ऊर्जासम्बन्धी एशिया–प्रशान्त क्षेत्रीय बैठक : दिगो विकासका लागि ऊर्जामा सहकार्य

    362

    चैत १०, काठमाडौं । ऊर्जाक्षेत्रको विकास नहुनुमा एकभन्दा धेरै पक्ष जिम्मेवार रहेको जानकारहरूले बताएका छन् । लगानीको सुनिश्चितता नहुनु, राजनीतिक अस्थिरताका साथै सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिबद्धताको कमीले यस क्षेत्रको विकासमा बाधा पुगेको उनीहरूको ठम्याइ छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रका अतिकम विकसित देशहरूको दिगो ऊर्जासम्बन्धी क्षेत्रीय बैठकको समापनका क्रममा बोल्दै उनीहरूले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

    बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका उपमहासचिव ज्ञानचन्द्र आचार्यले ऊर्जाको दिगो विकासका लागि एलडीसी राष्ट्रहरूलाई आपसी सहकार्यका लागि आह्वान गरे । विकसित देश तथा दातृ निकायद्वारा स्वच्छ ऊर्जामा लगानी बढाउन र साझेदारीका लागि वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको उनले औंल्याए ।

    त्यसैगरी एलडीसीका अन्तरराष्ट्रिय संयोजक गौरी प्रधानले अतिकम विकसित देशलाई अन्य देशको समान पहुँचमा पु¥याउन ऊर्जामाथिको लगानी अत्यावश्यक रहेको बताए । ‘वर्तमान अवस्थामा १० एलडीसीमध्ये ७ मा आवश्यक मात्रामा ऊर्जाको पहुँच छैन,’ उनले भने, ‘ऊर्जामा पहुँच विस्तारसँगै उनीहरूको जीवनमा आउने परिवर्तनले क्रमिक रूपमा उन्नतितर्फ डोहोर्‍याउँछ ।’

    बैठकको उद्घाटनका क्रममा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले पनि ऊर्जाको विकासले देशको आर्थिक विकास सम्भव तुल्याउने बताएका थिए । ‘त्यसका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमलाई सरकारले अघि बढाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसमा नागरिक, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता सबैको लगानीको आवश्यकता छ ।’

    कार्यक्रममा एलडीसीमा व्याप्त ऊर्जासङ्कटलाई द्रुत गतिमा समाधानका लागि आवश्यक लगानी प्रावधान तथा अन्य देशका सफल उदाहरणहरू प्रस्तुत गरिएको थियो । त्यसैगरी यस क्षेत्रमा विगतमा भएका लगानीको तयारीका साथै परियोजना विकासको क्षमता अभिवृद्धिका सम्बन्धमा अनुभव आदानप्रदान पनि भएको थियो ।

    बैठकले ऊर्जा, दिगो विकासको मूल आधार भएको भन्दै समग्र क्षेत्रको विकासका लागि यसको आवश्यकतालाई औंल्याएको छ । यसमा विशेषतः स्वच्छ ऊर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । एशिया प्रशान्त क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा आइरहेको द्रुत विकास, ऊर्जाको उपभोग र ऊर्जा मिश्रणलाई समातेर अघि बढ्नु एलडीसीका लागि चुनौती रहेको बैठकमा चर्चा भएको थियो । एलडीसीमा ऊर्जाको आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्ने बारेमा यसअघिका ऊर्जासम्बन्धी कार्यक्रमबाट तय भएकाले त्यसको फाइदा लिन सक्नुपर्ने बैठकका वक्ताहरूले बताए ।

    एलडीसीमा ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी कहाँकहाँबाट उपलब्ध छ भन्ने कुराको जानकारीको कमी रहेकाले पनि यसको विकास सुस्त भएको टिप्पणी बैठकमा गरियो । त्यसैगरी ऊर्जामा पहुँच विस्तारका लागि राष्ट्रिय बजेटमा महत्त्वपूर्ण अंश ऊर्जाका लागि छुट्याइनु पर्ने आवाज उठेको थियो ।

    यस वर्गका देशहरूले यतिबेला भोगिरहेको ऊर्जासङ्कट सम्बन्धित देशका सरकारका साथै समग्रले नै विगतमा भएका कमीकमजोरीलाई पुनर्विचार गर्ने अवसर रहेको वक्ताहरूले बताए ।

    निजीक्षेत्रले ग्रामीण तथा दुर्गम भेगमा सौर्य ऊर्जा, मिनी–ग्रीड तथा अफ–ग्रीडका माध्यमबाट ऊर्जा प्रवाह गरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बैठकले सुझाव दिएकोे छ । त्यसका लागि प्रविधि, उद्यमशीलता, स्थापना, लगानी, मर्मत, रोजगारी तथा उत्पादनमुखी प्रयोगजस्ता ऊर्जासम्बन्धी समग्र सेवा प्रवाहको व्यवस्था गरिनु आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

    बैठक बुधवार र बिहीवार राजधानीमा चलेको थियो । बैठकमा यस क्षेत्रका अतिकम विकसित, भू–परिवेष्टित, विकासोन्मुख तथा टापु देशहरूको सहभागिता थियो । उक्त देशहरूको विकासका लागि लक्षित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एकाइ ‘यूएन–ओएचआरएलएलएस’ले नेपाल सरकार र यूएनडीपीसँगको सहकार्यमा बैठकको आयोजना गरेको हो ।  बैठकमा सम्बन्धित देशका साथै विकास साझेदार, यूएन, क्षेत्रीय संस्था, विकास बैङ्क, निजीक्षेत्र तथा नागरिक समाजका उच्च पदस्थ अधिकारी, ऊर्जा विशेषज्ञलगायत करीब १ सय ५० जनाको सहभागिता थियो ।

    स्रोत:अभियान