त्रिशूली थ्री एको पहुँच मार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई

    1177

    माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जलविद्युत् आयोजनाको विद्युतगृह (पावरहाउस)देखि बाँधस्थल (हेडवक्र्स)सम्म जाने पहुँच मार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइने भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले भूकम्पका कारण निर्माण भत्किएको करिब ५ किलोमिटर बाटो निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको हो ।

    ६० मेगावाटको यो आयोजनाअन्तर्गत नुवाकोटको सिम्लेमा रहेको पावर हाउसदेखि रसुवाको फालेटारमा रहेको हेडवक्र्स पुग्ने बाटो अघिल्लो वर्षको भूकम्पका कारण भत्किएको थियो । सेनाले यसअघि नै मर्मत गरेको भए पनि यो वर्षको वर्षात्का कारण फेरि क्षति पुगेको थियो ।

    आयोजना अघि बढाउन बाटो खुल्ने

    यो बाटो मर्मत हुने भएपछि आयोजना अघि बढाउन बाटो खुल्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘आयोजना अघि बढाउन मुख्य समस्या नै यही थियो,’ घिसिङले भने, ‘अब बाटो निर्माणको सम्पूर्ण जिम्मा नेपाली सेनाले लिन्छ, त्यसपछि कामलाई गति दिन पनि सहज हुनेछ ।’ सडक निर्माणसँगै सेनाले हेडवक्र्सको दायाँ–बायाँ सुरक्षा पर्खाल (प्रोटेक्सन वाल) पनि लगाउनेछ । इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट र कन्स्ट्रक्सन (इपिसी) ठेक्कामा भेरिएसनमार्फत ठेकेदारलाई काम गर्न दिँदा विवाद हुने सम्भावना रहेकाले नेपाल सरकारमार्फत सेनालाई दिने निर्णय गरिएको घिसिङले जानकारी दिए ।

    गल्छी–रसुवागढी सडकअन्तर्गत पर्ने यो बाटो भूकम्प र पहिरोका कारण ट्र्याकसमेत नभेटिने गरी सडक क्षतिग्रस्त भएको थियो । यो आयोजनाको बाटो प्राधिकरणले बनाउने कि ठेकेदार कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनी (सिजिजिसी)ले बनाउने भन्नेमा विवाद थियो । यसअघि आयोजनाका परामर्शदाता नर्थवेस्ट हाइड्रो कर्पोरेसन र स्वतन्त्र विज्ञ समूहले सडक निर्माण प्राधिकरणले नै बनाइदिनुपर्ने प्रतिवेदन दिएका थिए ।

    पूरक सम्झौताको तयारी

    प्राधिकरणले ऋण लगानीको अवधि लम्ब्याउन अब एक्जिम बैंकलाई अनुरोध गर्ने तयारी गरेको छ । एक्जिम बैंक, अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच २१ दिनभित्रमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने विस्तृत कार्यतालिकासहितको निर्णयपुस्तिकामा हस्ताक्षर भएको छ । आयोजना र ठेकेदारबीच पूरक सम्झौता भएपछि एक्जिम बैंकले ऋणको सहुलियतपूर्ण अवधिको म्याद थप्ने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए ।

    १७ वैशाख ०७१ मा सकिएको ३५ महिने ठेक्का सम्झौताको म्याद विद्युत् प्राधिकरणले फेरि २६ महिना थपेको थियो । आयोजनाको निर्माण १६ असार २०७३ (३० जुन २०१६) मा सक्ने लक्ष्य यसअघि राखिएको भए पनि भूकम्पका कारण काम बन्द भएको थियो । भूकम्पले सिजिजिसीका एस्क्याभेटर, डोजरलगायतका हेभी इक्विपमेन्ट, प्रयोगशालालगायतमा पूर्ण रूपमा क्षति पु-याएको छ ।

    यो आयोजनाको काम नसकिँदै ऋण तिर्ने समय सुरु भइसकेको छ । आयोजनाको ऋण लगानीकर्ता चिनियाँ आयात–निर्यात (एक्जिम) बैंकले ५ वर्षको ब्याज तिर्नुनपर्ने अवधि (ग्रेस पिरियड) सकिएको भन्दै भदौको दोस्रो सातापछि ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्न सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको थियो ।

    आयोजनाका लागि चीनले एक्जिम बैंकमार्फत ११ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर ऋण दिएको थियो । वार्षिक १.७५ प्रतिशत ब्याजदरमा ५ वर्षको ग्रेस पिरियडसहित २५ वर्षे सहुलियतपूर्ण ऋण आयोजनालाई दिइएको हो ।  सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकल कामका लागि ८ करोड ९१ लाख ८० हजार, परामर्शदाताका लागि ३९ लाख ३० हजार र प्रसारण लाइनका लागि २ करोड २६ लाख डलर ऋण चीनले दिएको थियो ।

    स्रोत : नयाँ पत्रिका