६ आयोजनाले मात्र बढेको नवीकरण शुल्क बुझाए

    230

    Ministry of Energyपुस १८, काठमाडौं । विद्युत् विकास विभागले बढाएको नवीकरण शुल्क ६ ओटा आयोजनाले मात्र बुझाएका छन् । विभागले मङ्गलवारसम्म बढेको शुल्क बुझाउन आयोजनाहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । म्याद अवधिभित्र ६ आयोजनाले मात्र बढेको शुल्क बुझाएका विद्युत् विकास विभागका सिनीयर डिभिजन इञ्जिनीयर गोकर्णराज पन्थले बताए । विभागले २ पुसमा सार्वजनिक सूचनामार्फत १५ दिनभित्र बढाइएको नवीकरण शुल्क नबुझाउने आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने बताएको थियो ।

    शुल्क बुझाउनेमा बुटवल पावर कम्पनीअन्तर्गतका २ दशमलव ४ मेगावाटको माथिल्लो स्याङ्गे खोला आयोजनाले रू. १० लाख, १० मेगावाटको घार खोला आयोजनाले रू. २० लाख र १० मेगावाटको मत्क्यु खोला आयोजनाले रू. २० लाख शुल्क बुझाएका छन् । साथै, सबैभन्दा बढी २ सय १० मेगावाटको तल्लो मनाङ–मस्र्याङ्दी आयोजनाले रू. ४० लाख बुझाएको छ ।

    गत असोज १५ अगाडि नवीकरणका लागि निवेदन दिने केही जलविद्युत् आयोजना बढेको शुल्क नतिर्ने भन्दै अदालत पुगेका थिए । ‘५० भन्दा बढी आयोजनाले बढेको शुल्क नतिर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका छन्,’ पन्थले भने । असोज १५ अगाडि नवीकरण गर्न निवेदन दिएको पिपुल्स हाइड्रोपावरबाट अदालत जाने कार्य शुरू भएको थियो । सर्वोच्चले बढेको शुल्क तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन सरकारका नाममा आदेश दिइसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले असोज १५ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अनुमतिपत्र तथा नवीकरण दस्तुर बढाएको थियो । बढेको मूल्यअनुसार आयोजना प्रवद्र्धकले शुल्क तिर्नुपर्ने उल्लेख छ । ‘थप दस्तुर दाखिला नगर्ने प्रवद्र्धकलाई कारबाही हुनेछ,’ विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक अनुपकुमार उपाध्यायले भने ।

    लगानीका लागि वित्तीय हैसियत नभएका व्यक्तिका हातमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स परेपछि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न अनुमतिपत्र र नवीकरण दस्तुर बढाएको हो । त्यसबमोजिम १ देखि ५ मेगावाटका जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र तथा नवीकरणका लागि प्रतिवर्ष रू. १० लाख, ५ देखि १० मेगावाटका लागि रू. २० लाख, १० देखि २५ मेगावाटका लागि रू. ३० लाख, २५ देखि १०० मेगावाटका लागि रू. ४० लाख र ५०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका लागि रू. ६० लाख बुझाउनुपर्छ ।

    उत्पादन अनुमति दस्तुरबापत १ देखि ५ मेगावाटसम्मका लागि रू. ५ लाख, ५ देखि २५ मेगावाटसम्मका लागि रू. १० लाख, २५ देखि १०० मेगावाटसम्मका लागि रू. ३० लाख, १०० देखि ५०० मेगावाटसम्मका लागि रू. ४० लाख र ५०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका लागि रू. ५० लाख तोकिएको छ ।