सरकारले २ सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् निर्माणका लागि प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी कम्पनीसँग आयोजना आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए)मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालय र कम्पनीबीच शुक्रबार पिडिएमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएको हो ।
पिडिएलाई अन्तिम रूप दिन कानुन र अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पेस गरिएको सरकारी वार्ता टोली संयोजक एवं ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले बताए । ‘अर्थ र कानुनबाट सहमति प्राप्त भएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछौा,’ उनले भने, ‘१ कात्तिकभित्र पिडिएमा अन्तिम हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाएका छौा ।’ सरकार र कम्पनीबीच आयोजना निर्माणका लागि भएको करारको म्याद १ कात्तिकमा सकिँदै छ ।
सरकारलाई दायित्व नपर्ने
पिडिएमा सरकारलाई दायित्व पर्ने कुनै पनि व्यवस्था नराखिएको घिमिरेले जानकारी दिए । ‘आयोजनाको लागत महँगो भएको प्रश्न उठेको छ, लागतलाई पिडिएमा समेटिएको छैन,’ उनले भने, ‘यस विषयलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) हुँदा टुंग्याइनेछ ।’
रसुवामा पर्ने आयोजनाको लागत ६० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) छ । आयोजनामा ७२.५ प्रतिशत ऋण र २७.५ प्रतिशत इक्विटीबाट जुट्ने कम्पनीले जनाएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक रूपमा १ अर्ब ४५ करोड ६० लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
कानुनी व्यवस्थाअनुसार सुविधा
कम्पनीले विद्यमान कानुनअनुसार नै कर छुट सुविधा पाउने घिमिरेले जानकारी दिए । आर्थिक ऐनले जलविद्युत् आयोजनाको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेको १० वर्षसम्म आयकर पूर्ण रूपमा छुट र त्यसपछिका ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्म विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडेपछि प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । आव ०७४/७५ भित्र निर्माण सम्पन्न गरी राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने उत्पादकलाई अनुदानमा १० प्रतिशत थप गरिने व्यवस्था छ । यस्तो सुविधा राष्ट्रिय ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र र कार्ययोजनाले दिने व्यवस्था गरेको छ । कार्ययोजनामा देशभित्र आन्तरिक खपतका लागि निर्माण गरिने आयोजनाको हकमा विद्युत् संकट निवारण दशकको अवधिसम्म अर्थात् आर्थिक वर्ष ०८२/८३ सम्म पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । भ्याट छुट सुविधा भारतमा विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्यसहित निर्माण हुन लागेका नौ/नौसय मेगावाटका माथिल्लो कर्णाली तथा अरुण तेस्रो आयोजनालाई पनि दिइएको छ ।
सरकार जमानी बस्ने
विद्युत् खरिबापतको रकम प्राधिकरणले तिर्न नसकेमा कम्पनीलाई सरकारले तिरिदिनेछ । ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामार्फत वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न पिडिएमार्फत स्वदेशी खपतका लागि निर्माण गरिने आयोजनामा विद्युत् खरिदबापतको भुक्तानी प्रत्याभूति सरकारले गरिदिने व्यवस्था छ । कोरियाली कम्पनीको मुख्य लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजनाको पिपिए अमेरिकी डलरमा हुनेछ । सरकारले लगानीकर्ताको विदेशी ऋण फिर्ता नभएसम्मका लागि १० वर्ष सीमा राखी विदेशी ऋण लगानी अनुपातमा विदेशी ऋणको दायित्वको हदसम्म डलरमा पिपिए गर्ने व्यवस्था गरेको छ । मुद्रा सटही जोखिम व्यहोर्नका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले संयन्त्र बनाउन लागेको छ ।
अधिकतम तीन वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन
उत्पादन लाइसेन्स लिएको अधिकतम तीन वर्षभित्रमा कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको घिमिरेले बताए । ‘पिडिएमा हस्ताक्षर भएको ९० दिनभित्र कम्पनीले उत्पादन लाइसेन्सका लागि निवेदन दिन्छ, निवेदन दिएको एक सय २० दिनभित्र लाइसेन्स दिइसक्नुपर्नेछ,’ उनले भने, ‘लाइसेन्स पाएको अधिकतम तीन वर्षभित्रमा कम्पनीले वित्तीय स्रोत जुटाइसक्नुपर्नेछ ।’ सरकारले ३५ वर्षको उत्पादन लाइसेन्स दिनेछ । ३५ वर्षपछि कम्पनीले आयोजना चालू अवस्थामा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।
लाभ बाँडफाँड
आयोजनाभन्दा माथिल्लो क्षेत्रमा जलाशययुक्त जलविद्युत् निर्माण भई कम्पनीलाई फाइदा हुने अवस्था देखिए र कम ब्याजदरमा ऋण लिएर फाइदा भए यसको लाभ पनि बाँड्नुपर्नेछ ।
के भएको थियो पहिले ?
पाँच वर्षसम्म सन्तोषजनक रूपमा काम नभएको भन्दै मन्त्रालयले आयोजनाको प्रवद्र्धक नेपाल वाटर एन्ड इनर्जी डेभलपमेन्ट कम्पनीको लाइसेन्स ०६८ पुसमा खारेज गरेको थियो । खारेज भएको लाइसेन्स विद्युत् ऐनको दफा ३५ प्रयोग गरी सरकारले पुन: सोही कम्पनीलाई आयोजना दिएको थियो ।
स्रोत : सचेन गौतम/नयाँ पत्रिका
