श्रावण २३, २०७७
शुक्रबारसरकारले ट्रंक र डेडिकेटेड फिडरमार्फत खपत भएको विद्युत् महसुलबारे विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीबीचको विवाद सुल्झाउने जिम्मा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई दिएको छ ।
१९ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे नेतृत्वको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न निर्देशनसहित मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको हो । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न ऊर्जा मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाएको छ,’ सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले भने ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव तथा अध्ययन समितिका संयोजक दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रिपरिषद् मन्त्रालयलाई नै कार्यान्वयनका लागि फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको सुनेको, तर आधिकारिक जानकारी आइनपुगेको बताए ।
विवाद समाधानका लागि के सिफारिस गरिएको छ र कसरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि केही बताउन चाहेनन् । ‘भोलि मन्त्रालयले मन्त्रीसहित पत्रकार सम्मेलन गरेर यस सम्बन्धमा प्रस्ट गर्नेछ,’ उनले भने, ‘समितिले विवाद समाधानका लागि गरेका सिफारिसहरूबारे अहिले फोनमा कुरा नगराैँ ।’
प्रतिवेदन तयारीमा संलग्न अधिकारीहरूले सिफारिसबारे नबोले पनि समितिले लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा हुनुअघिसम्मको महसुल उद्योगीबाट उठाउने गरी विवाद समाधानको उपाय खोजेको बुझिएको छ । केही हप्ताअघि ऊर्जासचिव (घिमिरे) नेतृत्वको समितिले विवाद समाधानका सुझाबसहितको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको थियो ।
२८ पुस ०७६ मा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको यस समितिलाई १५ दिनभित्र विद्युत् महसुल छुट दिन सकिने वा नसकिनेबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो । समिति गठन भएको लामो समयपछि सुझाबसहित प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा बुझाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गत पुसमा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गर्दै विवाद समाधानमा सक्रियता देखाएको थियो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र अर्थमन्त्रीले समन्वय गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समिति गठन गरेको थियो । समितिमा तीनै मन्त्रालयका सचिव, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक र ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिवसमेतको प्रतिनिधित्व थियो ।
स्रोत:नयाँपत्रीका
