्जा समितिद्वारा बिहीवार आयोजित छलफलमा सो जानकारी दिइएको छ । राजनीतिक दल, पूर्वसचिव, ऊर्जाविद्, पत्रकारलगायतको सुझाव लिएर ‘हाइड्रोपावर डेभलपमेण्ट स्टाटेजी फर नेपाल’ रणनीति तयार गर्न लागिएको महासङ्घ अध्यक्ष सुरज वैद्यले जानकारी दिए । फेबु्रअरी १४ (फागुन ३) मा बृहत् सम्मेलन गरेर ऊर्जा रणनीति सार्वजनिक गरिने उनले बताए ।

    ‘सरकार परिवर्तन भए पनि ५ वर्षसम्मका लागि एउटै ऊर्जा रणनीति हुनुपर्छ,’ वैद्यले भने, ‘रणनीति तयार गर्न महासङ्घले अगुवाइ गरेको छ ।’ स्थिर सरकार नभएकाले जलविद्युत्मा लगानी हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । सरकारले थर्मल प्लाण्ट ल्याएर होइन, निजी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गरेर मात्र लोडशेडिङ अन्त्य हुने धारणा महासङ्घको छ ।

    ऊर्जा सङ्कटले अहिले दैनिक १२ घण्टा लोडशेडिङ हुँदै आएको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा थप दुई घण्टा गरी १४ घण्टा लोडशेडिङ भइरहेको छ । थप लोडशेडिङले उद्योगको अवस्था झन नाजुक भइरहेको महासङ्घ ऊर्जा समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले भने । बुटवल पावर कम्पनीद्वारा निमार्ण गरिएको प्यूठानको झिमरुक आयोजनामा भएको आक्रमणले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित बनाएको सहभागीले बताए । राजनीतिक दलका कार्यकर्ताका नाममा गुण्डागर्दी गरेर लगानीकर्तालाई निरुत्साहित पार्न खोजिएको आरोप प्रधानले लगाए ।

    सरकारले प्राधिकरणमार्फत निर्माण हुने आयोजनालाई सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराएको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई भने महँगो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । सरकारले प्राधिकरणलाई आयोजना निर्माण गर्न ८ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराए पनि निजी क्षेत्रबाट भने १४ प्रतिशत लिँदै आएको सहभागीको गुनासो थियो । ‘८ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याजदरमा आयोजना निर्माण गर्नु उपयुक्त देखिँदैन,’ वैद्यले भने । निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने आयोजनालाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने माग उनीहरूको थियो । प्रवद्र्धकहरूले बैङ्कले कृषि र ऊर्जामा कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गरेजस्तै सहकारीले पनि सोही दरले लगानी गर्नुपर्ने बताए । सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराए निजी क्षेत्रका ५ सय मेगावाटका आयोजना निर्माण तत्काल शुरू हुने प्रधानले बताए । महासङ्घले अघि सारेका एजेण्डाले सरकारलाई ऊर्जा नीति ल्याउन सहयोग पुग्ने महासङ्घको दाबी छ ।

    प्रस्तुति: अभियान