दैलेख, फाल्गुन १८ –
नेकपा-माओवादी, नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अवरोध र केही स्थानीयको समर्थनका कारण दुई पक्षबीच झडप हुने आशंकाले माथिल्लो कर्णाली आयोजना क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ । सातापिच्छे आयोजनाको पक्ष/विपक्षमा बहस हुन थालेपछि स्थानीयले जुनसुकै बेला मुठभेड निम्तिन सक्ने खतरा महसुस गरेका छन् । काम अघि बढाइए भौतिक आक्रमणमा उत्रिने आयोजना विरोधीको चेतावनीका कारण त्रासको अवस्था सिर्जना भएको हो ।
०६८ जेठमा माओवादी कार्यकर्ताले प्रवर्द्धक कम्पनी जीएमआरका कर्मचारीलाई थुनेर फिल्ड कार्यालयमा आगजनी गरेका थिए । आगजनी भैरहँदा कर्मचारीहरू झ्यालबाट निस्केर बाँच्न सफल भएका थिए । उक्त घटनालगत्तै सरकारले कम्पनीको सुरक्षाका लागि सशस्त्र क्याम्प र अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्थापना गरेको हो । त्यस्तै गत भदौमा सार्वजनिक सुनुवाइस्थलमा दुई पक्षबीच झडपसमेत भयो ।
आयोजनास्थल सदरमुकामदेखि करिब २० कोस पश्चिममा छ । ९ सय मेगावाट क्षमताको यस आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन -डीपीआर), वातावरणीय प्रभावसम्बन्धी सार्वजनिक सुनुवाइ, चट्टान परीक्षण लगायतका काम सम्पन्न भइसकेका छन् । यदि आयोजना सञ्चालन भएमा दैलेखको टुइनकुनामा ड्याम र अछामको भैरवस्थान गाविसको तल्लो बाल्देमा पावर हाउस बन्ने छ ।
रामागाडका स्थानीयबासी नैनबहादुर शाहीले पक्ष/विपक्षको बहसका कारण जुनसुकै बेला दोहोरो झडप हुने आशंका व्यक्त गरे । यहाँ महिनैपिच्छे विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिन्छन्,’ उनले भने, ‘आयोजना पक्षधरको संख्या पनि उस्तै भएकाले भिडन्त हुन बेर
छैन ।’ आयोजना पक्षधरलाई विरोधीहरूले दलाल, जीएमआरका मतियार, राष्ट्रघातीजस्ता आरोप लगाउने गरेकाले विवाद बढ्न सक्ने उनको चिन्ता छ ।
अर्का स्थानीय जीवन थापाले आयोजनाको विरोध गर्ने राजनीतिक दलले स्थानीयबासीलाई भ्रममा पार्नु र आपसमा लडाउनुभन्दा सिंहदरबार घेर्न सकेमा छिटो निकास आउने बताए । उनले भने, ‘यदि बन्ने हो भने स्थानीयले पाउने बिजुली र सेयरको स्पष्ट ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । राजनीतिक लेनदेनसँग हाम्रो सरोकार छैन ।’ उता, नेकपा-माओवादी, नेमकिपा, जनमोर्चाका कार्यकर्ता यसलाई सरासर राष्ट्रघाती भएको बताउँदै आएका छन् । उत्पादित बिजुली पूरै भारत लैजानु, नयाँदिल्लीमा सम्पर्क कार्यालय राख्नु, सम्झौता संसदको दुई तिहाइले पारित नगरी सीधै भारतीय कम्प्ानीलाई सुम्पनु राष्ट्रघाती काम भएको ती दलको आरोप छ ।
पछिल्लो पटक मंगलबार नेकपा-माओवादीले आयोजना क्षेत्रमा खबरदारी सभामार्फत आयोजना विकास सम्झौता -पीडीए) नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको थियो । सभामा पोलिटब्युरो सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला, भेरी-कर्णाली राज्य समिति सदस्य मायाप्रसाद शर्मा, पूर्वसभासदद्वय सरला रेग्मी र भरतकुमारी रेग्मीलगायतले माथिल्लो कर्णाली भारतलाई सुम्पिए आफूहरू रगतको खोलो बगाउन तयार भएको बताएका थिए । सम्झौतामा पुनर्विचार गरे पनि आफ्नो पार्टीलाई मान्य नहुने उनीहरूको जोड थियो ।
नेकपा-माओवादी लगायत केही दलले अवरोध जारी राखेको भन्दै पीडीएको प्रतीक्षामा बसेको प्रवर्द्धक कम्पनी जीएमआरले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘कम्पनी लगानी गर्न आएको हो । सरकारले लगानीको संरक्षण हुने वातावरण तयार गरोस्,’ जीएमआरका एक कर्मचारीले भने, ‘यसमा केही चित्त नबुझे नेपाल सरकारमार्फत आउनुपर्यो ।
कर्मचारीलाई आतंकित पारेर राष्ट्रवादी भइन्न ।’ उनले आफ्ना कर्मचारीलाई फिल्डमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दिनदिनै धम्की आउने गरेको बताए ।
कम्पनीले कुनै अवरोध नभए पीडीए सम्झौता गरेको दुई वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र सन् २०२० भित्रै आयोजना पूरा गर्ने दाबी गरेको छ । हाल लगानी बोर्डले पीडीए गर्नका लागि एक समिति गठन गरेको छ । जीएमआर स्रोतले पीडीए मोडलमाथि छलफल भइरहेको जनाएको छ ।
सर्वेक्षण सम्झौतामा नेपाल सरकारलाई १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र सित्तैमा २७ प्रतिशत सेयर दिने, निर्माण सकेको ३० वर्षसम्म कम्पनीको स्वामित्व रहने र त्यसपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेलगायत बुँदाहरू छन् । आयोजनाको लागत १ खर्ब १४ अर्ब लाग्ने अनुमान छ ।
प्रस्तुति: कान्तिपुर
