बजेट : ३२ अर्ब चाहिने बुढीगण्डकीलाई ५ अर्ब ३५ कराेड

    357

    सरकारले आफैँले विकास समितिमार्फत् निर्माण गर्न लागेको १२ सय मेगावाटको बुढी गण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई अागामी अार्थिक वर्षकाे बजेटमा ५ अर्ब ३५ कराेड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ।

    याे रकम अायाेजना निर्माण गर्न एक अार्थिक वर्षमा अावश्यक रकमभन्दा झण्डै ८३ प्रतिशत कम रकम हाे। उक्त अायाेजना निर्माणका लागि ८ वर्षसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सरदर ३२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ।

    आयोजना निर्माण पूरा गर्न ८ आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पारिरहेको कन्सल्ट्यान्ट फ्रान्सको ट्रक्टवेल कम्पनीले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत अनुमान गरेको छ। यद्यपि कामको प्रकृतिका आधारमा कुनै आर्थिक वर्षमा कम र कुनै आर्थिक वर्षमा बढी बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ५ अर्ब ३५ कराेड रुपैयाँ (आवश्यकताको १६ प्रतिशत) मात्र विनियोजन गरेर आयोजनालाई समयमै पूरा गर्ने मनसाय नदेखाएको प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले आरोप लगाइरहेको आरोलाई पुष्टि गर्न खोजेजस्तो देखिन्छ।

    यसअघि चालू आर्थिक वर्ष(२०७२–७३) का लागि सरकारले यस आयोजनालाई ३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। उक्त बजेट मध्ये करिब २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अधिग्रहण गरिने जमीनको मुआब्जा वितरणमा खर्चिनु पर्ने थियो तर खर्च हुन सकेको छैन। जग्गाको मूल्य निर्धारण नै हुन नसकेको अवस्थामा गत वर्षको बजेट खर्च हुन नसकेको हो। यस मध्ये आयोजनाले ८ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतले बताए।

    हालसम्म के के भए ?

    बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीले डिपिआर रिपोर्ट तयार गरेर बुझाइसकेको छ। अब कम्पनीले वातारण प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) रिपोर्ट मात्र पास गराउन बाँकी छ। कम्पनीले बुझाएको इआईए रिपोर्ट वातावरण मन्त्रालयमा ११ महिनादेखि थन्किएको छ।

    डुबान क्षेत्रको अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा रोक्का भइसकेको छ। उक्त जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा दिन केन्द्रीय स्तरमा दुबै जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुल समिति गठन भएको छ। उक्त समितिलाई जग्गाको मूल्य निर्धारणमा सघाउन दुवै जिल्लामा एक–एक वटा मूल्य निर्धारण समिति गठन भएको छ। र, उक्त समतिलाई सहयोग पुर्‍याउन दुवै जिल्लामा ७–७ ओटा उपसमिति गठन गरी काम अघि बढाइएको छ।

    आयोजना आर्थिक प्रशासन नियमावली, जग्गा अधिग्रहण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना नीति बन्न सकेको छैन। स्वतन्त्र रुपमा निर्णय लिन सक्ने र काम गर्न पाउने अधिकारसहितको समितिको व्यवस्था गर्ने हो भने समितिले नेपाली पुँजी नै जुटाएर उक्त आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सक्ने देखिन्छ ।

    फेवाभन्दा १६ गुणा ठूलो ताल

    बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई, विद्युत उत्पादन, सिँचाई, मत्स्यपालन, जल पर्यटन, एकीकृत वस्ती विकासलगायत बहुउदेश्यीय आयोजनाको रुपमा विकास गर्ने अवधारणा समितिले अघि सारेको छ। आयोजना क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन करिव २ सय ३५ किलोमिटर लम्बाइको चक्रपथ निर्माण गर्ने र चक्रपथ वरपर १० वटा पर्यटकीय ग्रामीण सहरहरु निर्माण गरिने अवधारणा छ। रंगशाला, प्याराग्लाइडिङ, मोटरबोट, रिसोर्ट, रेष्टुरेण्ट र हरित सडकहरुको अवधारणा पनि आयोजनामा समावेश गरिएको छ।

    गोरखा र धादिङ जिल्लाको सिमाना पृथ्वीराजमार्गको बेनीघाटबाट २ किलोमिटर उत्तरतर्फ गोरखाको घ्याल्चोक र धादिङको सलाङ गाविसको बिचमा २ सय ६३ मिटर उचाई र ७ सय मिटर चौडाइको डबल आर्च कर्भेचरी बाँध बुढीगण्डकी नदीमा निर्माण गरिने डिजाइन कन्सल्ट्न्ट कम्पनीले तयार पारेको छ। उक्त बाँधले नेत्रावती(आँखु)मा २२ किलोमिटर र बुढीगडण्डकीमा करिब ४५ किलोमिटर लामो मानव निर्मित ताल निर्माण हुनेछ, जुन पोखराको फेवा तालभन्दा १६ गुणा ठूलो हुनेछ।

    आयोजनाका लागि गोरखातर्फ ३१ हजार रोपनी र धादिङतर्फ २९ हजार रोपनी गरी करिब ६० हजार रोपनी जग्गा आयोजनाको जलाशय तथा भौतिक संरचना निर्माणका लागि अघिग्रहण गरिएको छ। आयोजनामा गोरखाका १४ र धादिङका १३ गाविस पूर्ण रुपमा डुवानमा पर्ने छ। उक्त गाविसका १ सय १७ घरधुरीका ४५ हजार ६ सय ११ जना जनसंख्या प्रभावित तथा विस्थापित हुने छन्। प्रभावित हुने गाविसहरु मध्ये गोरखाका घ्याल्चोक, फुजेल, नाम्जुङ, बुङ्कोट, अस्राङ, बोर्लाङ, धावा, तान्द्राङ, आरुपोखरी, आरुचनौटे, आरुआर्बाङ बढी प्रभावित हुनेछन् ।

    धादिङका सलाङ, मैदी, खरी, चैनपुर, सल्यानटार, आगिन्चोक, त्रिपुरासुन्दरी, मार्पाक, मूलपानी, बसेरी, बुढाथुम गाविसको महत्वपूर्ण धानखेत तथा टार प्रभावित हुनेछन्। भीमसेन थापाको बगौचा, पृथ्वीनारायण शाहको न्वागी खाने धान खेत, प्रसिद्ध त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, मास र भटमासका लागि प्रसिद्ध मासटार, क्यामुनटार, जोगीटार, सल्यानटारको तल्लो भाग र गोरखा तथा धादिङको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र आरुघाट बजार डुवानमा पर्ने तर्फ प्रभावित हुनेछन् ।

    उक्त आयोजनाका विस्थापित हुने स्थानीयहरुको आवासका लागि गोरखाको निउरेनीटारमा नयाँ आवास योजनासहितको शहर निर्माण गर्ने तथा आयोजनाको वरिपरि चक्रपथ निर्माण गरी स्थानीयलाई चक्रपथबाहिर पुनर्वास गराउने योजना छ। यसका लागि समितिले सिउरेनीटारमा गत वर्षको बजेटबाट आयोजनाको कार्यालय भवन निर्माण गरेको छ।

    उक्त आयोजनाबाट वार्षिक ३ हजार ३ सय ३८ गिगावाट आवर(३ सय ३८ करोड युनिट)विद्युत् उत्पादन गर्न सकिने डिपिआर प्रतिवेदनले देखाएको छ। आयोजनाबाट सुख्खा याममा मात्र १ सय ४० करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने देखिएकोले यस आयोजना मुलुकको लोडसेडिङ अन्त्यका लागि महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा छ। हालसम्म मुलुककै कुल उत्पादन करिब ७ सय ८५ मेगावाटको जलाशययुक्त उक्त एउटै आयोजनाबाट १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत् हिउँद वर्षा दुवै मौसममा उत्पादन हुन सक्ने देखिएकोले ऊर्जा संकट निवारणमा यो आयोजना प्रभावकारी हुने जानकारहरु बताउँदै आएका छन्। आयोजनाले काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढलगायत ठूला र महत्वपूर्ण सहरको विद्युत् माग धान्न सक्ने डिपिआर प्रतिवेदनले देखाएको छ।

    २ खर्ब ६० अर्ब कसरी जुटाइन्छ ?

    निर्माण सुरु भएको ८ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनामा सरकारले वार्षिक दश अर्ब रूपैयाँका दरले ८० अर्ब, स्थानीयवासीका तर्फबाट कुल लगानीको ३० प्रतिशत अर्थात् ६० अर्ब रूपैयाँ तथा कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट १०–१० अर्ब रूपैयाँ लगानी जुटाउन सकिने अवधारणा बनेको छ।

    राष्ट्रिय बिमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, नेपाल टेलिकम, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत संस्था तथा निकायबाट पनि ऋण लगानी उक्त आयोजनामा जुटाउन सकिने अवधारणा छ।

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका नेपाल भ्रमणको समयमा नेपाललाई दिने सम्झौता भएको १ खर्बको सहुलियत ऋण यस आयोजनामा लागाउने सरकारका मन्त्रीहरुले बताउँदै आएका थिए। तर हालम्म पनि त्यस विषयमा निर्णय भने हुन सकेको छैन।

    समितिले कि कम्पनी लिमिटेड बनाउनेमा विवाद

    बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९–७० मा बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति गठन गरी उक्त आयोजना सरकारी संस्थान मोडलमा विकास गर्ने लक्ष्य लियो। तर, पछिल्ला सरकारहरुले उक्त मेगा प्रोजेक्ट निर्माण पूरा गर्ने सामथ्र्य विकास समितिसँग नभएको भन्दै यसलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको मोडलमा लगेर विकास गर्नुपर्ने धारणा अघि सारिरहेका छन्।

    सुशील कोइराला सरकारले ल्याएको थियो। कोइराला सरकारकी ऊजामन्त्री राधाकुमारी ज्ञवालीले उक्त आयोजना मन्त्रालयकै मातहतमा ल्याएर निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएकी थिइन्। उनले आफ्नो मन्त्रीकालमा त्यसो गर्न नसके समितिको गठन आदेश संशोधन गरी समितिको कार्यकारी प्रमुखको अधिकार अध्यक्षबाट खोसेर कार्यकारी निर्देशकमा प्रत्यायोजन गर्न सफल भएकी थिइन्। तर, कार्यकारी अधिकार अध्यक्षमै रहे पनि वा निर्देशकमा सारिए पनि उक्त आयोजना द्रूत गतिका साथ अघि बढ्न सकेको छैन।

    आयोजना अघि बढाउन दबाब

    जुन मोडलबाट बनाए पनि आयोजना चाँढो बनोस् भन्ने स्थानीयबासीको भनाइ छ।

    आयोजना निर्माण चाँडो अघि बढाउन आयोजना प्रभावित स्थानीयबासी, त्यस क्षेत्रका राजनीतिक दल, सांसद, नेतालगायत सबैले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन्। उनीहरुले कहिले मन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने त कहिले सांसदलाई आयोजना स्थलमा निम्त्याउने गतिविधिलाई जारी राखेका छन्।

    व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको कृषि तथा जलस्रोत समितिले उक्त आयोजना निर्माण अघि बढाउने विषयमा पटक–पटक छलफल चालाउने, स्थलगत भ्रमण गर्ने, स्थानीय नागरिकसँग सम्बाद गर्नेजस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ। समितिका सभापति गगन थापाले सरकारले वर्षको ३–४ अर्ब छुट्याउनुको कुनै अर्थ नभएको बताउँदै आएका छन् । उनले आयोजना साँच्चै बनाउने नै हो भने सरकारले यसका लागि वार्षीक बजेटबाट भन्दा पनि दीर्घकालिन वैकल्पिक लगानीको स्रोत खोज्नु पर्ने बताउँदै आएका छन्। तर, पनि आयोजना अघि बढ्न भने सकेको छैन।

    स्रोत: नागरिक