इन्जिनियरहरुको गुनासो – ‘सरकारले हामीलाई पत्याएन’

काठमाडौ, कार्तिक २६ –
विद्युत् प्राधिकरणको सभाहल इन्जिनियर र प्राविधिकले खचाखच थियो । प्राधिकरणमा वर्षौं सेवा गरेर कपाल फुलेका वरिष्ठदेखि भर्खर पढाइ सिध्याएकाहरू एकै ठाउँमा जम्मा भएर इन्जिनियररिङ सेवाका चुनौती र समाधानबारे छलफल गर्न तयार थिए । जलस्रोतमा धनी भएर पनि धेरै बिजुली उत्पादन गर्न नसकेको चर्को लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको सम्बन्धमा विषय केन्दि्रत भयो । विषय प्रस्तुत गर्ने पालो दामोदरभक्त श्रेष्ठको ।

‘टु प्लस टु फोर हुन्छ, निर्माणाधीन ३७ मेगावाटको त्रिशूली ३ बीका प्रबन्धकसमेत रहेका उनले हिसाबबाटै उनले प्रस्तुति सुरु गरे, ‘नेपालका इन्जिनियरले पनि पढेको यही हो, अमेरिका, चीनका इन्जिनियरले पनि पढेको यही हो । एउटै विषय पढेका उनीहरूचाहिँ सक्षम, हामीचाहिँ किन असक्षम ? मुलुकमा बनिरहेका जलविद्युत्मा परामर्शदाताको काम यहींका इन्जिनियरहरूले गर्नु पथ्र्याे तर किन धेरै पैसा दिएर विदेशी ल्याउनुपरेको ? किनकि सरकार हामीलाई विश्वास गर्दैन । नेपाली श्रम र सीपको विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएन ।’

विदेशी कन्सल्ट्यान्टलाई दिने पैसाले ३, ४ मेगावाटको बिजुली निकाल्न सकिने तथ्य उनले पेस गरे । ‘एउटा प्रोजेक्टमा विदेशी कन्सल्ट्यान्टले ८०, ९० करोड लिन्छन्, त्यही काम यहींका इन्जिनियरहरूलाई दिने हो भने १५ करोडमै गरिदिन्छन्, उनले सुनाए, ‘बच्ोको झन्डै ६० करोडले ३ मेगावाट बिजुली निकाल्न सकिन्छ । यतातिर किन ध्यान नगएको ?’ प्राधिकरणकै कर्मचारीको सक्रियतामा चिलिमे बनेको हो । ‘स्वदेशी र श्रम र सीपमा हाइड्रोपावर बन्न सक्छ भन्ने उदाहरण हामीले दिइसकेका छौं, उनले भने, ‘तैपनि सरकार हामीलाई विश्वास गर्दैन । विदेशीलाई नै काम दिन खोज्छ ।’ निर्माणाधीन कुलेखानीमा पनि सरकारले विदेशी कन्सल्ट्यान्ट भित्र्याउन खोजेको छ । १४ मेगावाटको उक्त योजनामा भारतको टाटा, वास्तकोष र अस्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले प्रस्ताव हालेका छन् । तीमध्ये स्मेक पश्चिम सेती डुबाएको कम्पनी हो । उसले १६ वर्षसम्म लाइसेन्स ओगटे पनि आयोजना बनाएन । ‘यो आयोजनामा पनि कन्सल्टेन्सीको काम गर्न हामी नै सक्षम छौं,’ उनले भने, ‘तर ३० करोडमा विदेशीलाई दिने तयारी भएको छ ।’

उनको तथ्यलाई अर्का इन्जिनियर उपेन्द्रदेव भट्टले समर्थन जनाउँदै आफूभन्दा कम उमेरको र पढाइ पनि कम भएको विदेशीलाई कैयौं गुणा बढी तलब दिएर नियुक्ति गरेको सुनाए । ‘तामाकोसीमा मभन्दा योग्यता र उमेरमा कम विदेशीले ३०/४० लाख तलब खान्छन्, कपाल सबै झरेर कानको छेउछाउ रहेका कपाल देखाउँदै उनले ठट्यौलो पारामा सुनाए, ‘कपाल कालो देख्नु भयो होला तर सबै फुलेका छन् । ३० वर्ष यही संस्थामा रहिसकें । म अनुभवी छैन होला त ?’ उनले धेरै सम्भावना भएको संस्थामा रहेकाले आशावादी हुन आग्रह गरे । ‘काम गर्ने हामीले नै हो, प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवाका महाप्रबन्धकसमेत रहेका उनले सुनाए, ‘हामी संगठित हुन नसकेर हो । संगठित हुन सकेनौं भने यो समस्या अझै बढ्छ । माथिल्लो निकायमा आफ्ना कुरा सुनाइरहन छाड्नु हुँदैन ।’

मुलुकभरिको बिजुली वितरण गर्ने एकाधिकार पाएको छ प्राधिकरणले । जलस्रोतको धनी मुलुकका रूपमा चिनिए पनि कुल उत्पादन क्षमताको १ प्रतिशतमात्रै बिजुली उत्पादन गर्न सकिएको छ । मुलुकका झन्डै ६० प्रतिशत जनता विद्युत् सेवाबाट अझै वञ्चित छन् । विद्युत् सेवा पाएका ४० प्रतिशतले पनि गुणस्तरीय बिजुली उपभोग गर्न पाएका छैनन् । लोडसेडिङको चर्को मार खेप्नुपरेको छ । यो हिउँदमा त २१ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । बिजुलीको एकाधिकार पाएको संस्था भएकाले प्राधिकरण सबल भएमात्रै मुलुकले विद्युत् विकासमा फड्को मार्न सक्छ । तर प्राधिकरणलाई सबल बन्न नदिन विभिन्न जालझेल भइरहने उनले सुनाए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयमा विदेशी चलखेल हुनाले समस्या आएको हो । केही वर्षयता बिजुलीको लाइसेन्स बाँड्नेबाहेक केही काम भएन । ऊर्जा संकट आउनुको कारण यही हो, उनले सुनाए, ‘हामी भन्छौं अब २१ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन्छ । उर्जा भन्छ, यसो भनेर तपाइर्ंहरूले निराशा फैलाउनु भयो । नयाँ योजना छिटो नबन्ने हो भने मुलुक अन्धकारमा जान्छ, यो तथ्य हो ।’

केही व्यक्तिको स्वार्थले विगतमा खराब निर्णय गर्दा प्राधिकरण धराशयी बन्दै गएको र नयाँ योजना पनि बनाउन सकेको छैन । भोटेकोसी र खिम्ती जस्ता योजनामा भएका गलत विद्युत् खरिद सम्झौताले प्राधिकरणलाई बर्सेनि नोक्सान पुग्दै आएको छ । प्राधिकरणले विद्युत् महसुलबापत उठाउने रकमको झन्डै ४४ प्रतिशत रकम त्यस्ता योजनालाई भुक्तानी गर्दै सकिन्छ । सरकारले लोडसेडिङ घटाउने भन्दै ८० मेगावाट क्षमताको डिजेल प्लान्ट ल्याउने तयारी विगतका सरकारका पालादेखि नै हुँदै आएको छ । ‘यो सरकारले पनि फेरि प्लान्ट ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ, इन्जिनियरिङ सेवाकै इन्द्र न्यौपानेले भने, ‘यदि त्यसो भएमा प्राधिकरणलाई फेरि भड्खालोतिर लान्छ । अहिले संकटकालमा प्लान्ट राख्ने र पछि सरकारले प्राधिकरणलाई भिडाइदिन्छ । त्यसले संस्थालाई धराशयी बनाइदिन्छ ।’ प्राधिकरणको २७ अर्ब घाटा गत वर्ष सरकारले बेहोरिदिएको थियो । यो वर्षको घाटा झन्डै ८ अर्ब रुपैयाँ छ ।

एकदशकयता ठूला विद्युत् आयोजना निर्माण भएका छैनन् । ६९ मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना ५ वर्षअघि बनेको थियो । स्वदेशी पुँजीमा पनि विद्युत् आयोजना बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास सरकारसँग छैन । सरकारले विद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा १०/१२ प्रतिशत बजेट छुट्याउने सरकारले विद्युत्का लागि ३ प्रतिशतसम्म छुट्याएको छ । त्यो पनि नयाँ आयोजना बनाउन होइन, बिजुली वितरण गर्न । ‘त्यसमा पनि भ्रष्टाचार हुन्छ, उनले प्रश्न गरे, ‘अनि कसरी हुन्छ विद्युत् विकास ? कसरी हुन्छ ऊर्जा संकट समाधान ?’

सरकारी प्रतिबद्धता नभएकैले विद्युत् विकास हुन नसकेको उनीहरूले औंल्याए । ‘चीन र हामीले सँगै (१०० वर्षअघि फर्पिङ) बिजुली उत्पादन गरेको हो । चीनले कति फड्को मार्‍यो । अमेरिकाबाट प्रविधि सिकेर उसले विकास गर्‍यो, श्रेष्ठले भने, ‘हामी (इन्जिनियरहरू) ले पनि कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी, मस्र्याङ्दी लगायतका योजनामा जर्मन, भारत, नर्वे, अमेरिका लगायतबाट प्रविधि सिकेका छौं । सरकारको प्रतिबद्धता नभएकैले त्यो प्रविधि प्रयोग गर्न सकेनौं । हामीले सक्ने काम पनि गर्न दिइँदैन ।’ सरकार ठेकेदार, परामर्शदाता, लगानीकर्ता सबै विदेशी खोज्छ । स्वदेशी श्रम र सीपबाट बनेका चिलिमे, तल्लोमोदी लगायतका योजनाबाट सिक्दैन । सोलार, इन्भटरमा करोडौं खर्च गर्छन् नेपाली । ‘१ लाख नेपालीले सोलार किने भने १५ करोड जान्छ । १० लाखले इन्भटर किने भने ३० करोड जान्छ, उनले सुनाए, ‘उज्यालोका लागि त्यति खर्च गर्न सक्नेसँग सेयर उठायो भने नयाँ योजना बनाउन सकिँदैन ? समस्या श्रम र आर्थिक स्रोतको होइन । समस्या स्रोत व्यवस्थापनको हो । इच्छाशक्तिको हो ।’

प्रस्तुति: कान्तिपुर