जेठ २६, २०७६
एक महिनाअघि पदाधिकारी नियुक्त गरिएको नेपाल विद्युत् नियमन आयोगमा तीन जलविद्युत् आयोजनाले प्राथमिक सेयर (आइपीओ) जारीका लागि स्वीकृति मागिसकेका छन् तर आयोगले स्वीकृति दिन सकेको छैन ।
आईपीओको स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक तथा आर्थिक विश्लेषण गर्नुपर्छ । तर, आयोगसँग न जलविद्युत् विज्ञ छन्, न आर्थिक विश्लेषक नै । आईपीओको प्रतिक्षामा रहेका प्रवद्र्धकले कहिले स्वीकृति पाउने हुन्, अन्योल नै छ । “सेयर जारीको स्वीकृतिका लागि निवेदन आएको छ, स्वीकृति दिन प्राविधिक र आर्थिक रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ,” आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंह भन्छन्, “विश्लेषण गर्ने जनशक्तिनै छैनन् ।”
आयोगका अनुसार नियमन आयोगमामात्र करिब ४० कर्मचारी आवश्यक रहने अनुमान छ र अहिले पूर्णकालीन कर्मचारीको संख्या ५ मात्र छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले १२ कर्मचारी खटाएको पत्र पठाएकोले अरु आउने क्रममा रहेको आयोगले जनाएको छ । कानुन, प्रशासन, लेखा लगायतका केही पदमा भने विद्युत् विकास विभागका कर्मचारीले दोहोरो हेर्ने गरी काम गरिरहेका छन् । आयोगका अध्यक्ष सिंह भने आवश्यक कर्मचारीहरूको सांगठनिक सर्भेका लागि स्टाफ कलेजलाई पत्राचार गरिएको र अबको ७-८ महिनामा व्यवस्थापन भइसक्ने बताउँछन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कुनै जलविद्युत् प्रवद्र्धकसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नका लागि आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, जलविद्युत् आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण गरेर यसबारे निर्णय दिन आयोगसँग जनशक्ति नै छैन । यसकारण जलविद्युत् प्रवद्र्धकसँगको पीपीएबारे अन्योल छ । अध्यक्ष सिंह भने पीपीएको स्वीकृतिका लागि मात्र आयोग आउने हुनाले आयोगले कुनै पीपीए नरोकेको र आएमा प्रकृया अघि बढाउने दाबी गर्छन् ।
अहिले विद्युत् प्राधिकरण, संसद् र संसदीय समितिमा ट्रक लाइन र डेडिकेटेड फिडरको दोब्बर महसुल चर्चामा छ । व्यापारी व्यवसायीहरूले दोब्बर महशुल तिर्न नसक्ने बताइरहेका छन् भने प्राधिकरणले जसरी वक्यौता उठाउने बताइरहेको छ । व्यापारी व्यवसायीहरूले नियम आयोगका अध्यक्ष सिंहलाई भेटेर आफूहरूलाई अन्याय परेको बताउँदै यसमा पुर्नविचार गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । करिब नौ अर्ब वक्यौता पुगिसकेको सो प्रकरणबारे संसद् र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत वहसमा आइसकेको छ । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको लागि प्रिमियम पीपीए प्रस्ताव गर्न लागेको बताएका छन् । प्रस्ताव गरेपनि पनि आयोगसँग यसबारे विश्लेषण गर्न सक्ने सामथ्र्य छैन ।
नियमन आयोगलाई ग्रीड संहिता तथा वितरण संहिता र यसको मापदण्ड निर्माण गर्ने, प्रसारण दर निर्माण गर्ने, विद्युत् वितरणको महशुल दरमा प्रतिस्पर्धा गराउने, विद्युत् वितरण शुल्क तोक्ने, मूल्य अन्तर नियमन गर्ने, सेवा शुल्क तोक्ने, उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने, विद्युत् अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) व्यवस्थापन लगायतका धेरै अधिकार छन् ।
प्राधिकरणमात्र होइन, ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागका धेरै अधिकार आयोगसँग छन् तर सकृय भएको झण्डै १६ महिनापछि पदाधिकारी नियुक्त भएको आयोगसँग न अत्यावश्यक जनशक्ति छ, न आवश्यक पूर्वाधार नै । विज्ञ मात्र होइन, सामान्य टाइप गर्ने कर्मचारीसम्म छैनन् । बिनाजनशक्ति कसरी काम गर्ने भन्ने अलमलमा आयोगका पदाधिकारीहरू छन् । स्वायत्त निकायको रूपमा गठन भएको आयोग अधिकारको हिसाबले शक्तिशाली छ । ऊर्जा, विभाग, प्राधिकरण लगायतको नियमन गर्नुपर्छ तर आयोग अहिले विद्युत् विकास विभागकै भवनकै शरण लिइरहेको छ । विभागमा बसेर र विभागकै कर्मचारी परिचालन गरेर आयोगले स्वायत्त रूपमा काम गर्ने अवस्था छैन । अध्यक्ष सिंह भने विभागमा आएर बस्नका लागि समस्या भएपनि आवश्यक भवनको जोहो नगरेको कारण बसेको र आगामी बर्षदेखि आफ्नै भवनमा सर्ने दाबी गर्छन् । “आयोग अघि बढाउनका लागि आन्तरिक कार्यविधि पनि बनाउँदैछौ, विस्तारै व्यवस्थित हुँदै जान्छ,” उनले भने, “आयोगले नियमन आयोगको अधिकार अनुसारको आवश्यक नीति बनाएर अघि बढ्छ ।”
स्रोत:कारोबार
