चैत्र ११, २०७३- फागुनको दोस्रो साता नै निर्माण सम्पन्न भएको कुशहा-कटैया र परवानी-रक्यौल विद्युत् प्रसारण लाइनबाट सकेसम्म छिटो थप ५०/५० मेगावाट विद्युत् दिन नेपालले भारतलाई आग्रह गरेको छ । उक्त प्रसारण लाइन बनेलगत्तै तत्काल विद्युत् आयात गर्न सकिने भए पनि भारतीय पक्षले ढिलाई गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् । यसअघि दुवै ठाउँको पुरानो प्रसारण लाइनबाट ५०/५० मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेकोमा अब नयाँ प्रसारण लाइनबाट थप ५०/५० गरी जम्मा १०० मेगावाट विद्युत् आयात गर्न सकिन्छ । भारत सरकारको सहयोगमा यी दुई प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको थियो ।
यदि उक्त विद्युत् आयात भएमा देशका प्रमुख सहरहरु लोडसेडिङ मुक्त हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको भनाइ रहेको छ । अन्यत्नै सुख्खा महिना चैत्रमा समेत काठमाडौंमा लोडसेडिङ नभएको परिप्रेक्ष्यमा थप विद्युत् छिटो आयात भएमा अन्य भागका जनताले समेत राहत पाउने प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ ।
भारतका लागि नेपाली राजदूत दीपमकुमार उपाध्यायको नेतृत्वको टिमले भारतीय उर्जामन्त्री पियुष गोयललाई भेटेर सो प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो पूरा गरिदिन आग्रह गरेका छन् । उक्त बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको विद्युत् व्यापार निगमको बीचमा सकेसम्म छिटो बेठक आयोजना गरेर विषयलाई टुंगो लगाउने सहमति भएको छ । ‘यो प्रक्रियालाई सकेसम्म छिटो सम्पन्न गर्नका लागि भारतीय उर्जामन्त्री पियुष गोयलले सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई सकेसम्म छिटो निर्देशन दिने बताउनुभएको छ,’ भेटमा सहभागी दूतावासका प्रवक्ता हरि ओडारीले कान्तिपुरसँग भने, ‘अब धेरै ढिलो हुँदैन भन्ने हाम्रो अपेक्षा रहेको छ ।’
त्यसैगरी विद्युत्को मूल्य बारेमा समेत कुराकानी भएको छ । कतिपय सम्झौतामा नेपालले भारतबाट बिजुली किन्दा ६ रुपैयाँ भारुसम्म तिरिरहेको छ । यद्यपि पछिल्लो समयमा ढल्केवर-मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट तीन रुपैयाँ साठी पैसामा किनिरहेको छ । नेपालले त्यही दरमा थप बिजुली उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।
एक/दुई दसक अगाडि भारतमा पनि बिजुलीको अभाव भएका कारण नेपालले महँगो दरमा किन्नु परेको तर अहिले सस्तो भएकाले मूल्यमा समायोजना गर्न उपाध्यायले भारतीय पक्षलाई आग्रह गरिरहेका छन् । यसमा पनि भारतीय उर्जामन्त्री पियुष गोयलले सकारात्मक जवाफ दिएका छन् ।
प्रशासनिक तहमा भएका वार्ताहरुबाट विद्युत् आयातमा ढिलाई भएका कारण माथिल्लो तहमा कुराकानी भएको हो । सम्भवत: नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको विद्युत् व्यापार निगमको बीचमा छिट्टै यस विषयमा वार्ता हुने छ । पछिल्लो समयमा नेपालमा लोडसेडिङ अन्त गर्नका लागि आफूहरुको पनि योगदान भए पनि आफूहरुलाई क्रेडिट नदिइएको भारतीय पक्षको गुनासो रहेको छ ।
स्रोत:कान्तिपुर
