माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजना – क्षमता बढाउने प्रस्ताव प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा

    22

    काठमाडौं, १० असोज – माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनाको क्षमता ६० बाट बढाएर ९० मेगावाट बनाउने प्रस्ताव पुनः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा पुगेको छ ।
    आयोजनाको परामर्शदाता चीनको नर्थवेस्ट हाइड्रोले क्षमता बढाउन सुझाव दिएपछि अनुमोदनका लागि सञ्चालक समितिमा पुगेको हो । मंगलबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा यस विषयमा सामान्य छलफल भएको थियो । पुनः अर्को बैठकमा थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
    आयोजनाको क्षमता बढाउने विषयमा परामर्शदाता नर्थवेस्ट हाइड्रोले सुझाए पनि बाँकी लगानी कहाँबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट नपारेको प्राधिकरण स्रोतले बतायो । “परामर्शदातले आयोजनाको क्षमता बढाउनुहुन्छ भनेर सुझाए पनि साढे ४ करोड अमेरिकी डलर कहाँबाट जुटाउने भन्ने निश्चित छैन,” उनले भने, “लगानीको सुनिश्चितता नभएसम्म आयोजना क्षमता बढाउने प्रस्तावको अर्थ छैन ।”
    गत जेठमा विद्युत् प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत रहेका ऊर्जा सचिव हरिराम कोइरालाले आयोजनाको क्षमता बढाएर ९० मेगावाट पु¥याउन प्रस्ताव अनुमोदनका लागि सञ्चालक समितिमा पेस गरेपछि निर्माणधीन अवस्थामा रहेको बेला क्षमता बढाएउने निर्णय गर्नु गलत हुने या नहुनेमा सञ्चालकबीच मत बाझिएको थियो । त्यसबेला आयोजनाको ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भई १८ प्रतिशत काम भएको भन्दै बढाउन नहुने अडान केही सञ्चालकहरूले लिएका थिए ।
    आयोजनाको क्षमता बढाउन ऊर्जाले प्राधिकरण निर्देशक सुवास दाहालको संयोजकत्वमा आयोजना प्रमुख ऋषिकेश शर्मा सम्मिलित एक अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले आयोजनाको क्षमता बढाउदा ४ करोड ४५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर लगात बढेर थप १४ करोड ८२ लाख युनिट थप बिजुली उत्पादन हुने र आयोजना निर्माण तीन वर्ष पछि धकेलिने प्रतिवेदन दिएको छ । यस्तै आयोजना निर्माण तीन वर्ष ढिलाइ भए १ अर्ब ३९ करोड युनिट बिजुली बिक्रीबाट प्राप्त हुने प्राप्त हुने करिब ७ अर्ब आम्दानी गुम्ने समितिले औंल्याएको छ ।
    प्रतिवेदनमा लागत बढ्ने भएकाले थप लगानी जुटाउन समस्या हुनुका साथै, वातवरणीय मूल्यांकन, ठेक्कासम्बन्धी कानुनी जटिलता थपिने र १८ प्रतिशत निर्माण सकिएको आयोजनाको क्षमता बढाउनु उपयुक्त नहुने राय दिइएको छ ।
    समितिले दिएको सुझावमा आयोजनाको क्षमता बढाएर ९० मेगावाट पु¥याउँदा आयोजनाको प्राविधिक डिजाइनको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने देखाएको छ । यस्तै आयोजनाको लागत ४ करोड ४५ लाख ९० हजार अमेरिकी डलर बढ्ने र सो रकम कहाँबाट जुटाउने भन्ने स्पष्ट नभएको, वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गर्न एक वर्ष लाग्ने उल्लेख छ । त्यस्तै ९० मेगावाटको अनुमतिपत्र लिनुपर्ने, आयोजनाको क्षमता बढाउन एक्जिम बैंक अफ चाइनाबाट सहमति लिनुपर्ने, आयोजाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार गर्नुपर्ने जस्ता कठिनाइ हुने प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ ।
    वर्षादमा मात्र थप विद्युत् उत्पादन हुने भएकाले आयोजनाको क्षमता बढाए पनि सुख्खायाममा कुनै योगदान नहुने देखिएको छ । अहिले ‘लेऊ वा देऊ’ सम्झौता आगामी सन् २०१७ सम्म लक्ष्य लिएको सबै आयोजना बने वर्षादमा ४ करोड युनिट बिजुली खेर गई प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने र हिउँदमा ९ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुने प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरेको छ ।
    ठेकेदारले ल्यायो क्षमता बढाउने प्रस्ताव
    इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्र्याक्ट(इपीसी) मोडलमा आयोजना बनाउन जिम्मा पाएको ठेकेदार चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप कर्पोरेशन लिमिटेड (सीजीजीसी) ले कम दर पेश गरेरपछि उसले आयोजनाको क्षमता बढाएर थप रकम कमाउने तयारी गरेको हो । इपीसी मोडेलअन्तर्गत चाइना गेजुवाले आयोजनाको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रिोमेकानिकलको निर्माण गर्नुपर्नेछ । यस योजनालाई सफल बनाउन उसले जिल्लास्तरका नेता, प्राधिकरणका उच्चअधिकारीलाई पनि प्रभावमा पारेको छ । “ठेक्का सम्झौता भएर काम अघि बढिसकेको आयोजनाको फेरि क्षमता बढाउने कुरा ल्याउनु आयोजना समयमा नबनाउने खेल हो,” प्राधिकरणका ती अधिकारीले भने । सीजीजीसीले ठेक्का सम्झौता गरेलगतै सन् २०१० को जुन १६ मा आयोजनाको क्षमता बढाउन प्रस्ताव गरेको थियो ।
    आयोजनाका लागि एक्जिम बैंकले १.७५ प्रतिशत सहुलियत व्याजदरमा ९ करोड ६० लाख अमेरिकी डलर (७ अर्ब रुपैयाँ) कर्जा दिएको छ । आगामी सन् २०१३ जूनदेखि बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
    प्रस्तुति: कारोबार