काठमाडौं । सरकारले १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्त गर्न हदबन्दी छुट दिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत ३१ साउनको बैठकले आयोजनालाई १९ हजार ६ सय रोपनी जग्गा लिन हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको हो ।
तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडले जग्गा प्राप्त ऐन २०३४ प्राप्त गरेको १५० रोपनी जग्गा राख्न र आवश्यक थप १९ हजार चार सय ५० रोपनी जग्गा खरिद गर्न समेत गरी १९ हजार ६ सय रोपनी जग्गाको हदबन्दी छुट दिइएको भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आयोजनाले प्रवेश सडक, आवास गृह तथा कार्यालय भवन, प्रसारण लाइन निर्माण डुवान क्षेत्र लगायतमा प्रयोग हुने जग्गामा हदबन्दी छुट पाएको हो ।
भूमि सम्बन्धि ऐन २०२१ले पहाडी क्षेत्रमा ७५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारले तोकिएका उद्योगलाई आवश्यक पर्ने जग्गामा हदबन्दी छुट दिने सक्ने व्यवस्था छ ।
यही व्यवस्था अनुसार, सरकारले तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्विकृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (ईआईए) र प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदनका आधारमा हदबन्दी छुट दिएको हो ।
ईआईए र आईईई प्रतिवेदन अनुसार, आयोजनाको मुख्य संरचना र प्रसारण लाइन निर्माणका लागि क्रमश ः १९ हजार पाँच सय र एक सय रोपनी जग्गा आवश्यक पर्छ ।
यसमध्ये प्रवेश मार्ग, आवास गृह तथा कार्यालय भवन निर्माणका लागि एक सय ५० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडको नाममा आइसकेको छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ अनुसार आयोजनाले जग्गा लिने छ । आयोजनाले जलशायबाट डुब्ने जग्गा र त्यसमा रहेका घर, गोठ,टहरा फलफूल तथा रुखविरुवाको मूआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बितरण गरिरहेको छ ।
मुआव्जा तथा क्षतिपूर्तिका लागि ६७ करोड अनुमान गरिएकोमा हालसम्म करिव ४७ करोड रुपैयाँ बितरण भइसकेको आयोजनाले जनाएको छ ।
जिल्ला मालपोत कार्यालय तनहुँले डुवान क्षेत्रका लागि अधिग्रहण गरिएको जग्गाको कित्ताकाट गरी कम्पनीको नाममा नामसारी गरिरहेको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि स्थानीय तहमा सहजीकरण गर्न आयोजना प्रभावित तनहुँका चारै तहमा स्थानीय परामर्श मञ्च (एलसिएफ) गठन भइसकेको छ ।
मञ्चमार्फत आयोजना निर्माणक्रममा स्थायीयरुपमा आउने गुनासाको दर्ता तथा सुनुवाई, आयोजनाको सूचना प्रभावित समक्ष पुगेको सुनिश्चित गर्ने, आयोजना र प्रभावितबीचको सम्पर्क कायम हुने विश्वास आयोजनाको छ ।
आयोजना निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनी छनोट प्रक्रियामा छ । कात्तिक दोस्रो साता (अक्टोबर)भित्र ठेकेदार छनोट गर्ने र त्यसपछि निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्य रहेको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माण सन् २०२२ भित्र सक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले पेश गरेको प्राविधिक प्रस्तावको मुल्याङन गरी सहमतिका आयोजनामा सहुलितपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने एसियाली विकास बैक (एडीबी) र जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)मा पठाइएको छ । पहिलो प्याकेजको एडीबीमा र दोस्रो प्याकेजको जाइकामा पठाइएको हो । उनीहरुले सहमति दिएपछि वित्तिय प्रस्ताव खोलिने आयोजनाले बताएको छ ।
पहिलो प्याकेजमा नदी फर्काउने, बा“ध लगायतका संरचना निर्माणका काम राखिएका छन् । दोस्रो प्याकेजमा सुरुङ, विद्युत गृह निर्माण र हाइड्रोमेकालिन तथा इलेक्ट्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन लगायतका काम राखिएका छन् ।
आयोजनाको अनुमानित लागत ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर छ । यो लागत निर्माण अवधिको ब्याज र ग्रामिण विद्युतीकरण सहितको हो । आयोजनामा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, एसियाली विकास बैक (एडीबी), जापान अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका र युरोपेली लगानी बैक (इआइबी)को लगानी रहने छ ।
