स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र गुरागाईंको नेतृत्वमा १० सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलले मिति २०७६ असार ३ देखि ५ गते सम्म क्षेत्रिय ऊर्जा व्यापारको सम्भाब्यता तथा कार्यान्वयनबारे छलफल र अन्तरक्रिया गर्नकोलागि भारतको भ्रमण गरेको छ ।
भ्रमणको सिलसिलामा सो प्रतिनिधि मण्डलले भारतको विद्युत मन्त्रालय, Central Electricity Authority, Central Electricity Regulation Commission, PTC India Limited, NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd. (NVVN), Indian Energy Exchange Ltd., Power Exchange India Ltd., Independent Power Producers’ Association of India (IPPAI), Confederation of Indian Industries र अन्य अरु निजी उर्जा क्षेत्रसंग सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसंग भेटघाट तथा अन्तरक्रिया गरेको थियो ।
उक्त भेटघाटहरुमा इप्पानले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको हालको अवस्था र भविष्यमा यसको भूमिका बारे जानकारी गरायो । समष्टमा नेपालमा हाल निजी क्षेत्र सकृय रहेको र यसले आगामी केही वर्षमा राष्ट्रिय ग्रीड प्रणालीको दुइ तिहाइ भन्दा बढी क्षमता ओगट्ने र यसको कारणले नेपाल विद्युत निर्यात गर्ने मुलुक हुने कुरा प्रष्ट्याइयो । भारतीय पक्ष पनि नेपाली निजी प्रबर्धकले विगतका केहि वर्षमा हासिल गरेको प्रगतीप्रति उत्साहित हुँदै निजी प्रबर्धकहरुले अध्ययन तथा विकास गरिरहेका करीब १८,००० मेगावाट क्षमताका अयोजना प्रति चासो देखाएका छन् ।
यस भ्रमणबाट भएका अन्तरक्रियाको फलस्वरुप नेपाली जलविद्युत फेरी भारत बजारका सामु एउटा नयाँ सम्भावनाको रुपमा प्रस्तुत भएको छ । छलफलका दौरानमा भारतीय पक्षले नेपालको जलविद्युतको लागि भारतीय ऊर्जा बजार खुल्ला रहेको जानकारी दियो । पछिल्लो चरणमा भारतको विद्युत मन्त्रालयले संशोधन गरी जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार (Cross Border Electricity Trade (CBET) 2018) सम्बन्धि निर्देशिका, भारतको केन्द्रिय विद्युत नियमन आयोग (CERC) ले मार्च २०१९ मा जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार सम्बन्धि नियमावली (CBET Regulations) तथा ऋभलतचब िCentral Electricity Authority ले मे २०१९ मा जारी गरेको प्रथम चरणको CBET सम्बन्धि आयात निर्यात प्रक्रियाले भारत छिमेकी राष्ट्रबाट विद्युत आयात÷निर्यात तथा भारत हुँदै तेश्रो मुलुकमा (BBIN तथा BIMSTEC) विद्युत आदान÷प्रदान गर्न तत्पर रहेको यथार्थ छर्लङ्ग पारेको इप्पानको ठम्याई छ ।
नेपालमा रहेको जलविद्युत उपयोग गरी भारतको ग्रीडमा स्थिरता कायम गर्न र विद्युतको माग व्यवस्थापन गर्न भारत इच्छुक छ । भारतीय ग्रीडमा उत्पादन मिश्रणमा जलविद्युतले जम्मा १४ प्रतिशत, तर अन्य नविकरणीय ऊर्जाले २२ प्रतिशत ओगटेको छ । यस परिस्थितिले भारतीय ग्रिडमा आउने असन्तुलनलाई नेपालको जलविद्युतले सन्तुलन गर्नसक्ने तथा अन्य तापिय ऊर्जा बाट भइरहेको वातावरणिय प्रभाव समेत न्यूनीकरण हुने भएकोले भारतिय पक्ष नेपाली जलविद्युतप्रति आकर्षित रहेको देखियो । यहि सलिसिलामा भारतले सबै प्रकारका जलविद्युतलाई नविकरणीय ऊर्जा घोषणा गरी विद्युत वितरक कम्पनी (Distribution Company) हरुलाई निश्चित मात्रामा जलविद्युत खरीद गर्नै पर्ने गरी Hydropower Purchase Obligation नीति लागु गर्दैछ । यी विविध कारणले नेपालमा उत्पादित जलविद्युतलाई भारतको बजार प्रवेश गरी प्रतिस्पर्धा गर्न बल पुग्नेछ ।
स्मरण रहोस्, इप्पानको प्रतिनिधि मण्डल ले मे २०१९ मा क्षेत्रीय ऊर्जा आयात÷निर्यात र बजार व्यवस्था सम्बन्धमा छलफल गर्न बंगलादेश भ्रमण पनि गरेको थियो । सो भ्रमणमा बंगलादेशले नेपालबाट १० वर्षमा ९००० मेगावाट आयात गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हाल भारतबाट जारी CBET विनियमावलीले नेपालको जलविद्युत बंगलादेशको उपभोक्ता सम्म पु¥याउन सकिने सम्भावनालाई झनै प्रगाढ बनाएको छ ।
यद्यपी, नेपालको जलविद्युत भारतको बजार प्रवेश गर्न, वा भारत मार्फत बंगलादेशको बजार सम्म पु¥याई अन्य अरु उत्पादकहरुसंग प्रतिस्पर्धा गर्न थुप्रै कानूनी तथा प्राविधिक जटिलता रहेका छन् भने नेपालमा सस्तो र भरपर्दो विद्युत उत्पादन गर्न विशेष पहल सबै क्षेत्रबाट हुनुपर्ने देखिन्छ । भारतको खुल्ला विद्युत बजार प्रवेशका लागि भारत तथा नेपाल सरकारबीच उच्च स्तरीय सहकार्य आवश्यक छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको जलविद्युत लाई भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धि बनाउन निम्न कानूनी तथा प्राविधिक वाधा अड्चन हटाई सहयोग पु¥याइदिनुहुन नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछ ।
१. नेपालले राष्ट्रिय समृद्धिको बहाकको रुपमा जलविद्युतलाई स्विकारेको र आन्तरिक माग पूरा गरेपछि नेपालको जलविद्युतको बजार क्षेत्रिय विद्युत बजार नै भएकोले सवै पक्ष उदार नीतिका साथ, निजी क्षेत्र समेतको संलग्नतामा अघि बढ्ने वातावरण बनाइयोस् ।
२. विद्युतको क्षेत्रिय बजार स्थापनाका लागि र त्यसमा निजी क्षेत्र सहभागी हुनको लागि आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा गरी ऊर्जा जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आवश्यक स्विकृती प्रदान गर्ने वातावरयण तुरुन्त बनाइयोस् ।
३. भारतले हजारौं मेगावाट नविकरणिय उर्जाको विकास गरी आफ्नो ग्रीड प्रणालिमा समावेश गरेको परिप्रेक्षमा सो उर्जालाई Complement गर्ने उच्च गुणस्तरिय जलविद्युतलाई प्रतिस्पर्धी लागतमा उत्पादन गर्न, निजी क्षेत्र मैत्री, उपयुक्त नीति अवलम्बन गरियोस् ।
४. नेपाल र भारत बीचको संयुक्त संयन्त्रहरुको आगामी बैठकमा नेपालको निजी क्षेत्रबाट उत्पादित विद्युत भारत तथा बंगालादेश निर्यात गर्ने सम्बन्धि प्रस्ताव अगाडी बढाइ भारतको प्रसारण लाइन प्रयोग गर्नको लागि सम्बन्धित पक्षहरुसंग वार्ता अगाडी बढइयोस् ।
५. नेपाल सरकारले विद्युत निर्यात तथा क्षेत्रिय ब्यापार सम्बन्धि स्पष्ट अवधारणा अगाडी बढाइयोस् ।
६. नेपालमा उत्पादित विद्युत बंगालादेश निर्यात गर्न भारतको भूमी प्रयोग गर्नु पर्ने हुनाले नेपाल, भारत, तथा बंगलादेशको त्रिपक्षिय संयन्त्र आवश्यक भएकोले सो को निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षहरुसंग वार्ता अगाडी बढाउन नेपाल सरकारले पहल गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
