Remit Hydro : Nepalis living abroad will be allowed to invest 24 percent of the total cost

    37

    ‘रेमिट हाइड्रो’ स्थापना- विदेशमा रहेका नेपालीले कुल लागतको २४ प्रतिशत लगानी गर्न पाउने

    पहिलो चरणमा १३२ मेगावाट क्षमताका दुई आयोजना बन्ने

    माघ ४, २०७२- विदेशमा कार्यरत नेपालीले मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउने भएका छन् । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको कमाइ (रेमिट्यान्स) जलविद्युत् क्षेत्रको विकासमा सदुपयोग गर्न र उनीहरूलाई लगानीको उचित प्रतिफल दिन सरकारले ‘रेमिट हाइड्रो’ कम्पनी स्थापना गरेको छ । हाइड्रोमा लगानी गर्दा विदेशमा कार्यरत नेपालीले लामो समयसम्म विद्युत् आयोजनाबाट लाभ लिइरहन पाउनेछन् ।

    रेमिट हाइड्रो कम्पनीले पहिलो चरणमा कुल १ सय ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएका दुई आयोजनाको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विश्वका जुनसुकै मुलुकमा रहेका नेपाली कामदारले उहीं बसी बैंकबाट रकम पठाएर उक्त कम्पनीमार्फत दुई जलविद्युत् आयोजनामा प्रत्यक्ष लगानी गर्न पाउनेछन् ।

    सरकार मातहतको जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीले विदेशमा रहेका नेपाली कामदारको प्रमुख लगानी रहने गरी रेमिट हाइड्रो कम्पनी स्थापना गरी पहिलो चरणमा ताप्लेजुङमा दुई आयोजना निर्माण गृहकार्य गरिरहेको छ । ती दुई आयोजनाको निर्माण गर्न १९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान कम्पनीको छ ।

    ती आयोजना निर्माण गर्ने रेमिट हाइड्रो कम्पनीमा विदेशमा कार्यरत नेपालीले कुल लागतको २४ प्रतिशत लगानी गर्न पाउनेछन् । रेमिट हाइड्रोमा जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीको ५१, विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको २४, सर्वसाधारणको १५ र आयोजनास्थलका स्थानीयवासी (ताप्लेजुङवासी) को १० प्रतिशत सेयर रहनेछ । जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीले दुई आयोजनामा लगानी गर्न रणनीतिक साझेदार खोजिरहेको छ ।

    जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपक रौनियारका अनुसार नागरिक लगानी कोष र बिमा संस्थान पनि रेमिट हाइड्रोमा साझेदार बन्न तयार भइसकेका छन् । अरू वित्तीय संस्थाले समेत रेमिट हाइड्रोमा साझेदार बन्न उत्सुकता देखाइसकेका छन् । जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीले ५१ प्रतिशत सेयरमा १५ देखि २५ प्रतिशत मात्र राखेर बाँकी सेयर अरू साझेदार कम्पनीलाई दिने जानकारी उनले दिए ।

    रौनियारले रेमिट हाइड्रो कम्पनीले ७१.२ मेगावाटको घुम्सा खोला र ५३.७ मेगावाटको सिंबुआ खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि विद्युत् विकास विभागमा आवेदन दिएको लामो समय भइसकेको र लाइसेन्स पाउने अन्तिम प्रतीक्षामा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार विभागले एक/डेढ सातामै रेमिट हाइड्रोलाई ती दुई आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स दिनेछ ।

    विद्युत् विकास विभागले नै घुन्सा खोला जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ भने सिंबुओ आयोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन मात्र भएको छ । लाइसेन्स पाउनासाथ रेमिटले दुवै आयोजनाको सम्भाव्यता तथा विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन र एक्सेस रोड (प्रवेश मार्ग) निर्माण एकसाथ बढाउनेछ ।

    यी दुई आयोजनाको विकास गर्न जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनीले कम्पनी रजिस्टर कार्यालयमा दर्ता गरेको रेमिट हाइड्रो कम्पनीमा हाल अधिकृत पुँजी ५० करोड र चुक्ता पुँजी २५ करोड रुपैयाँ रहेको जानकारी रौनियारले दिए । रेमिट हाइड्रो कम्पनीले ती दुई आयोजना विकास गर्न लाग्ने कुल लागत १९ अर्ब रुपैयाँको ३० प्रतिशत अर्थात् करिब ५ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी जुटाउनुपर्नेछ ।

    त्यसमा जलविद्युत् विकास कम्पनी र साझेदारको साढे २ अर्ब र विदेशमा रहने नेपाली कामदारलाई कम्तीमा २४ प्रतिशत सेयर अर्थात् सवा अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष लगानी गर्न दिने निर्णय कम्पनीले गरिसकेको छ, बाँकी सवा अर्ब सर्वसाधारण र स्थानीयवासीको सेयरबाट जुटाइनेछ । रेमिट हाइड्रोले प्राथमिक सेयर निष्कासन गर्दा नै विदेशमा कार्यरत नेपालीले कम्पनीमा न्यूनतम कति र बढीमा कति सेयर लगानी गर्न पाउने निर्णय हुने जानकारी रौनियारले दिए । उनका अनुसार विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले अनलाइनमार्फत विद्युत्मा सेयरमा आवेदन दिन र बैंक खातामार्फत लगानी गर्न सक्नेछन् ।

    विद्युत्मा गरेको लगानीबाट विदेशमा रहेका कामदारले अन्यत्र गरेको लगानीमा भन्दा बढी प्रतिफल पाउने रौनियारले बताए । ‘विदेशमा कार्यरत नेपालीले मुलुकमा घर, घडेरीलगायतमा लगानी गरिरहेका छन् । घरघडेरीमा लगानी गर्दा जति प्रतिफल पाइन्छ, त्योभन्दा बढी प्रतिफल, त्यो पनि जिन्दगीभर विद्युत्मा गरेको लगानीबाट पाइनेछ ।’

    इक्विटी जुटाइसकेपछि दुई आयोजनालाई निर्माण गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत स्वदेशी वित्तीय संस्थाको ऋणबाट जुटाइनेछ । नागरिक लगानी कोष, बिमा संस्थान र कर्मचारी सञ्चय कोष तथा स्वदेशी बैंकहरूले ऋण लगानी गर्ने तत्परता देखाएका छन् । दुवै आयोजना २०–२२ किमि आसापासमा छन् । प्रवेश मार्ग जम्मा २० किमि मात्र बनाए पुग्नेछ । ‘रेमिट हाइड्रोले दुवै आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट एक/डेढ सातामै लाइसेन्स पाउनेछ,’ रौनियारले भने, ‘पाँच वर्षभित्रै बनाइसक्ने योजना छ ।’ ती आयोजना बनाएपछि रेमिट हाइड्रोले विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारको लगानीमा थप आयोजना बनाउँदै जाने योजनासमेत बनाएको छ ।

    स्रोत : कान्तिपुर