Rahughat contract terminated

    151

    Decided to seize 70 million deposit 

    The contract agreement with the civil contractor of the Rahughat Hydroelectricity Project which is under construction in Myagdi has been scrapped.

    The contract agreement of the Indian company IVRCL has been annulled after it could not carry out works of the project due to its weak financial status. The company had been awarded the contract for constructing the dam, tunnel, powerhouse and approach road of the 32-Megawatt project being constructed by the Nepal Electricity Authority.

    The Indian company was served a letter on Thursday informing it of annulment of the agreement as pert the decision of the NEA Board of Directors, the Project Site In-charge Mani Kafle said. He added that the construction of the project would be forwarded with a different process now.

    According to him, although IVRCL was reprimanded through a notice to correction as per the earlier agreement, the process to annul the contract was forwarded after it could not carry out works to the target.

    File : राहुघाट विद्युत् आयोजनाको आवासगृहको काम अन्तिम चरणमा
    File : राहुघाट विद्युत् आयोजनाको आवासगृहको काम अन्तिम चरणमा

    काठमाडौ, जेष्ठ ३० – विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिले राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    समितिको बिहीबार राति बसको बैठकले राहुघाटको सिभिल ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    ‘राहुघाटको ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय भयो,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने । समितिको निर्णय राहुघाट आयोजनाको कार्यालयले पाएपछि ठेक्का खारेज गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

    सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार कार्यालयले भारतीय ठेकेदार आईभीआरसीएल लिमिटेडलाई पत्र पठाउनेछ । पत्र पाएको १४ दिनभित्र ठेकेदारले ‘साइट’ खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘ठेकेदारले गरेको कामको मूल्यांकन परामर्शदाताबाट हुन्छ,’ राहुघाट आयोजना प्रमुख कुलमान घिसिङले भने, ‘ठेकेदारको क्षतिपूर्ति दाबी अध्ययन गरेर बिदा गरिनेछ ।’

    यसअघि चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा राम्रो काम गरेर चर्चा बटुलेका उनले करिब एक महिनाअघि राहुघाट आयोजना प्रमुखका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । ठेकेदार आईभीआरसीएलकै कारण प्राधिकरणले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको राहुघाटमा उनले जिम्मेवारी सम्हालेपछि करिब ४ महिनादेखि पाटन पुनरावेदन अदालतमा अल्झिएको राहुघाटको मुद्दा खारेज भएको थियो । त्यसको करिब डेढ सातापछि उनकै अगुवाइमा ठेक्का खारेज गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणले सञ्चालक समितिमा पुर्‍याएको हो ।

    सञ्चालक समितिले आईभीआरसीएलको जमानत जफत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । ‘परफर्मेन्स बन्ड र सेक्युरिटी बन्डबापत राहुघाटको करिब ७० करोड रुपैयाँ पनि जफत गर्ने निर्णय भएको छ,’ काफ्लेले भने । निर्णयअनुसार ठेकेदार आयोजनाबाट हट्नसाथ यो आयोजना निर्माणका लागि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु हुनेछ । नियमित रूपमा काम भएको भए १७ वर्षअघि पहिचान भई प्रक्रिया सुरु भएको यो आयोजना सञ्चालनमा आइसक्ने निश्चित थियो । आईभीआरसीएलले चरम आर्थिक संकटका कारण सम्झौता अनुसार काम गर्न नसकेपछि प्राधिकरण ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने सोचमा पुगेको हो ।

    प्राधिकरणले माघ ८ मा ३० दिने म्याद तोकी ‘नोटिस टु करेक्सन’ पठाएर प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । म्याद सकिएको भोलिपल्ट राहुघाट प्राधिकरणविरुद्ध पाटन पुनरावेदन अदालत पुगेको थियो । अदालतले तत्कालका लागि यथास्थितिमा काम गर्न दिन भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि ठेक्का सम्झौता खारेज गर्ने प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

    ३२ मेगावाटको राहुघाटका सिभिल ठेकेदार आईभीआरसीएलसँग २०६७ कात्तिक १८ मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । त्यसको ४२ महिनाभित्र राहुघाट निर्माण भई सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो ।

    तर, सिभिलले ठेक्का पाएको करिब डेढ वर्षपछि मात्र परामर्शदाता बाप्कोस लिमिटेडलाई २०६८ फागुन ४ मा नियुक्त गरिएको थियो । नियुक्तिको झन्डै ८ महिनापछि बाप्कोसले ठेकेदार आईभीआरसीएल लिमिटेडलाई काम सुरु गर्न ‘नोटिस टु प्रोसिड’ जारी गरेको थियो । त्यस बेलासम्म ठेकेदार निर्माणस्थल परिचालन भएको करिब २ वर्ष पुगिसकेको थियो ।

    ठेकेदारले उल्टो २ वर्ष ‘आइडल’ बस्नुपरेको तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य बढेको भन्दै ३३ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग्यो ।

    प्राधिकरणले आईभीआरसीएललाई ३ करोड ९३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिएको छ । तर १४ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आईभीआरसीएलले बाँकी क्षतिपूर्ति रकमका लागि ताकेता गरिरहेको छ ।

    ठेक्का सम्झौता खारेज भएपछि नयाँ प्रक्रिया सुरु गरेर यो आयोजना निर्माण गर्न करिब ५ वर्ष लाग्छ । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार आईभीआरसीएलले एड्भान्सबापत कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ लगिसकेको छ । तर, काम भने १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको गरेको छैन । काम गर्न नसकेपछि ऋण लगानीकर्ता भारतीय एक्जिम बैंकले पनि आईभीआरसीएलको बचाउ गरेको थिएन । भारतीय दूतावाससहितको टोलीले गतवर्ष छिटो काम गर्न कडा निर्देशनसमेत दिएको थियो ।

    Source : eKantipur