बैठकमा एजेण्डा ♠ क्षमता घटाउने कि नघटाउने ♠ डलर भुक्तानीको अवधि वृद्धि ♠ डलर पीपीए पुनरावलोकन
पश्चिम सेती आयोजना निर्माणको टुंगो लगाउन चिनियाँ कम्पनीको उच्चस्तरीय टोली सोमबार काठमाडौं आइपुगेको छ । २०६८ फागुनमै सम्झौता भएपनि हालसम्म अघि बढ्न नसकेको आयोजनाबारे अन्तिम टुंगो लगाउन चिनियाँ कम्पनी चाइना थ्री–गोर्जेज इन्टरननेसनल कर्पोरेसन (सीटीजीआई) को सहायक कम्पनी सिडब्लूई इन्भेस्टमेन्ट कर्पोरेसन अध्यक्ष नेतृत्वको टोली काठमाडौं आइपुगेको हो ।
मंगलबार (आज) र बुधबार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी नेतृत्वको टोली र कर्पोरेसनबीच बैठक हुनेछ । सम्झौता खारेज नगरी चालू आर्थिक वर्ष (२०७५-०७६) मा सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण घोषणा गरेपछि चिनियाँ सरकारले आपत्ति जनाएको र गत साउनको पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लचिलो बन्दै दुई महिनाभित्र यो विषय टुंग्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालय र कर्पोरेसनबीच भएको सम्झौतामा ६ महिनाभित्र अध्ययन सकेर एक वर्षभित्र संयुक्त उपक्रम (जेभीए) गर्ने उल्लेख रहेकोमा २०७३ माघ ३ मा मात्र प्रारम्भिक जेभीए थियो । जेभीए भएपछि विद्युत् प्राधिकरणको २५ प्रतिशत र कम्पनीको ७५ प्रतिशत रहने गरी संयुक्त कम्पनी गठन हुनुपर्ने भएपनि हालसम्म बनेको छैन । पछिल्लो समयमा समयमा चिनियाँ कम्पनीले हाल विद्युत् प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजनाले हिउँदमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन नगरेमा जलाशयुक्त आयोजनामा लागि तोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नपाउने तथा डलरमा पीपीए गर्दा १० वर्षसम्म मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्थाले ७५० मेगावाटमै बनाउन नसकिने भएकोले यसमा सुधार गर्न लगानी बोर्डलाई पत्र लेखेको थियो । सोहीअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङको संयोजकत्वमा रहेको समितिले चिनियाँ कम्पनीले समयमै नबनाएकोले सु्झावको पहिलो नम्बरमा सम्झौता खारेज गरेर बास्केटमा ल्याई सरकारले बनाउने र अन्य सुझावमा एकपटक अन्तिम मौका दिनेलगायत थिए ।
बोर्डले लचिलो बन्दै दुई महिनाभित्र टुंगो लगाउन निर्देशन दिएपछि सो अनुसार उच्चस्तरीय टोली आएको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बैठकमा ३५ प्रतिशत हिउँदको ऊर्जा हुनुपर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको व्यवस्थालाई आधार मान्दा हालको ७५० मेगावाटको क्षमता घटाएर ५५० देखि ६०० मेगावाट पु-याउने चिनियाँ कम्पनीको प्रस्ताव, हाल प्राधिकरणले १० वर्षसम्म मात्र डलरमा भुक्तानी दिन सक्ने व्यवस्था परिवर्तन गरेर १२ वर्ष पु-याउनुपर्ने, जलाशययुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दर बढाउनुपर्ने लगायतका चिनियाँ कम्पनीको मागबारे छलफल हुने बोर्ड स्रोतले जनाएको छ । “लामो समयदेखि पश्चिम सेतीमा अन्योल देखिएकोले यसलाई अन्त्य गर्ने गरी उच्चस्तरीय टोली आएको छ,” बोर्डका एक अधिकारीले भने । प्राधिकरणले भने पश्चिम सेतीलाई मात्र विशेष सुविधा दिँदा त्यसले अन्य आयोजनाहरूमा असर पर्ने भन्दै डलर पीपीएको मुक्तानी र हिउँदमा ३५ प्रतिशत ऊर्जा पु-याउनुपर्ने व्यवस्थामा आफ्नो अडान राख्दै आएको छ ।
क्षमता घटाउने विषयमा भने ऊर्जा मन्त्रालय तथा आयोजना प्रभावितको फरक मत रहँदै आएको छ । पौने २ खर्ब लागत अनुमान गरिएको पश्चिम सेती १७ वर्षसम्म स्मेक कम्पनीले अनुमतिपत्र लिएर निर्माण नगरेपछि खारेज खारेज गरिएको थियो भने ६ वर्षअघि बिनाप्रतिपस्र्धा चिनियाँ कम्पनीलाई दिइएको थियो ।
स्रोत : कारोबार
