प्रसारण लाइन रोकिएकामा इपानको चिन्ता

    271

    काठमाडौं  ।  स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान)ले जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा पनि महत्वपूर्ण प्रसारण लाइनको काम अगाडि नबढेकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

    इपानले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रसारण लाइनको अभावमा आगामी केही समयभित्रैदेखि महत्वपूर्ण आयोजनाका विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको र निर्माणाधिन प्रसारण लाइनमा समस्या यथावत् रहेको बताएको छ ।

    इपान अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागार्इँले प्रसारण लाइन निर्माणमा रहेको वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति, रुख कटानलगायतका विषयमा सरकारले प्रभावकारी निर्णय गर्न नसकेको र यथास्थितिमै रहेकामा आफूहरूको ध्यानकर्षण भएको बताए ।
    हाल देशभर विभिन्न ४५ आयोजना निर्माणको क्रममा रहेको भए पनि पछिल्ला दिनमा कुनै पनि आयोजनामा प्रगति भएको छैन ।

    वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रुख कटानका अनुमति नदिँदा केही आयोजनाको विद्युत् खेर जाने अवस्था आएको भए पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आवश्यक पहल नगरेको भन्दै अध्यक्ष गुरागाईँले तत्काल समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।

    यस्तै अमेरिकी डलरको मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण जलविद्युत् आयोजनाको लागत बढेकाले निजी क्षेत्रका आयोजनासमेत प्रभावित भएको इपानको भनाइ छ । “हरेक आयोजनाको लागत २० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सरकारी, निजी दुवै आयोजना समस्यामा पर्ने अवस्था आएको छ” अध्यक्ष गुरागार्इँले भने ।

    यस्तै इपानले निजी क्षेत्रसँग कुनै छलफल नै नगरी सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्देशिका ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । इपानले जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा बढीभन्दा बढी प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्नुपर्नेमा आधाभन्दा बढी पानी खोलामा नै छाड्ने गरी तयार पारिएको निर्देशिका प्रति पनि गुनासो गरेको छ ।

    “क्यू ४० मा डिजाइन हुने आयोजनालाई क्यू ४५ बनाइयो, यसले वार्षिक रूपमा ऊर्जा उत्पादन कम हुन जान्छ र लगानीकर्तालाई यसले बेफाइदा गर्छ, यसतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ” इपानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डेले भने । सरकारले यही कात्तिक ७ गते सार्वजनिक गरेको निर्देशिकामा जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन क्यू ४५ मा गर्नुपर्ने विषय समावेश गरेको छ । यसअघि अधिकाँश आयोजना क्यू ४० मा नै डिजाइन हुने गरेको थियो ।

    डिजाइनको सीमा परिवर्तन हुँदा आयोजनाको क्षमता घट्ने, वार्षिक आम्दानीसमेत घट्ने र सरकारी राजश्वसमेत घट्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिन इपानले सुझाव दिएको छ । रासस