विद्युत् महसुल समायोजन
मंसिर १, २०७६
काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् महसुल समायोजनका लागि पठाएको प्रस्ताव विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिकाअनुसार ल्याउन प्राधिकरणलाई पत्र लेख्ने निर्णय विद्युत् नियमन आयोगले गरेको छ । आयोगले मंगलबार प्राधिकरणलाई निर्देशिकाअनुसार प्रस्ताव ल्याउन पत्र लेख्ने निर्णय गरेको अध्यक्ष दिल्ली सिंहले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणको गत शनिबार र आइतबार बसेको सञ्चालक समिति बैठकले विभिन्न भोल्टेजबाट विद्युत् लिएका उपभोक्ताको महसुल दर समायोजनका लागि आयोगमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो । सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणले गत बुधबार आयोगमा प्रस्ताव पठाएको हो ।
प्राधिकरणले प्रस्ताव पठाएकै दिन आयोगले विद्युत् उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले सार्वजनिक रूपमा सुझाव माग गर्दै निर्देशिकाको मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । प्राधिकरणले गरेको प्रस्ताव आयोगले तयार पारेको निर्देशिकाको मस्यौदाअनुसार नभएको भन्दै आयोगले प्राधिकरणलाई फिर्ता पठाउन लागेको छ ।
‘आयोगले मंगलबार निर्देशिकाअनुसार प्रस्ताव ल्याउन प्राधिकरणलाई पत्र लेख्ने निर्णय गरेको छ,’ अध्यक्ष सिंहले भने, ‘प्राधिकरणलाई बुधबार पत्र गएको छ ।’प्राधिकरणले सिफारिस गरेको महसुल दर औसतमा अहिलेको दरभन्दा १० देखि १५ प्रतिशत महँगो छ । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले उद्योगलाई महँगो शुल्क लिएर डेडिकेटेड लाइनबाट उपलब्ध गराइएको विद्युत्को महसुल पनि घटाउने प्रस्ताव गरेको थियो ।
यसअघि सामान्य महसुल दरभन्दा ७० प्रतिशत बढी रकम तिरेर उद्योगले निरन्तर विद्युत् आपूर्तिका लागि डेडिकेटड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिएका थिए । चरम लोडसेडिङको बेला उद्योगलाई निरन्तर विद्युत् दिन यो प्रक्रिया अपनाइएको थियो ।वैशाख ३१ गते विद्युत् प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रसहित सबैतिर लोडसेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरेकाले उद्योगीहरूले डेडिकेटेडको नाममा लिने गरिएको शुल्क घटाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
निर्देशिकाको मस्यौदामा महसुल निर्धारणका लागि सिफारिस गर्दा पठाउनुपर्ने विवरणहरू उल्लेख गरिएको छ । मस्यौदामा ऊर्जा बिक्री, वार्षिक रूपमा प्राप्त हुने लाभांश, अन्य आम्दानी, वार्षिक खर्चजस्ता विभिन्न पक्षलाई विश्लेषण गरी विद्युत् महसुल निर्धारण गरिने उल्लेख छ । आयोग अध्यक्ष सिंहका प्राधिकरणले निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको विवरणसहित प्रस्ताव पठाएपछि आयोगले विश्लेषण गरी महसुल निर्धारण गर्छ । ‘प्राधिकरणलाई पनि घाटा नपर्ने र उपभोक्तालाई पनि मर्का नपर्ने गरी विद्युत् महसुल निर्धारण गर्छौं,’ उनले भने, ‘कति महसुल राख्दा प्राधिकरणलाई कति फाइदा हुन्छ सोही आधारमा निर्धारण हुन्छ ।’Nepal
निर्देशिकामा महसुल निर्धारणका लागि आयोगमा प्राप्त प्रस्तावबारे कम्तीमा दुई वटा राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गर्ने, निर्धारण गर्नुपअघि कम्तीमा एक पटक सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र सरोकारलालाई निवेदनउपर प्रतिक्रिया जनाउन कम्तीमा दुई हप्ताको समय प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा पहिलो पटक प्राधिकरणले महसुल समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि प्राधिकरणको सिफारिसमा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले महसुल निर्धारण गर्दै आएको थियो । समग्री विद्युत् क्षेत्रको नियमन गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले तयार पारेको विद्युत् नियमन आयोग विधेयकलाई संसद्ले २०७४ साउन २७ गते अनुमोदन गरेको थियो । नयाँ ऐन बनेसँगै विद्युत् महसुल निर्धारण आयोग भंग भएको थियो । तर, संसद्बाट ऐन बनेको लामो समयसम्म पनि नियमन आयोगले पूर्णता पाउन सकेन । महसुल निर्धारण आयोग भंग भएको र नियमन आयोगले पूर्णता नपाएका कारण प्राधिकरणले महसुल समायोजन गर्न सकेको थिएन ।
विजय तिमल्सिना
स्रोत:कान्तिपुर
