– जलविद्युत् रोयल्टीबापत मकवानपुर जिल्ला विकास समिति (जिविस) ले पाएको ३ करोड ५५ लाख रुपैयाँमध्ये अधिकांश रकम सडक, सिँचाइ, खानेपानी आयोजना निर्माणमा खर्च भएको छ ।
– नवलपरासी जिविसले पनि रोयल्टी रकम नियमविपरित सडक, सिँचाइ, मठ–मन्दिर निर्माणका लागि खर्च गरेको पाइएको छ ।
– विद्युत् रोयल्टी पाउँदै आएका ६६ जिविसमध्ये अधिकांशले रोयल्टी रकमको अभिलेख नराखी अन्य शीर्षकको रकमसँगै राखेर ‘गोलमाल’ गरेको पाइएको छ ।
काठमाडौं, १८ पुस – उल्लिखित वित्तीय परिचालनका अनियमितता जिविसहरूले जलविद्युत् आयोजनाबाट पाएको रोयल्टी रकम विद्युतीकरणसँग सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने प्रावधानविपरीतका केही उदाहरण हुन् ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरिक्षण गर्ने क्रममा अधिकांश जिविसले रोयल्टी रकम अन्यत्र खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखाको ४९ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार विद्युतीकरणको विकाससँग कुनै सम्बन्ध नभएको क्षेत्रमा रोयल्टी रकम ‘अन्धाधुन्ध’ खर्च भइरहेको छ ।
स्थानीय क्षेत्रमा रकम जथाभावी खर्च भइरहँदा रोयल्टी वितरण गर्ने विद्युत् विकास विभाग भने अनभिज्ञ छ । केही महिनाअघि मात्र ३९ करोड रुपैयाँ जिविसलाई रोयल्टीबापतको रकम वितरण गरेको विभागले स्थानीय स्तरमा रकम कसरी खर्च भइरहेका छन् भन्नेमा अनभिज्ञता जनाएका छन् । अधिकांश जिविसले रोयल्टी रकमको खर्च विवरण पठाउँदैनन् ।
रोयल्टी अन्यत्र खर्च भएको गुनासो आए पनि अनुगमन तथा मूल्यांकन नभएको र खर्च विवरण पनि प्राप्त नभएको विभागका लेखानियन्त्रक रामकृष्ण गुरागाईंले स्वीकारे । विभागसँग कार्यक्षेत्रमा खट्न पर्याप्त रकम तथा स्रोत साधनको अभाव भएका कारण अनुगमन गर्न नसकिएको गुरागाईं बताउँछन् ।
“बाँडफाँड गर्ने निकायले खर्च प्रक्रियामा चासो लिए पनि के गर्ने ? ६६ मध्ये मुस्किलले २० वटा जिविसले मात्र खर्च विवरण बुझाउँछन् ।” गुरागाईंले भने, “स्रोतसाधनको अभावमा अनुगमन पनि गर्न सकिएको छैन ।”
हालसम्म महालेखाको लेखापरीक्षण र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको अनुगमनबाहेक अन्य निकायले यसबारेमा चासो लिएका छैनन् । “एकथरी शीर्षकबाट विनियोजित रकम अर्को शीर्षकमा खर्च गर्नै मिल्दैन,” गुरागाईंले भने, “गुनासो धेरै आउन थालेकाले अनुगमनमा जाने विचारमा छौं ।”
मन्त्रालयका आर्थिक प्रशासन प्रमुख बाबुराम श्रेष्ठ पनि रोयल्टी खर्चको अनुगमन पक्ष कमजोर रहेको स्वीकार्छन् । अनुगमनका क्रममा नियमविपरीत खर्च भएको पाइएमा स्पष्टीकरण लिने तथा कारबाही गरे पनि जिविसहरूले अटेर गरेको उनको भनाइ छ । “जुन क्षेत्रबाट उठेको रोयल्टी हो त्यही क्षेत्रको वृत्ति विकासका लागि खर्च गर्नुपर्ने प्रावधान छ,” श्रेष्ठले भने, “विद्युत् रोयल्टीको रकम विद्युतीकरणका लागि नै खर्च गर्नुपर्ने भए पनि अन्यत्र खर्च भइरहेको छ ।”
विद्युत्सहित पर्यटन र खानी रोयल्टीसमेत सम्वन्धित क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न कडा निर्देशन दिने तयारी भइरहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए । साथै, विद्युत् विकास विभागलाई नियमित रूपमा खर्च विवरण पठाउन पनि निर्देशन दिने भएको छ ।
“जिविसहरूलाई रकम विभागले नै रकम विनियोजन गर्ने हुँदा खर्चको जानकारी उसले पाउनुपर्ने उसको अधिकार नै हो,” श्रेष्ठले भने, “विभागलाई आवश्यक पर्छ भने हामीसँग भएका खर्च विवरण पनि उपलब्ध गराउन तयार छौं ।”
साढे २ अर्ब रोयल्टी संकलन
रोयल्टी वक्यौता नतिर्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले यस पटक सरकारलाई २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बुझाएका छन् । लेखानियन्त्रक गुरागाईंका अनुसार प्राधिकरणअन्र्तगतका १७ आयोजनाले मात्र २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ तिरेका छन् भने निजी क्षेत्रका १४ आयोजनाले १३ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिरेका छन् ।
आगामी वर्ष जिविसहरूलाई संकलित रोयल्टीको ५० प्रतिशत विनियोजन हुने भएको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन–२०५५ अनुसार सरकारलाई प्राप्त रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत सम्बन्धित क्षेत्रका जिविसहरूले पाउँछन् । उक्त ५० प्रतिशत रकममध्ये १२ प्रतिशत आयोजनास्थल भएको जिविसले पाउँछन् भने बाँकी ३८ प्रतिशत आयोजनास्थलको विकासक्षेत्रभित्रका जिविसहरूले दामासाही रूपमा पाउँछन् । १ मेगावाटभन्दा कम उत्पादन क्षमता भएका जलविद्युत् आयोजनाले रोयल्टी तिर्नु नपर्ने प्रावधान छ ।
प्रस्तुति :कारोबार
