फाल्गुन ७, २०७५
काठमाडौँ — स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इपान) ले चैत दोस्रो साता हुने लगानी सम्मेलनअगावै आफ्नो माग पूरा गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इपानले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले विदेशी लगानी भित्र्याउन सम्मेलन गर्न लागेको भए पनि देशभित्रका लगानीकर्ताहरू भने अप्ठेरोमा परेको दाबी गरेको छ ।
सरकारले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूसँग यसअघि गरेको वाचा पूरा नगरेर नीतिगत रूपमा नै लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गरेको इपानको धारणा छ । इपानले प्रवद्र्धकलाई दिने भनी सरकारले गरेको घोषणा कार्यान्वयन गर्न र आयोजनाको कार्यान्वयन सहज बनाउन माग गरेको छ ।
मूल्य वृद्धिका कारण विद्युत् आयोजनाहरू रुग्ण रहेको भन्दै इपानले अहिलेको विद्युत् खरिद दर बढाउनुपर्ने मागसमेत गरेको छ । सरकारले ऊर्जा विकासका लागि एकद्वार प्रणालीबाटै काम हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा प्रवद्र्धकले वर्षौंसम्म विभिन्न निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता नहटेकोइपानको धारणा छ ।
सरकारले २०७२ को ऊर्जा संकट कार्ययोजनाअन्तर्गत जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धकहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि कर तिरेबापत ५० लाख रुपैयाँ प्रतिमेगावाट एकमुष्ट रकम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको भए पनि हालसम्म त्यसको कार्यान्वयन भएको भन्दै इपानले असन्तुष्टि जनाएको हो ।
‘आर्थिक विधेयकमा समेत रकम विनियोजन हुँदा पनि कुनै पनि आयोजनाले उक्त रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्,’ इपानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सरकारले ऊर्जा संकट कार्ययोजनाअन्तर्गत २०८० सालसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनालाई प्रतिमेगावाट ५० लाख रुपैयाँ फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रसारण लाइन निर्माण नगर्दा केही आयोजनाको विद्युत् खेर जाँदा प्रवद्र्धकहरूलाई करोडौं रुपैयाँ क्षति भएको इपानले दाबी गरेको । प्रसारण लाइन समयमा सम्पन्न गर्ने र गर्न नसके क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने माग इपानले गरेको छ ।
विद्युत् आयोजनाले वनको जग्गा प्राप्ति र रूख कटानको स्वीकृति पाउन लामो समय लाग्ने अवस्थाको समाधानमा पनि सरकारले चासो नदिएको इपानले जनाएको छ । बैंकको बढदो ब्याजदर, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण विद्युत् आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगेको भन्दै इपानले प्रवद्र्धकहरू हतोत्साहित भएको जनाएको छ ।
अहिले चल्तीमा रहेको विद्युत् खरिद दर परिवर्तन गर्नुपर्ने इपानको माग छ । संघीय संरचनामा गएपछि तीनै तहको सरकारबीच समन्वयको अभावमा विद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू थप पीडित भएको इपानको धारणा छ ।
‘सरकारले विभिन्न समयमा जारी गरेका ऊर्जा संकट कार्ययोजना, श्वेतपत्र, निर्देशिकाहरूमा प्रवद्र्धकहरूलाई असजिलो पार्ने र लागत बढाउने प्रावधानहरू राख्न सरकार आतुर छ,’ इपानले जारी गरेकोविज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘तर, प्रवद्र्धकहरूलाई दिने राहत र सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार उदासीन छ ।’
स्रोत:कान्तिपुर
