सरकारले सबैभन्दा बढी महत्व जलविद्युत्लाई दिएको बताइरहेका बेला उत्पादन बढाउनका लागि भन्दै ल्याइएका लोकप्रिय कार्यक्रम कसरी ढिलाइ हुन्छन् भन्ने उदाहरण ‘जनताको विद्युत् जनताकै लगानी’ कार्यक्रम हेरे पुग्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ को नीति तथा कार्यक्रममा अति महत्व दिँदै ल्याएको यो कार्यक्रम हालसम्म अघि बढेकै छैन । तर, तत्कालीन अवस्थामा यो कार्यक्रमको यति प्रचार गरियो कि जनताले पनि अब केही हुन्छ भन्ने ठानेका थिए । सोही वर्ष २५ मेगावाट, त्यसपछिको वर्ष १ सय २५ मेगावाट र तेस्रो वर्ष १ सय ५० गरी ३ सय मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । तर, अझै कुनै जलविद्युत् आयोजना सुरु भएको छैन । सुरु भएको वर्ष ताप्लेजुङको १३ दशमलव ५ मेगावाट मैवाखोला र रोल्पाको १२ दशमलव २ मेगावाटको माडी खोला जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने लक्ष्यसहित दुवैलाई ५÷५ करोड बजेट छुट्याएको थियो । तर, एक रुपैयाँ पनि खर्च भएन । चालु वर्षमा १०÷१० करोड रुपैयाँ छुट्याइए पनि खर्च हुन सक्ने अवस्था छैन । मादी खोला जलविद्युत् आयोजना भने नेपाली सेनामार्फत निर्माण गर्ने गरी चालू वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । यो आयोजना अघि बढाउन पनि स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय फाइल पुगेको छ तर अझै स्वीकृति पाइसकेको छैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार ‘जनताको विद्युत्, जनताकै लगानी’ कार्यक्रम अघि बढाउन सरकारले बनाउन लागेको कम्पनी अघि बढाउन बल्ल अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ । अघिल्लो वर्ष नै यो कार्यक्रम कम्पनीमार्फत अघि बढाउने भन्दै प्रबन्धपत्र र नियमावली स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको थियो । तर, एक वर्षपछि मात्र ऊर्जा मन्त्रालयले अघि बढाउन स्वीकृति पाएको छ ।
‘बल्ल अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति पाएका छौं, अब कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले भने, ‘कम्पनी दर्ता नभएका कारण अघिल्लो वर्ष छुट्याएको रकम पनि खर्च भएन, यसपालि छुट्याएको पनि हुने सम्भावना कम छ ।’ उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि अब कम्पनी खोल्नका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान भने बाटो खुलेको छ ।
सार्वजनिक, स्थानीय निकाय, सहकारी र स्थानीय जनताको साझेदारीमा निर्माण अघि बढाउने लक्ष्य राखिएको कार्यक्रमअन्तर्गत स्वपँुजी (इक्वेटी) मा स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने लक्ष्य राखिएको थियो ।
कम्पनीको अवधारणामा आयोजना बनाउन लिने ७० प्रतिशत ऋणमध्ये ५० प्रतिशत सरकारले बजेटमार्फत तथा बाँकी ५० प्रतिशत बैंक, जलविद्युत् लगानी कम्पनी तथा अन्त्य वित्तीय संस्थाबाट लिने व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीयस्तरमा छरिएर रहेको पुँजी विद्युत् क्षेत्रमा एकीकृत गराइ विद्युत् विकासमा स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढाउन खोजिएको कम्पनीमा ५० भन्दा बढी प्रतिशत स्थानीय समुदाय र संस्थाले सेयर हाल्न पाउने व्यवस्था गरिन लागिएको छ ।
३० प्रतिशत स्वपुँजीमध्ये ऊर्जा, अर्थ तथा कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मन्त्रालयले ५÷५ प्रतिशत तथा विद्युत् विकास विभाग र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले १०÷१० प्रतिशत लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने जलविद्युत् विकास तथा लगानी कम्पनी र सम्बन्धित आयोजना निर्माण हुने जिल्ला विकास समितिले ५÷५ प्रतिशत सेयर हाल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय जनताले २० र अन्य जनताले १० प्रतिशत तथा नगरपालिका, गाविसलगायतका स्थानीय निकायलाई १० प्रतिशतका साथै स्थानीय सहकारी, सामुदायिक संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायतले १५ प्रतिशतसम्म सेयर हाल्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक, जलविद्युत् कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी, वर्गीकृत सेयर धनीमध्ये स्थानीय निकाय, स्थानीय सामुदायिक संस्था र सर्वसाधारणका एक–एकजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भने ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव हुनेछन् । स्थानीय समुदायको समेत प्रत्यक्ष सहभागितामा अघि बढाउन भन्दै महत्ववाकांक्षी योजना ल्याएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत कार्यक्रम अघि बढ्न नसकेपछि सरकारी निकायबीचकै समन्वय अभाव र प्रक्रियागत झन्झटका कारण लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याए पनि कछुवा गतिमा मात्र कार्यान्वयन हुने गरेको ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘कार्यक्रम सुरु गरिएको दुई वर्षमा बल्ल प्रबन्धपत्र र नियमावली अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति भएको छ, अब कहिले कम्पनी दर्ता हुने, कहिले सञ्चालक समिति गठन भएर कार्यान्वयनमा जाने अन्योल छ,’ ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘कम्पनी दर्ता भएर कार्यान्वयनमा कहिले जान्छ, अझै अन्योल छ ।’
@ भीम गौतम / राजधानी
