सोमवार, फाल्गुन ६, २०७५
६० प्रतिशत सेयर दिइसकिएको त्रिशूली थ्री बी को ४९ प्रतिशत जनतालाई !
कुल आयोजनाको लागतमध्ये स्वपुँजी (इक्विटी)तर्फको ६० प्रतिशत सेयर दिइसकिएको त्रिशूली–३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनामा सरकारले ४९ प्रतिशत जनतालाई सेयर दिने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको संयोजकत्वमा शुक्रबार बसेको संयोजन समितिको पहिलो बैठकले त्रिशूली–३ बी मा जनतालाई ४९ प्रतिशत सेयर दिने गरी अघि बढ्ने उल्लेख गरे पनि यो आयोजनामा ६० प्रतिशत सेयर प्रवद्र्धक कम्पनीले हालिसकेका छन् । बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ४९ प्रतिशत इक्विटी सेयर दिने गरी सार्वजनिक गरिएको जनताको जलविद्युत् आयोजना कार्यक्रम अन्तर्गत १९ मध्ये एक आयोजना त्रिशूली–३ बी पनि हो । सो कार्यक्रमअन्तर्गत १ खर्ब २ अर्ब बराबरको सेयर जनतालाई दिने सार्वजनिक गरिएको थियो ।
आयोजना स्रोतका अनुसार कुल इक्विटीमध्ये प्रवद्र्धक कम्पनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमले ३०-३० प्रतिशत अर्थात ७२-७२ करोड इक्विटी सेयरको रुपमा हालिसकेका छन् । मन्त्री संयोजक रहेको बैठकले भने त्रिशूली ३ बी लगायत सबै आयोजनाहरूको सेयर संरचना लगायतबारे टुंगो लगाउन मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । प्रवक्ता अर्याल पहिला सेयर हालिसकेकोले यसलाई कसरी जनताको जलविद्युत् कार्यक्रमअन्तर्गत अघि बढाउने भनेर छलफल गरेर टुंगोमा पुग्ने बताउँछन् । “त्रिशूली ३ मा जनतालाई तोकिएको सेयर कसरी दिने भनेर छलफल गर्दैछौं, पहिला दिइसकेकोले यसमा केही समस्या आउन सक्ला की भनेर छलफल गरेर निर्णय गर्छौं,” उनले भने । विद्युत् प्राधिकरणको सहायक त्रिशूली जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरेर अघि बढाएको आयोजनाको कुल लागत ब्याजसहित ८ अर्ब २२ करोड रहेकोमा २ अर्ब ४७ करोड इक्विटीमार्फत छ ।
प्राधिकरण र नेपाल टेलिकमको ३०-३० प्रतिशत सेयर रहेको आयोजनामा लगानी गर्ने संस्थाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत, नुवाकोट र रसुवाका स्थानीय तह तथा स्थानीय वित्तीय संस्थाको ५-५ प्रतिशत, आयोजना प्रभावितको १० प्रतिशत र सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत सेयर रहने गरी धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिइसकिएको छ । “प्रबन्धपत्रमा भएको व्यवस्था अनुसारनै सेयर वितरण हुन्छ, अब यसमा परिवर्तन गर्ने सम्भावना रहँदैन,” आयोजनाका एक अधिकारीले भने, “६० प्रतिशत प्राधिकरण र टेलिकमले सेयर दिइसकेकोले अब बाँकी ४० प्रतिशत मात्र छ, यस्तो अवस्थामा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम अन्र्तगत दिने भनिएको ४९ प्रतिशतको सम्भावना छैन ।” उनका अनुसार ४९ प्रतिशत कायम गर्नका लागि दुवै निकायले दिइसकेको र खर्च गरिसकेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो सम्भावना छैन ।निर्माण सुरु भइसकेको त्रिशूली ३ बी मा ४९ प्रतिशत सेयर जनतालाई दिन नसकेपनि अध्ययनको चरणमा रहेका अन्य १८ आयोजनामा भने सम्भावना छ । अर्याल संयोजकत्वको समितिले भने यसबारे सेयर संरचनाको व्यवस्थापनसहित कार्ययोजना बनाउनेछ । १९ आयोजना निर्माणको कार्ययोजना निर्माणका लागि भने मन्त्रालय कानुन तथा फैसला कार्यान्वयन महाशाखाका सहसचिव तोयनाथ अधिकारीलाई संयोजक तोकिएको छ ।
स्रोत:कारोबार
