Tag: Ministry of Energy
MoEWRI allocates Rs 40 billion for transmission line projects
KATHMANDU, JUNE 16
As the construction of a number of hydropower projects is about to be completed in the near future, the Ministry of Energy,...
जलविद्युतमा खराब लगानी निषेध : मन्त्री पुन
बैशाख २६, २०७७
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले अब सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्दैमा सजिलै जलविद्युत्को लाइसेन्स नदिइने बताएका छन् । जलविद्युतमा लगानी जोखिमपूर्ण रहेकाले काम गर्न...
Bheri-Babai project to issue 49pc shares to public
November 10, 2019
The federal government has initiated the process of establishing a company for the electricity generated from the Bheri-Babai Diversion Multipurpose Project, a...
‘जलविद्युत् क्षेत्रलाई सरकारीकरण गर्न खोजियो’
आश्विन ६, २०७६
मन्त्री भन्छन्–निजी क्षेत्र आत्तिनुपर्दैन
जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरूले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको विद्युत् विधेयक २०७६ निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आएको...
विद्युत् खरिद दर दोब्बर पार्न माग
भाद्र २२, २०७६
काठमाडौँ — सञ्चालन खर्चसमेत धान्न नसकेको भन्दै सरकारलाई स्वामित्व लिइदिन आग्रह गरेका रुग्ण आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले सरकारसँग विद्युत् खरिद दर दोब्बर पार्न माग...
सरकारी र विदेशी निकायलाई बिनाप्रतिस्पर्धा लाइसेन्स
१७ हजार मेगावाट जलविद्युत्लाई सरकारीकरण गर्न खोजेको निजी क्षेत्रको आरोप
मंगलबार, भदौ १७, २०७६
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार गरेको विद्युत् विधेयक २०७६ ले सर्भे...
विद्युत् आयोजनाको अनुमति प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै
भाद्र १७, २०७६
काठमाडौँ — विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै दिने व्यवस्थासहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । विद्युत् आयोजनाको...
बुढीगण्डकीको क्षमता नघटाइने, सम्पर्कमै आएन चाइना गेजुवा
आयोजना अघि नबढे चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने सरोकारवालाको चेतावनी, आयोजना १२ सय मेगावाटमै बनाउन संसदीय समितिको निर्देशन
जेठ २१,२०७६
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले बुढीगण्डकी जलाशययुक्त...
Hydropower goals: Ambitions and challenges
MAXIMUM EXPLORATION OF HYDROPOWER IS NEEDED TO MEET THE ENERGY DECADE GOAL
May 19, 2019
Nepal is estimated to have a hydro potential of 83,000 MW...
जलविद्युत्मा निजी क्षेत्रलाई ढोका थुन्दै सरकार
निजी क्षेत्रमा बढ्दा संकटहरू
–इक्विटीमा ब्याजको व्यवस्थाले समस्या
–सरकारीले रेटिङ गर्नुनपर्ने व्यवस्था
–बैकको ऋण र जनताको इक्विटीमै समस्या
–टेक अर पे पीपीए गर्न कठिनाई
–प्रसारणलाइनमा ढिलाई
–वन र वातावरण प्रक्रिया...