• थप एक खर्ब आवश्यक
• प्राधिकरण भन्छ–दुई वर्षमा सबैलाई बिजुली
नेपालमा अझै १८ लाख घरधुरी अझै विद्युत्को पहुँचबाहिर छन् । विद्युत्को पहुँच पुगेको क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य भएर सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रशंसा भइरहेको बेला अझै ठूलो संख्यामा घरधुरी विद्युत्को पहुँच बाहिर रहेका हुन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म प्राधिकरण र सामुदायिक विद्युतीकरणमार्फत ५९ लाख घरधुरीमध्ये ४१ लाख घरधुरीमा विद्युत्को केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुगेको छ, जुन करिब ७७ प्रतिशत हो ।
“अहिले हामीले विद्युत् पुगेको क्षेत्रमा लोडसेडिङ अन्त्य गरेर सफलता पाइरहेका छौं, तर अझै १८ लाख घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको छैन, उनीहरूलाई २४ घण्टै लोडसेडिङसरह छ,” प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने, “उनीहरू सबैको पहुँचमा २ वर्षभित्र विजुली पु-याइसक्ने लक्ष्य राखिएको छ ।” सरकारले पाँच वर्षभित्र सबैलाई बिजुली पु-याउने लक्ष्य लिएपनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दुई वर्षभित्रै शतप्रतिशतमा पु-याउने घोषणा गरेका हुन् ।राष्ट्रिय योजना आयोग र प्राधिकरणको सहायक एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरेको अध्ययनले ७ सय ७३ स्थानीय निकायमध्ये अझै १ सय ६८ स्थानीय निकायमा विद्युत्को पहुँच पूर्ण रूपमा पुगेको छैन भने २ सय ३० स्थानमा मात्र पूर्ण रूपमा पुगेको छ । बाँकीमा आशिक मात्र विद्युत् पुगेको छ । शतप्रतिशत बिजुली पु-याउनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ थप बजेटको आवश्यक देखिएको छ । कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य ५३ अर्ब वितरणसहित ५३० सबस्टेसन, प्रसारण लाइनलगायतका लागि १ खर्ब आवश्यक परेको अध्ययनले देखाएको बताउँछन् । “सबै स्थानीय तहमा विद्युत् पहुँच पु-याउनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक देखिएको छ,” उनी भन्छन् । सरकारले हाल विद्युतीकरणका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने विभिन्न दातृ निकायहरूको थप १० अर्ब विनियोजन गरेका छन् । तर, विद्युत् प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका उपकार्यकारी निर्देशक हरराज न्यौपाने गत वर्षको ५ अर्बसहित दातृ निकाय र चालू वर्षको बजेटसहित २० अर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष विद्युतीकरणका लागि आवश्यक रहेको बताउँछन् । “पाँच वर्षभित्र १ खर्ब आवश्यक रहेकोमा अहिले प्रतिवर्ष ५ अर्ब रुपैयाँमात्र छ,” उनी भन्छन्, “अझ दुई-तीन वर्षभित्र शतप्रतिशतलाई बिजुली पु-याउनका लागि बजेटमा वृद्धि र काममा गति दिनुपर्छ, यो सम्भव पनि छ ।”सरकारले पाँच वर्षभित्र शतप्रतिशतलाई विजुली पु-याउने लक्ष्य राखे पनि यसलाई पूरा गर्नका लागि हालसम्म ठोस कार्यक्रम भने ल्याइएको छैन । बजेटको अलावा यसका पूर्वतयारी, ट्रान्सफर्मर र मिटरको व्यवस्थापन, प्रसारण लाइन निर्माणलगायतको समस्या भने अझै छ । विद्युत् प्राधिकरणमा ठेक्का व्यवस्थापन र समयमै काम सम्पन्न गर्नका लागि अर्को चुनौती पनि छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने ठोस योजनासहित दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने गरी अघि बढेको दाबी गर्छन् ।
भिम गौतम
कारोबार
